जाजरकोट भूकम्पः चिउरी गाउँको चोचे टोलका सबै घर ध्वस्त, तिहार मनाउन आएका व्यक्ति पनि बिदा भए

दियो पोस्ट  

सुर्खेत । जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका–१ को चिउरी गाउँको चोचे टोल कात्तिक १७ गते राति आएको भूकम्पले ध्वस्त भएको छ । अधिकांश दलित समुदाय रहेको यो बस्तीमा एक सय ८६ घरधुरी रहेकामा अधिकांश घर पूर्णरुपमा र केही घर आशिंक रुपमा क्षति भएपछि चोचे टोलका सबै नागरिक घरबारविहीन भएका हुन् ।

खलङ्गाबाट डेढघण्टाको दूरीमा रहेको यो गाउँका बाँकी रहेका अन्य घर पनि बस्न नमिल्ने गरी चिराचिरा परेका छन् । यहाँका सबै घर ध्वस्त भइसकेका छन् । पीडित अविलाल विकले भने, “हाम्रो यो गाउँमा अधिकांश दलित समुदाय बस्दै आएका थियौँ, वर्षामा समेत पहिरोले जोखिम पारेको हाम्रो टोललाई अस्ति आएको भूकम्पले स्वाहा नै बनायो ।”

अहिले यो टोलका सात सय व्यक्ति घरबारविहीन भएको उनले बताए । विकले भने, “हामी घरबारविहीन भयौँ आफन्त गुमायौँ, खानेकुरा घरमै पुरियो, लाउने कपडा पनि पुरियो, अस्तिदेखि भोकभोकै छौँ । केटाकेटी चिसोले हैरान भइसके ।”

उनी जस्तै चोचे गाउँका सबै व्यक्तिको पीडा त्यस्तै छ । उनीहरुले अब आफन्त गुमाए पनि बाँचेकाको लागि गाँस र बाँसको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

चोचे टोलमा १४ जनाको मृत्यु

यो टोलमा भूकम्पमा परी १४ जनाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै शोकमा डुबेको छ ।

मृत्यु हुनेमा पाँच बालबालिका, सात २० वर्ष माथिका र अन्य दुईजना ज्येष्ठ नागरिक रहेको प्रहरीले बताएको छ । तेह्र जनाको भूकम्पमा परी घटनास्थलमै मृत्यु भएको र एकजनाको उपचारका क्रममा नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको थियो । मृत्यु भएका अधिकांश व्यक्ति भारतमा रोजगारीका लागि गएर फर्किएका थिए । उनीहरु तिहार मनाउन घर फर्किएकामा तिहार मनाउन नपाउँदै मृत्यु भयो ।

स्थानीयवासी हीरा चंदाराको भदै तिहार मनाउन भारतबाट घर आएका थिए । चाडबाडमा रमाइलो मनाउन गाउँ फर्किएकी उनको भूकम्पमा परी मृत्यु भयो । त्यसैगरी अन्य व्यक्ति पनि चाडबाडका लागि भारतबाट घर आएका थिए तर भूकम्पका कारण गाउँका सबैजनाको खुसी र हाँसो आँशुमा परिणत भएको छ ।

केही घरका त परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भएको छ । भिउसन कुमाइँको चार जनाको परिवारको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएको छ । भकम्पमा परेर मृत्यु भएका यो गाउँका १३ जनाको दाहासंस्कार हुनसमेत ढिलाइ भएको थियो । उनीहरुलाई निकाल्न नै समय लागेकाले दाहासंस्कार आज गरिएको हो ।

यो गाउँका पीडितलाई राहात र पुनःस्थापनाका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।