काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सबै संचालक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन् गरेको अभियोगमा अभियुक्त ठहर गर्दै अध्यक्ष पशुपति मुरारका र संचालकहरु मनोज कुमार केडिया, राजेश कुमार अग्रवाल,जगदिश कुमार अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुंगा सप्लाई गर्ने कम्पनि सिद्धार्थ मिनरल्सका संचालकहरु रहेका यी अभियुक्त विरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार उनीहरु विरुद्ध जिल्ला अदालत पाल्पामा अभियोग पत्र दायर गरेको हो । अदालतमा अभियोग पत्र दायर हुनुअघि नै अभियुक्तहरु पशुपति मुरारका बाहेक अन्य फरार छन् । केडिया सिद्धार्थ बैंकको अध्यक्ष समेत हुन् ।
विना इजाजत राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि वन पैदावर उत्खनन्, ओसारपसार तथा विक्री वितरण गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ मिनरल्सले पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नमबर ३ स्थित श्रीडाँडामा अवैध रुपमा उत्खनन् गर्दै आएको थियो । ५ हेक्टर भोगाधिकार लिएकोमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको करिब ७ हेक्टर अवैध उत्खनन् गरि वन पैदावर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । अध्यक्ष पशुपति मुरारका भने पक्राउ परि छुटेका छन् ।
पक्राउ पर्नुपर्ने अन्य ५ अभियुक्त भने पक्राउ नै नपरी फरार रहेको जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाले बुझाएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । जिल्ला वन कार्यालयको अनुसन्धानमा ७.१२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि सो मध्ये १.३० हेक्टरको चुनढुंगा उत्खनन गरेको खुलेको छ । बयानका क्रममा पशुपति मुरारकाले इन्कार गरेपनि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चुनढुंगा उत्खनन् भएको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ मिनरल्सले बिना ईजाजत राष्ट्रिय वन क्षेत्र फँडानी गरि खनिज पदार्थ उत्खनन्, ओसार पोसार तथा बिक्री वितरण गरेकाले वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (ग) र (च) आकर्षण हुने निष्कर्ष वन कार्यालयले निकालेको छ ।
विज्ञ टोली तथा अनुसन्धानमा सम्मिलित अधिकारीहरुले स्वीकृत माइनिङ स्किम, आइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित भोगाधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर चुनढुंगा उत्खनन् तथा निकासी गरेको ठहर प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा कुल ७.१२ हेक्टर उत्खनन् गरिएको भनेपनि चुनढुंगा भने १.३० हेक्टरको मात्रै निकालिएको तथय पेश गरिएको छ । जसमा ८ लाख ४७ हजार ५ सय ५१ घनफिट चुनढुंगा उत्खनन् गरि निकासी गरिएको र ५.८२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बाटो तगा उत्खनित क्षेत्रबाट निस्किएको काम नलाग्ने वस्तु भण्डारण गरि राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रण गरेको पुष्टि भएको छ । पन नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन २०८० बमोजिम चुनढुंगा राजश्व प्रति टन रु ६० का दरले बिना इजाजत ओसारपोसार तथा बिक्री गरेको बिगो रकम ३७ लाख ४६ हजार १ सय ८२ कायम गरिएको छ । रुख कटान गरेबापत भने २ लाख १७ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । कुल गरि ३९ mाख ६३ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै फौजदार मुद्दा भएका कारण मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा (३०) बमोजिम संगठित संस्थाबाट भएको कसुर गर्ने गराउनेलाई अपराधिक दायित्व समेत हुने भएका कारण मुरारका, केडिया, राजेश कुमार अग्रवाल, जगदिश कुमार अग्रवाल विनोद श्रेष्ठलाई प्रतिवादीको रुपमा ठहर गरिएको छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता अनुसार प्रतिवादीहरुलाई ५÷५ वर्ष कैद सजाय समेत माग भएको छ । त्यस्तै वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड च र छ अनुसारको कसुरमा पनि थप सजाय माग भएको छ । जसमा उनीहरुलाई थप २ वर्षको सजाय पनि माग गरिएको छ ।
जिम्मा जमानीमा छाडिएका थिए पशुपति मुरारका
जिल्ला वन कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत प्रेम बहादुर चौधरीका अनुसार वन कार्यालयद्वारा पक्राउ परेका अध्यक्ष पशुपति मुरारका जिम्मा जमानीमा छुटेका थिए । त्यसपछि गत कार्तिक २९ गते भएको थुनछेक आदेशमा धरौटीमा छुटेका छन् । जिल्ला अदालत पाल्पाका न्यायाधीश दल बहादुर केसीले धरौटीमा छाडिदिएका छन् । वन क्षेत्र अतिक्रमणको गम्भिर मुद्दामा धरौटी खुल्नु शंकाष्पद रहेको बुझिएको छ ।
