काठमाडौं । नेकपा एमाले नेता भीम रावलले अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु कानुनी शासनको धज्जी उडाउनुसरह हुने बताएका छन् ।
हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिलाई आममाफी दिनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि रावलले आपत्ति जनाएका हुन् । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका हुन् ।
‘सरकारमा सहभागी दलहरुले कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै अध्यादेशद्वारा सत्ता स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नु खेदजनक छ,’ नेता रावलले भनेका छन्, ‘यो नेपाली जनताको जनादेशको समेत घोर अपमान हो ।’
जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थामा संशोधन गरी सरकारले जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु कुशासन बढाउन काम भएको उनको भनाइ छ ।