काठमाडौं । गत कात्तिक ३ गते नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा ‘कल केपी बा !’ शीर्षकमा एउटा कार्टुन (व्यङ्ग्य चित्र) प्रकाशित भयो । रविन सायमीले बनाएको उक्त कार्टुनमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई व्यङ्ग्य गरिएको थियो । ०७४ को निर्वाचनमा केपी ओलीले घोषणा गरेका कामहरू पुरा नभएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेर कार्टुन बनाइएको थियो ।
सो कार्टुनको विषयलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपालले २४ घण्टा भित्र स्पष्टीकरण दिन भन्दै पत्र पठाएको छ । उक्त पत्रमा पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण भएको र उक्त कार्टुनले पत्रकार आचारसंहिता (२०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ५(२) र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७० को दफा २५(च) उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको हो ।
‘कुनै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई अनुचित लाभ वा हानी पुर्याउने किसिमबाट पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा प्रतिकूल सामग्री (कार्टुन) सम्प्रेषण भएको र जसबाट पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ (पहिलो संशोधन २०७६)को दफा ५(२) र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७० को दफा २५ (च) उल्लङ्घन भएकोतर्फ प्रेस काउन्सिल नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ प्रेस काउन्सिलले पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उल्लेखित आचार संहिताको उक्त दफामा त्यस्तो लेखिएको भेटिँदैन । पत्रकार आचार संहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ५ (२) मा भनिएको छ,‘सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र व्यवस्थापकले समाचार सङ्कलन सम्पादन, प्रस्तुति र सम्प्रेषणमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा प्रभाव नपारी सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुपर्दछ ।’
यता ‘नेपाल कार्टुनिस्ट क्लब’ले भने प्रेस काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध हर्कत गरेको जनाएका छन् । कात्तिक १४ गते विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै ‘नेपाल कार्टुनिस्ट क्लब’ले कार्टुन बनाएकै विषयलाई लिएर २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा ‘कार्टुन बनाएकै विषयलाई लिएर २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन काटुनिष्ट क्लब अफ नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपालसँग माग गर्दछ । र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध यस्ता उत्ताउलो व्यवहार नदोहोराउन आग्रह गर्दछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञ भन्छन्: ‘प्रेस काउन्सिल उत्ताउलो भयो’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका उपप्राध्यापक कुन्दन अर्यालले उक्त कार्टुनमा कुनै खोट लगाउन मिल्ने ठाउँ नभएको बताएका छन् । दियो पोस्टसँगको संवादमा उनले प्रेस काउन्सिलले लगाएको आरोपहरू निराधार रहेको र स्पष्टीकरण सोध्नु गलत रहेको बताए ।
‘रविन सायामीले बनाएको कार्टुनमा खोट लगाउने ठाउँ कतै छैन, उहाँले कुनै ऐन मिचेको वा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको देखिँदैन ।’ अर्यालले भने ‘यस्तो कार्टुनलाई खोट देखाएर प्रेस काउन्सिलले स्पष्टीकरण सोध्नु गलत छ ।’ यसले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाएको जस्तो देखिँदैन ? दियोपोस्टको प्रश्मा उनले जवाफ दिए,‘सामान्यतया कार्टुनका दुई वटा पाटो हुन्छ । पहिलो भनेको उक्त कार्टुनमा व्यक्तिगत आक्षेप छ कि छैन भन्ने हेरिन्छ, दोस्रो भनेको कार्टुनले समसामयिक विषयलाई समेटेको छ या छैन ? भनेर हेरिन्छ । नागरिक दैनिकको उक्त कार्टुनमा यी दुवै विषयहरू मज्जाले छर्लङ्ग पारिएको छ । यो कार्टुनमा व्यक्तिगत आक्षेप छैन, र समसामयिक विषयमा नै केन्द्रित रहेर बनाइएको छ भने यसमा खोट लगाउने ठाउँ कतै छैन । त्यस कारण काउन्सिलको यो कदम गलत हो र यसले उत्ताउलो काम गर्यो ।’ काउन्सिल एमालेबाट परिचालित भएको त होइन ? भन्ने दियोपोस्टको प्रश्नमा उनले भने,‘ मलाई लाग्छ यस्तो कार्टुनले न त केपी ओलीलाई असर गर्छ न त एमालेलाई नै, यदि असर पर्थ्यो भने, एमालेले विज्ञप्ति निकाल्थ्यो वा महेश बस्नेतले स्ट्याटस लेख्थे । त्यस कारण प्रेस काउन्सिल एमालेबाट परिचालित हो भन्नु व्यर्थ छ । काउन्सिल आफै उत्ताउलो बनेको मात्रै हो ।’
पत्रकारिताका विज्ञ भानुभक्त आचार्यले प्रेस काउन्सिलले ओलीको भक्ति भाव गरेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा विचार राख्दै उनले आयोगलाई मतलब नभएको कुरामा प्रेस काउन्सिलले भक्ति भाव प्रदर्शनका लागि पत्र पठाइएको बताएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘ काउन्सिलले राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा नेताको कार्टुन नै बनाउन त पञ्चायतमा पनि पाइन्थ्यो संविधानको प्रस्तावनामा कस्तो “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” पाइएछ हौँ । कि स्वामिकार्तिक मोतिविन्दुले त्यो देख्न सकिएन ? ’
हेरौं, पढौं, कुरा बुझौं ।
अघिल्लो हप्ता नागरिक दैनिकमा कल केपी बा शीर्षकमा कार्टुन प्रकाशन गरेको भनी ‘बा’का मानसपुत्रहरूले नागरिक दैनिकलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे । आरोप रहेछ— कुनै राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारलाई लक्षित गरी व्यङ्ग्यात्मक कार्टुन बनाएको, पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा प्रतिकूल सामग्री (कार्टुन) सम्प्रेषण भएको, र निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा २५ (च) उल्लङ्घन भएको ।
राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा नेताको कार्टुन नै बनाउन त पञ्चायतमा पनि पाइन्थ्यो । संविधानको प्रस्तावनामा कस्तो “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” पाइएछ हौँ । कि स्वामिकार्तिक मोतिविन्दुले त्यो देख्न सकिएन ?
फेरि, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा प्रेस काउन्सिल छैन । साथै निर्वाचन आयोगले आफैँ आचारसंहिता अनुगमन गरिरहेको छ । तब नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर किन दुखाउनु ?
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा २५ (च) अनुसार त फेसबुकमा कार्टुन सेयर गर्न पनि पाइँदैन । तर आयोगलाई मतलब नभएको कुरामा प्रेस काउन्सिलका केहीलाई किन भक्ति भाव प्रदर्शन गर्नु परेको होला ?
यो विषयमा पत्रकार महासङ्घले आधिकारिक धारणा भने दिएको छैन तर महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले भने प्रेस काउन्सिलको उक्त निर्णय गलत रहेको बताएका छन् । ‘त्यो कार्टुन पूर्वाग्रही छैन, आग्रही नै हो, जिम्मेदार व्यक्तिले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने सन्देश बोकेको कार्टुनमा खोट लगाउने ठाउँ नै छैन ।’ दियोपोस्टसँग पोखरेलले भने ।