काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन यो आदेश दिएको हो ।
अदालतबाट परमादेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
अधिवक्ता सरोज अधिकारीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा २०८२ जेठ ४ गते फैसला भएको थियो । २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा मिसिल जलेका कारण फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्न केही समय लागेको थियो ।
लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था, दफा ५ र दफा ६ मा औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा निश्चित अनुमति प्राप्त क्षेत्रमा गाँजाको नियमन, खेती, उत्पादन र संकलनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू रहेका छन् ।
