काठमाडौं । नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड हाल पब्लिक लिमिटेड कम्पनिमा रुपान्तरण भइसकेको छ । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट आइपिओ निष्काशन गर्ने अनुमति पाएसँगै यो कम्पनिले पहिलो त्रैमासको बित्तिय विवरण समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
गत वैशाख ११ गते ४३ लाख ५३ हजार कित्ता आइपिओ निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको यो कम्पनि पहिलो त्रैमासमै चरम आर्थिक नोक्सानमा पुगेको छ ।
कम्पनिले नै सार्वजनिक गरेको वित्तिय विवरण अनुसार चुक्ता पुँजी ९६ करोड ७५ लाख रहेको छ । कम्पनिको रिटेन्ड अर्निङ ५२ करोड २० लाख ऋणात्मक छ । नोक्सानीमा गएसँगै प्रति सेयर आम्दानी मुल्य १ रुपैयाँ २७ पैसा ऋणात्मक बनेको छ । अहिले प्रति सेयर नेटवर्थ ८७ रुपैयाँ १२ पैसामा झरेको छ । सर्वसाधरणबाट ४३ करोडभन्दा बढी रकम उठाएको यो कम्पनि विस्तारै टाट पल्टिँदै छ । कम्पनि टाट पल्टिएपनि कम्पनिका साहुहरु विनोदराज ज्ञवाली लगायत भने दिन दुगुना रात चौगुनाको दरमा धनाड्य बन्दै गएका छन् । हतियारको लाइसेन्स लिने मिडिया मालिकका रुपमा चिनिने ज्ञवालीले राज्य प्रशासकलाई हातमा लिएर आइपिओमा जाँदा समेत आफ्नो ठूलो आर्थिक अपराध लुकाएको खुलाशा भएको छ ।
मुलुकलाई ८ करोडभन्दा बढी रकम राजश्व ठगीको गम्भिर फैसलामा दोषी भएका ज्ञवालीलाई आइपिओ निष्काशनको अनुमति दिएर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले आम सर्वसाधरणमाथि खेलवाड गरेका छन् । तत्कालिन कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालिन सदस्यसचिव चुडामणी शर्माले नेपाल रिपब्लिक मिडियालाई ८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम छूट दिएको प्रमाण फेला परेको छ । सर्वसाधरणबाट उठाएको भ्याट रकम नागरिक दैनिक लगायत ठूला कर्पोरेट हाउसलाई छुट दिएर आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा शर्मासहित तत्कालिन ३ पदाधिकारीलाई १ अर्ब ३३ करोड भन्दा बढी बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । १ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दामा २ करोड धरौटी तिरेर छुटेका उनलाई फेरी विशेष अदालतले ९ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरेको थियो ।
सोही अपराधबाट लाभ पाउने व्यापारिक घरानामा नेपाल रिपब्लिक मिडिया समेत पर्छ । दियोपोस्टलाई प्राप्त विशेष अदालतको फैसलामा रिपब्लिक मिडिया प्रा.लीले ८ करोड २९ लाख १५ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ राजश्व छलि गरेपनि तत्कालिन भ्रष्टाचारमा संलग्न शर्मा लगायत समुहले उन्मुक्ति दिएर छुट दिएको थियो ।
फैसला अनुसार नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिलेको स्थायी लेखा नं. ३०२९७७७५० मा मिति २०७२ साउन १३ गते सम्झौता भएको करदाताले आफ्नो खरिदकर्तासँग असुल गरेको मु.अ.कर (डेविट कर) अर्को महिनाको २५ गतेभित्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर त्यसरी असुल गरेको साँवा कर रु ६ करोड ४० लाख ३ हजार १ सय चौरासी भएपनि कानून विपरित भएको सम्झौताले रु १ करोड ९५ लाखमात्र असुल गर्ने निर्णय गरेको फैसलामै उल्लेख छ । करदाताले रिपब्लिक मिडियाले लिखित रुपमा निवेदन माग समेत नगरि तत्कालिन पदाधिकारी शर्मा लगायत समुहले कर छूट गरिदिएका थिए ।
आम उपभोक्ताले सेवा उपभोग गरेवापत नेपाल सरकारलाई तिरेको कर फिर्ता दिनेगरी बदनीयपूर्ण निर्णय गरिएको भन्दै शर्मा लगायत समुहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएपनि नागरिक दैनिकका साहुहरुलाई भने अख्तियार, अदालतले कुनै कारबाही गर्न सकेन । यो निर्णयले नेपाल सरकारलाई रु ६ करोड २० लाख ५६ हजार ६ सय बीस नोक्सान भएको फैसलामै उल्लेख छ ।
कर फछर्यौट आयोग ऐन २०३३ को दफा ७ र ८ मा कुनै करदाताको कर विवाद कर फछर्यौट आयोगमार्फत फछर्यौट गर्नुपर्दा सम्बन्धित करदाताले फर्छर्यौट गराउन चाहेको विषय खुलाई सो आयोग समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो । आयोगले पनि करदाताबाट त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा निवेदनको औचित्यतता र आफना् क्षेत्राधिकार अध्ययन गरी सो आयोगबाट निक्यौल हुन सक्ने विषय रहेछ भने निवेदन दर्ता गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था थियो ।
तर फछर्यौट आयोग २०७१ ले तयार गरेको कार्यविधिमा पनि करदाताले कुन अवधिको कति रुपैयाको कर के कारणले फछर्यौट गराउन चाहेको हो खुलाएर करदाताले नै निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था भएपनि नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिको लागि यो कार्यविधि लागू भएको देखिदैन ।
आयोग र रिपब्लिक मिडियाको मिलेमतोमा भएको यो करछली काण्डमा प्रतिवादीहरुले आफैले बनाएको कार्यविधि पालना नगरी मनोगत ढंगले कर छुट दिई सम्झौता गरेको फैसलामै उल्लेख छ । करदाताले मागै नगरेको विषयको कर फछर्यौट गर्ने गरी करदातासँग भम्झौता गरेको र नक्कली मूल्य अभिबृद्धि कर विजक प्रयोग गरेको र भुक्तानीमा संकलन गरेको अग्रिम कर समेत छुट दिएको विशेष अदालतको फैसलामा ठहर छ ।
यसरी अदालतले नै आर्थिक अपराध करार गरेको कम्पनिलाई धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्काशनको अनुमति दिएको थियो । आश्चर्य त के भने आफै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको यो मिडिया कम्पनिले आइपिओ निष्काशनका समयमा जारी गरेको उद्देश्यमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चालेको दाबी गरेको थियो ।
कम्पनिले जारी गरेको उद्देश्य र रकम प्रयोजन शिर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा लेखिएको छ,‘नागरिक दैनिकलाई थप पठनीय बनाउनका लागि पाठकको रोजाइ अनुसारको भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक अभियानलाई थप सार्थक बनाउने उद्देश्यका साथ छुट्टै एक शसक्त ब्युरो बनाउने र सो को लागी केही नयाँ पत्रकारहरु नियुक्त गर्ने ।’
तर, सर्वसाधरणबाट ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आइपिओ मार्फत उठाएको ७ महिना बितिसक्दा पनि यो मिडियाले भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै ब्युरो बनाएको छैन । नयाँ पत्रकारहरु पनि थप्न सकेको देखिँदैन । बरु भएका पत्रकारले श्रम ऐन अनुसारको तलब सुविधा नपाएको भन्दै पटक पटक आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।
