अदालतको जग्गा नै भूमाफियाको कब्जामा, बीस वर्षपछि जग्ग्गा फिर्ता

अदालतको जग्गा नै भूमाफियाको कब्जामा, बीस वर्षपछि जग्ग्गा फिर्ता

काठमाडौं, कार्तिक ७ । सर्वोच्च अदालतले जाजरकोट जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको जग्गा अदालतकै नाममा हुनेगरी २० वर्षअघिकै दर्ता कायम हुने फैसला गरेको छ ।

अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा रहेको ६ रोपनी ११ आना जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएपछि सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले २० वर्षअघिको सरकारी दर्ता नै कायम हुने फैसला गरेको हो ।

२०४६ सालमा अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा रहेको सो जग्गा भूमाफियाले २०५९ सालमा अदालत कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका थिए ।

मालपोतबाट जग्गा दर्ता र बेचबिखनको प्रमाणपत्र र अभिलेख अध्ययनपछि अख्तियारले छानबिन थालेपछि २०६६ सालमा मालपोत कार्यालयले जग्गा किनबेचको छानबिन गरी पुरानो निर्णय बदर गरी सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतको नाममा जग्गा दर्ता गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध टर्कविक्रमसहित १० जनाले ७ पुस २०६६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेत पाँचवटा निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए ।

Trending News