स्याङ्जा । सरकारी अभिलेखमा नागरिकता रद्द भएको देखाउने गरी किर्ते कागजात तयार पारेको आरोपमा स्याङ्जाका तीन कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेल, लेखापाल रमेश विक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईं रहेका छन् । उनीहरूलाई प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते गर्न नहुने) मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले घटनाको छानबिन गरी प्रमाणसहित भदौ २६ गते नै प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको थियो । तर, लामो समयसम्म अनुसन्धान अघि नबढेपछि असोज २२ गते हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयले असोज २८ गते आवश्यक कारबाहीका लागि प्रशासनलाई पत्र पठाएको थियो । प्रशासनले कात्तिक ९ गते पुनः ताकेता गरेपछि प्रहरीले कर्मचारी पक्राउ गरेको हो ।
प्रयासी गुरुङका नाममा दुईवटा नेपाली नागरिकता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो । गुरुङले २०५६ चैत ३ गते स्याङ्जाबाट र त्यसको करिब छ महिनापछि २०५७ भदौ २५ गते कास्कीबाट अर्को नागरिकता लिएको अभिलेखमा देखिएको थियो ।
दुवै नागरिकताबारे कास्की प्रशासनले विवरण मागेपछि स्याङ्जामा पहिलो नागरिकता रद्द भएको कुनै आधिकारिक निर्णय नभेटिएको खुलेको थियो । त्यसको सट्टा नागरिकता रद्द भइसकेको देखाउने गरी कागजात तयार पारिएको आशंकामा प्रशासनले आन्तरिक छानबिन गरेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनमा लेखापाल विकले कागजात तयार गर्ने, कम्प्युटर अपरेटर चापागाईंले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर गर्ने र प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले प्रमाणित गर्ने गरेको देखिएको छ । भदौ १५ गतेको कार्यालयको सीसीटीभी फुटेजमा समेत उनीहरूको गतिविधि देखिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले कागजात, कार्यालयका अभिलेख र सीसीटीभी फुटेज अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरिएको थियो ।
यस प्रकरणमा सरकारी अभिलेखका साथै मन्त्रालयको डिजिटल प्रणालीमा समेत नागरिकताको विवरण अनधिकृत रूपमा हेरफेर गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । नागरिकता रद्द गर्ने आधिकारिक निर्णय नै नभई निर्णय भएको देखाउने कागजात तयार पारिएको हो भने त्यसले सरकारी लिखतको विश्वसनीयता र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
तीन कर्मचारी पक्राउ परे पनि कागजात कसरी तयार पारियो, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर कसरी प्रयोग भयो, डिजिटल अभिलेखमा कसको पहुँच थियो र यसमा अन्य व्यक्तिको संलग्नता छ कि छैन भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।
त्यस्तै, प्रशासनबाट प्रमाणसहित पत्र प्राप्त भएको करिब दुई महिनासम्म प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन किन ढिलाइ गर्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
