
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खला रोकिएको छैन । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । योसँगै उनी मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक सत्तामा फर्किएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आइतबार प्रदेश प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल र नेतृत्वको क्रम गणना गर्दा यादव सातौँ मुख्यमन्त्री हुन् । यसअघि प्रदेशमा लालबाबु राउत, सरोजकुमार यादव, सतिशकुमार सिंह, जितेन्द्रप्रसाद सोनल, सरोजकुमार यादव र कृष्णप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादव दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीका रुपमा फरक राजनीतिक समीकरणमा सत्तामा फर्किएका हुन् ।
मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २०७४ फागुनदेखि २०७९ पुससम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि २०७९ पुस २७ गते जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि २०८१ जेठमा उनको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएको थियो ।
त्यसपछि जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने । उनले २०८१ जेठदेखि २०८२ असोजसम्म सरकारको नेतृत्व गरे । आफ्नै दल जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार संकटमा परेको थियो । त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जितेन्द्रप्रसाद सोनल मुख्यमन्त्री बने । तर, गठबन्धनभित्र विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने अवस्था बनेपछि उनले छोटो समयमै पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो ।
त्यसपछि एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने । उनी जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवभन्दा फरक व्यक्ति हुन् । एमालेका यादवले पनि प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि पद छाड्नुपरेको थियो ।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव सातदलीय गठबन्धनको समर्थनमा २०८२ मंसिर १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई सुरुमा प्रदेशसभाका ७७ सांसदको समर्थन रहेको थियो । उनको नेतृत्वमा कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको गठबन्धन सरकारमा सहभागी थियो ।
तर, सरकार सञ्चालनका क्रममा गठबन्धनभित्र मतभेद बढ्दै गयो । मन्त्रालय बाँडफाँट, राजनीतिक भागबन्डा तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा दलहरूबीच असन्तुष्टि देखियो । यसैबीच २०८३ असोज ३० गते नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अन्ततः उनले २०८३ कात्तिक २८ गते पदबाट राजीनामा दिए ।
कृष्णप्रसाद यादवको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि यादवका लागि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु सहज देखिँदैन । मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य रहे पनि चार सांसदले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजीनामा दिएपछि कायम सदस्य संख्या १०३ छ । यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
जसपा नेपालको प्रदेशसभामा २८ सदस्य रहे पनि एक सदस्य निलम्बित भएकाले हाल यादवको पक्षमा २७ सांसद मात्र छन् । त्यसैले सरकार टिकाउन उनले थप २६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य र सहमति कायम गर्नु उनको पहिलो चुनौती हुनेछ ।
मधेश प्रदेशमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुनुको प्रमुख कारण प्रदेशसभामा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नहुनु र दलहरूबीचको सत्ता समीकरण अस्थिर हुनु हो । प्रदेशसभामा कुनै पनि दल एक्लैले सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत प्राप्त नगरेका कारण सरकार गठनका लागि विभिन्न दलबीच गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, गठबन्धन बनेपछि पनि मन्त्रालय बाँडफाँट, राजनीतिक भागबन्डा र सरकार सञ्चालनका विषयमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ ।