कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ६७ हजार

अर्थतन्त्र सुस्त हुदाँ र पुँजीगत खर्च नगर्दा सूची बढ्कोबढ्यै

दियो पोस्ट  

काठमाडैं । चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा मात्रै १३ हजार ३ सय ४६ जना व्यक्ति तथा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंकहरुले दिएको सूचनाअनुसार १२ हजार ९ सय ८१ जना छन् भने लघुवित्तको मात्रै ३ सय ६५ जना कालोसूचीमा परेका छन् । गत असार मसान्तसम्म कुल ५३ हजार ७ सय ४ जना ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थामा कालोसूचीमा परेकामा १४ कात्तिकसम्ममा आइपुग्दा यो संख्या ६६ हजार ६ सय ८५ पुगेको छ । यसैगरी, लघुवित्तहरुमा ७ सय ७ जनाबाट बढेर १ हजार ७२ जना पुगेका छन् ।

सरकार र नेपालराष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा अर्थतन्त्र मजबुत देखिए पनि जनस्तरमा भने अर्थतन्त्र समस्याग्रत अवस्थामा रहेको छ । सरकार पुँजीगत खर्च नगर्दा र दातृ निकायबाट नागरिक समाज एवं गैरसरकारी संस्थामा आउने सहयोग बन्द भएका कारण नेपालको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउन थालेको बताइन्छ । सरकारले घरजग्गा र सेयर बजारमा कडाइ गरेपछि बजार चलायमान नहुँदा समस्या निम्तिएको पनि विज्ञहरु बताउँछन् । यही कारणले गर्दा मागमा कमी, उत्पादनमा कमीलगायत कारण आयआर्जन घटेकाले कालोसूचीमा पर्नेमध्ये पनि धेरै निमार्ण व्यवसायी रहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब भुक्तानी रोकिदिँदा उनीहरु बैंकहरुको कालोसूचीमा परेका हुन् ।

दसैंको समयमा पनि भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरुले अन्य साना व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा कर्जा सूचना केन्द्रको सूची लम्बिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बडादसैंको बिदा सकिएको पहिलो दिन अर्थात् १० कात्तिक शुक्रबार मात्रै यस्ता व्यक्ति ६३ जना र मंगलबार १ सय २५ जना कालोसूचीमा थपिएका थिए ।

निश्चित समयमा काम सकिएला र पैसा आउला भन्ने अनुमानका आधारमा चेक काटिएका व्यवसायीहरु नै कालोसूचीमा परेका छन् । सरकारबाट समयमै भुक्तानी नहुनु, ऋणको ब्याज बढ्नु र तिर्ने क्षमता घटेकाले धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् ।

आजको राजधानी पत्रिकामा खबर छ ।