छुवाछूत ऐन प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

दियोपोस्ट संवाददाता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले छुवाछूत सम्बन्धी ऐन प्रभावकारी बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता मोहन साशंकरले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले छुवाछुत सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । पुस १ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त ईजलाशले फैसला गर्दै अधिवक्ता साशंकरको माग बमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने फैसला गरेको हो ।


अधिवक्ता साशंकरले जातिय भेदभाव तथा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई अधिकतम ५ वर्षसम्म कैद सजाय गर्नुपर्ने, प्रचलित ऐनमा वा भन्ने शब्दको सट्टामा र राख्नुपर्ने, न्यायधीशलाई न्युनतम सजाय वा आर्थिक दण्ड मात्रै हुने गरि सजाय गर्ने स्वविवेकीय अधिकार दिइनु नहुने, छुवाछूतको मुद्दामा कर्मचारीमा शुन्य सहनशीलता हुनुपर्ने उक्त शुन्य सहनशिलतााको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीलाई नसिहत वा विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने, ऐनको प्रभावकारी भए नभएको भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय दलिन आयोग मार्फत नियमित अनुगमन हुनुपर्ने, ऐनको कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी वा निकायमाथि राष्ट्रिय दलित आयोगले कारबाही सिफारिस गर्नसक्ने सम्मको अधिकार प्रत्यायोजन हुनपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको माग बमोजिम गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता माेहन साशंकर

अधिवक्ता साशंकरका अनुसार हालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) को ३ बर्ष भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
उनका अनुसार नेपालमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागु भएपछि नेपाल राज्यभर विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरि १४९ थान मुद्दा चलेका थिए । तर, एक जना प्रतिवादी पनि थुनछेकमा गएका छैनन् । जिल्ला अदालत महोत्तरीले भने एक जनालाई तीन महिना कैद तोकेको थियो । साविक ऐनले छुवाछूत अन्त्य गर्ने मक्सद बोके पनि छुवाछूत अपराध भने उन्मुुलन हुने अवस्था नरहेको उनको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित खबर

सिफारिस