सचिव र महानिर्देशकको कामबाट अख्तियार रुष्ट

२१ वटै मन्त्रालयका सचिवलाई पारियो सचेत

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका २१ वटै मन्त्रालयकासचिवतथा विभिन्न विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर सचेत पारेको छ । अख्तियारले सचिव तथा महानिर्देशकहरुले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहको कार्यमा बेवास्ता गरेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारका काम कारवाही गर्न आवश्यक निर्देशक दिएको छ ।

अख्तियारले विभिन्न विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयका सचिव तथा महानिर्देशकहरुलाई दुई भागमा विभाजन गरी सोमबार र मंगलबार दुई दिनसम्म अख्तियारमा नै बोलाएर विशेष निर्देशन दिएको हो । अख्तियारले गत वर्ष पनि सरकारका सचिव तथा महानिर्देशकहरुलाई बोलाएर विकास निमार्ण, सार्वजनिक खरिदमा पारदशर्शीता तथा सुशासन कायम गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो । तर, सचिवहरुले अख्तियारले दिएको सुझाको कार्यान्वयमा बेवास्ता गरेको भन्दै अख्तियार सचिवहरुसँग रुष्ट बनेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले सरकारका सचिव तथा महानिर्देशकलाई अख्तियारमा नै बोलाएर छलफल गर्दै विगतका दिइएको सुझावको कार्यान्वयन गर्न विशेष निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार सरकारका अधिकांश सचिव तथा महानिर्देशकहरु स्वार्थप्रेरित काममा मात्रै लाग्ने गरेको, मन्त्रीको एसम्यान बन्ने गरेको, कानुनले गर्न नमिल्ने काम पनि आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने गरेको, बिचौलिया र माफियाको निर्देशनअनुसार चल्ने गरेको भन्दै उनीहरुको कामका कारण मुलुकमा कुशासन र बेथिति बढेको गुनासो अख्तियारसमक्ष पुगेको थियो । लगातार यस्ता गुनासाहरु आएपछि अख्तियारले सचिव र महानिर्देशकलाई बोलाएर सचेत पार्दै आगमी दिनमा सुशासन कायम गर्ने गरी काम गर्न विशेष निर्देशन दिएको हो ।

दुई दिनको कार्यक्रममा अख्तियाकरका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सचिव तथा महानिर्देशकरु आफैं सुशासन कायम गर्ने विषयमा उदासीन बन्नु दुःखद् रहेको बताउँदै आगामी दिनमा सच्चिएर अघि बढ्न निर्देशन दिए । प्रमुख आयुक्त राईले कानुनले जे काम गर्नुभनेको छ त्यही काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै सचिवप्रति रोष प्रकट गरेका थिए । विकास निमार्णमा किन बेवास्ता ? सुशासन कायम गर्ने विषयमा किन उदासीनता भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले सचिवहरुलाई प्रश्न गरेका थिए । महानिर्देशकहरुलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

आजको नेपालसमाचार पत्रिकामा खबर छ ।