काठमाडौं, काार्तिक १७ । बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागगेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध आइतबार थुनछेक बहस हुँदै छ ।
बहसमा वादी नेपाल सरकार पक्ष भएकाले पीडितका तर्फबाट सरकारी वकिलले र प्रतिवादीका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले आ–आफ्नो पक्षमा बहस गर्नेछन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बहस सकि सकिएपछि बहस र प्रमाण लगायत आधारमा इजलासले थुनछेकको फैसला गर्नेछ ।
पीडित र पीडक दुवै पक्ष र कानुन व्यवसायीले समेत बन्द इजलाससमक्ष बयान दिने र बहस गर्नाले अभियुक्तलाई पुर्पक्षमा राख्ने, धरौटी वा साधारण तारेखमा छोड्दै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने इजलासलाई निर्णय लिन सघाउ पुर्याउँछ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७५ मा पुर्पक्षमा राख्ने, धरौटी खुल्ने वा साधारण तारेखमा छोड्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
इजलासले पुर्पक्षमा राख्ने निर्णय लिए अभियुक्त महराले कैद भुक्तान गर्नुपर्दछ भने धरौटी खोले वा साधारण तारेखमा छोडे रिहा हुनेछन अर्थात मुद्दाको पुर्पक्ष भए मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्दछ ।
ऐनको दफा ६७ ९१० ले भनेको छ– ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची १ वा अनुसूची २ अन्तर्गतका कसूर वा कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन कसूर गरेको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेछ ’
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी उद्योगको अभियोगपत्र दर्ता गरको छ । वकिलको कार्यलयले मुद्दा दर्ता गरेसँगै यो विषय काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रवेश गरेको हो।
प्रहरी प्रतिवेदनले जबरजस्ती करणी उद्योगको कसूर प्रमाणित गर्ने विभिन्न प्रमाणहरूसमेत फेला पारी पेस गरेको जनाइएको छ ।
