स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, कात्तिक १ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक रोक्का गर्न आदेश दिएको छ । स्थानीय तहाका पदाधिकारीसम्बन्धि दफा ३ मा रहेको मासिक पारिश्रमिक सम्बन्धि व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यो फैसलाले अरु सेवा सुविधाका विषयमा भने असर नगर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानुन निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले कानुन खारेजको फैसला गरेको हो । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि गएको हप्ता सुनुवाई भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले रिट जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रदेश तहको सभाले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको यो पहिलो घटना हो ।