काठमाडौँ, कात्तिक १ । उच्च अदालत पोखराका न्यायधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको छ । शुक्रबार न्याय परिषदले न्यायधीश शाहीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गर्न लागिएको बताइएको छ ।
पदीय क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर निर्णय लिएको, पद अनुकुलको आचरणमा नबसेको भन्दै मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार शाहीलाई बर्खास्त गर्नका लागि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासमक्ष सिफारिस गरिएको न्याय परिषदका एक सदस्यले बताएका छन् ।
हेटौंडा उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार मिचेर करसम्बन्धी एक रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको आरोपमा शाहीसहित तीन जना न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतले परिषदमा पठाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाको इजलासले छानबिनका लागि एक महिनाअघि परिषदमा पठाएको हो। छानबिनका लागि सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वमा समिति गठन गठन भएको थियो।
छानबिनकैक्रममा आरोप लागेका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा न्यायाधीश शाहीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।