काठमाडौँ, मंसिर ११ । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेज संचालकहरुले अन्ततः सरकारसँग वार्ता गरेका छन् । वार्तापछि कलेज संचालकहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमत समेत भएका छन् ।
सरकारले मेडिकल संचालकहरुलाई मंगलबार वार्ताको लागि अन्तिम समय तोकिएको थियो । सरकारले शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेज संचालकहरुलाई पक्राउ गरि कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने चेतावनी दिएपछि उनिहरु बार्तामा आएका हुन् । मंगलबार राति भएको वार्तामा सरकार र कलेज संचालकहरुबिच दुई बुँदे सहमती समेत भएको छ ।
सहमतीमा बुधबारदेखि नै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजनको प्रक्रिया शुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै दुई पक्षीय सहमतिमा ०७२÷०७३ र ०७३÷०७४ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने भनिएको छ । ०७६÷०७७ तथा ०७७÷०७८ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धाण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतीमा भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्ने सहमतीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि सरकारको पटकपटकको आग्रहलाई मेडिकल कलेजहरुले अटेर गर्दै आएका थिए । सोमबार गृहमन्त्रालयमा बसेको वैठकले मेडिकल संचालकहरुलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, कलेज संचालकहरुले शुल्क फिर्ता गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि सरकार आक्रमक भएको हो ।
