बीबीसी, कार्तिक २० । नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतको सीमाभित्र देखाइएको नयाँ नक्सा भारत सरकारले सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई भारतीय सर्वेक्षण विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले “दुई देशका धारणा भिन्नभिन्न रहे पनि त्यसलाई आफूहरूले विवादास्पद भूमि नमान्ने” बताएका छन्।
नक्सा नयाँ नभएको तर्क गर्दै भारतका महासर्वेक्षक मेजर जनरल गिरीशकुमारले भने, “यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन।”
“नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन। तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो,” बुधवार उनले भने।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस बिषयमा “बुझ्ने काम भइरहेको” बताएको छ।
नापी विभागले देशका अन्य ठाउँमा विवाद समाधान गरेर सीमास्तम्भ गाड्ने र नक्साङ्कन गर्ने लगायतका कामहरू भइरहेका भए पनि सुस्ता र कालापानीबारे विवादलाई मिलाउने जिम्मेवारी परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रको रहेको बताएको छ।
गिरीश कुमार, भारतका महासर्वेक्षक
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी भारतभित्र परेको भन्दै नेपालका राजनीतिक नेता, नागरिक समाजले विरोध जनाइरहेका छन्। यसबारे भारत के भन्छ?
यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन। हामीले यो नक्सा केही दशकयता नै चलाइरहेका छौँ। झन्डैझन्डै भारत विभाजनका बेलादेखि नै। नक्साबारे कुरा गर्ने हो भने हामीले यसपटक देशको सीमा परिवर्तन भएको नक्सा सार्वजनिक गरेका होइनौँ।
तर कालापानी आफ्नो भएको नेपालको भनाइ छ। त्यसमा उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न भनेर परराष्ट्रसचिव स्तरमा द्विपक्षीय संयन्त्र पनि छ। त्यसमा यो कुरा बेवास्ता भएको होइन?
हेर्नुहोस्, दुवै देशका यस विषयमा फरकफरक धारणा होलान्। यसमा म तपाईँसँग सहमत छु। हामी यसबारे हुने छलफललाई पनि निरन्तरता नै दिनेछौँ। नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन। तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो।
