
काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिरमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा आयोगले यस्तो समयतालिका प्रस्तुत गरेको हो।
२०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी २०८४ वैशाख ३० मा सकिँदैछ। कार्यकाल सकिन करिब पाँच महिना बाँकी रहँदा आयोगले समयतालिका प्रस्ताव गरे पनि सरकारले यकिन मिति घोषणा गरिसकेको छैन।

शीर्ष नेताहरूको सहभागिता र छलफलमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत सहभागी थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आयोग पुगे पनि निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाललाई छलफलमा राखेर बाहिरिएका थिए।
छलफलपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकार निर्वाचन गराउने आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न नहुने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको भएको बताउँदै सामान्य अवस्थामा दल वा प्रतिपक्षलाई नचिन्ने व्यवहार निर्वाचनमा नचल्ने चेतावनी दिए। गत भदौ २३ र २४ को राजनीतिक रिक्ततापछि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले दलहरूसँग संवाद गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाएको स्मरण गर्दै उनले स्थानीय र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गर्ने भए पहिले सरकारले औपचारिक प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताए। साथै, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन तत्काल कानुनी मस्यौदा अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड रह्यो।
त्यसैगरि, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले वैशाखमा स्थानीय र मंसिरमा प्रदेशको चुनाव गर्ने आयोगको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएको बताउँदै पार्टीभित्र थप छलफल गरेर अन्तिम धारणा तय गर्ने बताएका छन् । साथै उनले विगतमा मतगणना र मतपेटिका ओसारपसारमा प्रश्न उठ्ने गरेको स्मरण गराउँदै उनले आगामी चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा प्रवासी नेपालीको मताधिकारका लागि सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक संवाद थाल्नुपर्ने बताए। साथै, बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिलाई उनले सकारात्मक कदम भने।
सत्तारुढ दलका नेता तथा पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि छुट्टाछुट्टै भन्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सहमति जुटाएर आयोगलाई सुझाव दिने समझदारी भएको बताए । साथै, उनले संविधानको मर्म विपरीत निर्वाचन नहुने बताए ।

कानुनसंशोधनरप्रविधिकोपेच
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले निर्वाचनको मिति तोक्ने क्षेत्राधिकार सरकारको रहेको बताउँदै आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान केन्द्र पुनरावलोकन र निर्वाचन सामग्रीको हिसाबकिताब लगायत आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ।
आयोगले अन्तर–जिल्ला मतदान, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार र विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीएम) तथा सफ्टवेयर प्रयोगका लागि एकीकृत निर्वाचन कानुन संशोधनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन अधिकारीले छिटो प्रक्रियाका लागि संसदभन्दा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउँदा सहज हुने बताए। यद्यपि, कानुन आउने समय अनिश्चित भएकाले नयाँ प्रविधि कुन निर्वाचनदेखि लागू गर्ने भन्नेमा आयोग अझै स्पष्ट छैन।
बजेट आंकलन रदलहरूकोतयारी
आयोगले आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक खर्च अनुमान गरेको छ। विगतको चुनावमा आयोगले करिब ५ अर्ब खर्च गर्दा सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयको खर्च करिब १८ अर्ब पुगेको थियो। यसपटक पनि सुरक्षा खर्च आयोगको भन्दा दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म पुग्ने आकलन छ। अन्तर–जिल्ला मतदान कति जिल्लामा लागू हुन्छ भन्ने यकिन नभएसम्म वास्तविक बजेट भन्न नसकिने आयोगले जनाएको छ।
आयोग र राजनीतिक दलहरूबिच छलफल भएपनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नसर्दा दलहरूमा अन्यौलता यथावत् नै छ। तथापि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक तयारी थालेका छन्।
रास्वपाले ‘क्यान्डिडेट क्लब’मार्फत उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उसले ‘कुलिङ पिरियड’ ९० र ४५ दिन र ७ र ३ दिन, ‘ल्याटरल इन्ट्री’ तथा प्रारम्भिक निर्वाचन ४० प्रतिशत, लिडरसिप एकेडेमी र पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी २५–२५ प्रतिशत र समावेशिता १० प्रतिशतको को मापदण्ड तोकिएको छ ।
त्यसैगरी काँग्रेस मंसिरभर वडा तहसम्म ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सञ्चालन गर्दै करिब तीन लाख नेता–कार्यकर्ता परिचालन गरेको छ।
काँग्रेसको देउवा समूहले पनि २१–२३ मंसिरमा समानान्तर १५औँ महाधिवेशनसँगै चुनावी तयारीमा छ । उसले दलको आधिकारिकता विवाद नटुङ्गिए छुट्टै दल दर्ता गर्ने विकल्प पनि राखेको छ।
त्यसैगरी, नेकपाले २५ मंसिरमा सकिने दुई महिने देशव्यापी अभियानमार्फत जनसंवाद, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र चुनावी कार्ययोजना बनाइरहेको छ भने नेकपा एमालेले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामार्फत चुनावी रणनीति सुरु गरेको छ।
मधेशकेन्द्रितसहित नौ दल मिलेर संयुक्त रूपमा अग्रगामी मोर्चाले चुनावकेन्द्रित काम गरिरहेको छ र स्थानीय तहमा एउटै चुनाव चिह्न प्रयोगबारे निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेको छ ।
त्यसैगरी, राप्रपाले यही मङ्सिर २६ देखी २८ सम्म हुने आठौँ महाधिवेशनलाई नै चुनावी तयारीका रूपमा अघि बढाएको छ भने श्रम संस्कृति पार्टीले हाल संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुँदै चुनावी अभियानमा लागिरहेको छ।