चन्द्रमा कसको हो ?
सन १९५०मा लेखक रोबर्ट हेन्लेनको लघुउपन्यास ‘द म्यान हु सोल्ड द मुन’ बजारमा आयो । उपन्यासमा एकजना धनाड्य व्यक्ति चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुने ध्याउन्नमा हुन्छन् । चन्द्रमामा टेकेर आफ्नो दाबी गर्दै त्यहाँको धरातल लिलाम बढाबढमा बिक्रीमा राख्ने सोच्छन् ।
‘अब चन्द्रमा कसको हुने भन्ने निकै निकृष्ट स्तरको तानातान हुनेवाला छ’, उनी अन्य व्यापारी साथीभाइको बिचमा भन्छन्, ‘म यस्तो तरिका लगाउने सोचमा छु, त्यो लडाइँमा हाम्रो जित पक्का होस !’
त्यो जमानामा अमेरिका र सोभियत सङ्घबिच चन्द्र धरातलमा ‘को पहिले पुग्ने?’ भन्ने दौड चलेको थियो । हेन्लेनको उपन्यासको पात्रले कुनै दिन सत्य होला भन्ठानेको भविष्यबारे दुवै महाशक्तिहरूको ध्यान थियो । यो चिन्तालाई टार्नका लागी दुई महाशक्तिहरूको बिचमा सन १९६७मा एउटा सन्धि भयो । जसको नाम थियो ‘आउट स्पेस ट्रिटि’ अर्थात् ‘बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि’ ।
१ सय भन्दा बढी मुलुकहरूले सहमति गरेको सो सन्धि अनुसार चन्द्रमा कसैको पनि एकल स्वामित्वमा रहेन।
त्यसबखत यो मामला हल भएको जस्तो देखिन्थ्यो ।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा महाशक्तिराष्ट्रहरू चन्द्रमामा आणविक शक्तिसम्पन्न सैन्य आधार शिविर बनाउने दौडमा लागेका छन् । चन्द्र धरातललाई लिएर व्यापारिक अगुवाहरूका आफ्नै सपना छन् । यी नै मध्ये एउटा हुन्, एलन मस्क । उनी हेन्लेनको उपन्यासका प्रशंसक पनि हुन् । चन्द्रमामा आधारित रहेर दशौँ खर्ब डलरको व्यापारको योजना छ उनको । जसमा चन्द्र धरातलमा ‘डाटा सेन्टर’हरू राख्नेदेखि बाह्य अन्तरिक्षको टाढा टाढासम्म पुग्ने उपग्रहको प्रक्षेपण गर्ने अड्डा बनाउनेसम्म पर्छन् । त्यस्तै, अर्का धनाड्य व्यापारी जेफ बेजोसको आफ्नै योजना छ । उनी ठुला उद्योगहरू चन्द्रमामा सारेर पृथ्वीलाई ‘बगैँचा ग्रह’को रूपमा राख्ने कुरा गर्छन् ।
अमेरिका सरकारको आँखा चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुव नजिक पाइने भनिएको हेलियम, ‘फ्रोजन वाटर’ तथा अन्य स्रोतसाधनमा छ । चीनले आफ्नै तरिकाले अन्वेषण गरेको छ । चीन रुससँगको साझेदारीमा चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवकै छेउमा आफ्नो गतिविधिको आधार बनाउन चाहन्छ ।
चन्द्रमाबारे आजको जमानामा चलिरहेको प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा एउटा शक्तिशाली धारणाले काम गरेको छ । यस अन्तर्गत जो पहिले आफ्नो योजना लागु गराउन सक्छ उसैले आगामी दिनका लागी त्यससम्बन्धि नियम तय गर्न सक्छ भन्ने बुझाई छ । बाँकीले त्यसैलाई मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भन्ने धारणा छ ।
‘आउटर स्पेस ट्रिटि’अनुसार कुनै पनि मुलुकले बाह्य अन्तरिक्षलाई ‘आफूले प्रयोग गरेको वा कब्जा गरेको’ आधारमा आफ्नो दाबी गर्न पाउँदैन । सन्धि अनुसार बाह्य अन्तरिक्षको खोजले सबै मुलुकलाई फाइदा गराउनुपर्छ । अझ त्यो सन्धिको मुख्य जोड हतियार नियन्त्रण तथा अन्तरिक्षमा आणविक हतियार प्रयोगमा रोक लगाउनेमा धेरै केन्द्रित थियो ।
सन्धि पारित भएको ६० वर्षपछि अझै केही प्रश्नहरू भने अनुत्तरित नै छन् । जस्तो: चन्द्रमामा बन्ने विभिन्न खालका आधार क्षेत्रहरूमा कुनै राज्यले कस्तो प्रकारको अधिकार क्षेत्रको दाबी गर्न सक्छ ? कुनै कम्पनीले चन्द्रमाको धन प्रयोग गरेर नाफा लिन सक्छ कि सक्दैन ? कुनै राज्य वा कम्पनीले चन्द्रमाको कुनै क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै अरूलाई हटाउन सक्छ कि सक्दैन? आदि आदि ।
यस्ता केही प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागी विगतमा भएका प्रयासहरू मूलतः असफल भए । सन १९७०को दशकको अन्त्यतिर भएको चन्द्रमा सन्धि(मुन ट्रिटि)ले चन्द्र धरातलका स्रोतसाधनलाई मानवजातिको साझा सम्पदा घोषणा गर्यो । साथै त्यसको दोहनका लागी अन्तराष्ट्रिय सञ्चालन प्रणाली र प्रबन्धमा जोड दियो ।
सन्धिमा जम्मा १७ मुलुकले मात्र सहमति जनाए । अमेरिका, सोभियत सङ्घ र चीनले भने सहमति जनाएनन् । सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकहरू प्रविधिमा साझेदारी गर्न वा भविष्यमा चन्द्रमामा फेला पर्ने सम्पत्ति अरूसँग बाँड्न सहमत भएनन् ।
बेलायतको डर्हाम विश्वविद्यालयमा अन्तरिक्ष राजनीति(एष्ट्रोपोलिटिक्स)का प्राध्यापक रहेका ब्लेड्डिन बवेनका अनुसार शुरुवातमा त्यस्तो सन्धिमा असहमतिको खासै ठुलो प्रभाव थिएन । किनभने त्यसबखत चन्द्रमामा कति स्रोतसाधन छ भन्ने निश्चित थिएन । भएको स्रोतलाई पनि कम खर्चमा कसरी निकाल्ने भन्ने तरिका थिएन । त्यहीकारण पनि ठुला शक्तिहरूबिच कुनै अर्थपूर्ण सहमति बन्न बाध्यकारी अवस्था बनेको थिएन ।
बवेन भन्छन्, ‘त्यही अन्योलपूर्ण अवस्थामा अहिले पनि सबैजना खुसी नै देखिन्छन्।’
अहिले अन्तरिक्ष कानुनको क्षेत्रमा एउटा तर्क जबरजस्त रूपमा आइरहेको छ । जस अनुसार राज्यले चन्द्रमाको स्वामित्व लिन नसके पनि त्यहाँ उत्खनन हुने स्रोतसाधन भने आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो बनाउन सक्छन् भन्ने गरिएको सुनिन्छ ।
केही कानुनविद्हरू अन्तरिक्ष र चन्द्रमाबारेको व्यवस्थालाई समुद्रको कानुनसँग (ल अफ द सी) जोडेर पनि हेर्ने गर्छन् । सिड्नी विश्वविद्यालयमा अन्तरिक्ष कानुनबारे अध्यापनरत हुसेन बदरेद्दिनका अनुसार समुद्रको कानुनले अर्को मानवीय सम्पदाको रूपमा गहिरा समुद्रहरूमा स्रोतसाधन उत्खननसम्बन्धी विषयलाई त्यसरी नै सम्बोधन गर्छ । उनको तर्क अनुसार यदि राष्ट्रहरूले सहमतिको ढाँचा बनाएर गहिरा सागरमा उत्खनन गर्न सक्छन् भने त्यसैगरी बाह्य अन्तरिक्षबाट पनि स्रोत साधन निकाल्न सक्छन् ।
धेरै मुलुकहरूले अन्तरिक्षमा नीजि क्षेत्र एवं राज्यको तर्फबाट हुने गतिविधिबारे आफ्नै कानुन बनाएका छन् । उदाहरणका लागि, सन २०१५मा बनेको अमेरिकी कानुनले विभिन्न कम्पनीहरूलाई अन्तरिक्षमा सम्पदा खोज्न वा निकाल्न बाटो खोलेको छ । अमेरिकाले स्थापना गरेको एवं ७६ वटा मुलुकले हस्ताक्षर गरेको तर बाध्यकारी रूपमा नमानिने ‘आर्टेमिस एकर्ड’ अनुसार चन्द्रमा, मङ्गल ग्रह, अन्य आकाशीय पिण्डहरूबाट गरिने स्रोत साधनको उत्खननले बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि उल्लङ्घन नगर्ने घोषणा गरेको छ ।
चीन लगायत कम्तीमा १२ अन्य मुलुकले पनि चन्द्रमामा अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र बनाउनका लागी यस्तै खालको समझदारी गरेका छन् ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था नासाले चन्द्रमामा आणविक रियाक्टर राख्ने योजना अघि तीव्र रूपमा बढाएको थियो । त्यसबेला नासालाई रुस र चीनले त्यस्तै खालको रियाक्टर पहिले नै राखिहाल्लान् भन्ने डर भएको देखिन्थ्यो । आफूभन्दा पहिले त्यहाँ अड्डा जमाएर अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री एवं यानलाई चन्द्रमामा अवतरण गर्ने ठाउँ नै सीमित गर्देलान् भन्ने त्राश थियो ।
खासमा कसैले पनि आफ्नो क्षेत्र तोकेर सीमा तय गर्ने काम बाह्य अन्तरिक्ष सन्धिको पहिलो धाराकै विरुद्धमा हुन जान्छ । अन्तरिक्ष सम्बन्धी विद्वान तथा कानुनविद्हरूका अनुसार त्यसले अन्तरिक्षमा सबैको निर्बाध पहुँचको अधिकार दिएको छ । अन्तरिक्षमा पहिले पुग्ने शक्तिले नियम बनाउन पाउने हो भने चन्द्रमामा पनि कसैको एकाधिकार हुन सक्ने केही कूटनीतिज्ञहरूको तर्क छ ।
यो मामला अझै सल्टिएको छैन ।
अर्को वर्षसम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यदलले यस्ता प्रश्नहरूबारे केही हदसम्म सैद्धान्तिक निरूपण गर्ने आशा गरिएको छ ।
खासमा यो विश्वभरका मुलुकहरूको सरोकारको विषय हो भन्नेमा दुई मत छैन । तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दा थोरै मुलुकहरू मात्रै चन्द्रमामा पुगेर खोज, अनुसन्धान एवं विकास गर्न सक्ने उन्नत प्रविधि र आवश्यक पुँजीको हकमा सम्पन्न छन् ।
साथै, हाल विद्यमान अन्तरिक्ष सन्धिमा अनेक त्यस्ता छिद्र छन् जसका कारण तीमध्ये कुनै पनि देशले अन्तरिक्षमा आणविक रियाक्टर राख्न सक्छन् । साथै, कुनै उद्यमी व्यवसायीले खानी उत्खननको काम सुरु गर्न समेत सक्छन्।
यही प्रसङ्गलाई लिएर प्राध्यापक बवेन भन्छन ‘यदि चीन र अमेरिका मात्रै चन्द्रमामा आफूले चाहेको जे पनि गर्ने देश हुन भने उनीहरू आपसमा मिलेर नियम तय गर्न पनि सक्छन्’ ।
