काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङले ‘जेन्जी आन्दोलन’पछि घोषणा गरेको श्रम संस्कृति पार्टीका उपाध्यक्ष डा. मित्र परियारले पार्टीको नाममा अवैध रूपमा रकम संकलन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
परियारले पार्टी सञ्चालन तथा कार्यक्रमको तयारीका नाममा सर्वसाधारणलाई मोबाइल सन्देशमार्फत रसिद र क्यूआर कोड पठाई रकम माग्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
उक्त क्यूआर कोड भने पार्टीको आधिकारिक खाताको नभई उनको व्यक्तिगत प्रभु बैंक खातासँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ।
गत मंसिर १८ गते गण्डकी प्रदेशको ऐतिहासिक गोरखा दरबार परिसरमा पहिलो श्रमदान कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको उल्लेख गर्दै परियारले विभिन्न व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए। सन्देशमा आफू हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा आबद्ध भई रूपान्तरणका लागि सक्रिय रहेको र आर्थिक अभावका कारण सहयोग आवश्यक परेको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त सन्देशसँगै उनले पार्टीको नाम उल्लेख गरिएको सहयोग रसिद र व्यक्तिगत क्यूआर कोड पठाएका छन् । उनले पार्टीका नाममा चन्दा मागेर व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्न खोजेको देखिन्छ ।
कानुनअनुसार चन्दा माग्न नपाइने र सहयोगका नाममा जबर्जस्ती वा अनौपचारिक रूपमा रकम असुल गर्न नहुने व्यवस्था छ। यद्यपि, नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिक दल खोल्ने, सञ्चालन गर्ने र विचार प्रचार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर राजनीतिक दलको नाममा व्यक्तिगत खाता प्रयोग गरी रकम संकलन गर्नु कानुनविपरीत मानिन्छ।
राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार व्यवस्थित गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लागू छ। सो ऐनअनुसार दलको कोष बैंक खातामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्राप्त सहयोग स्वैच्छिक हुनुपर्ने र आम्दानी–खर्च पारदर्शी रूपमा लेखा परीक्षण गरी निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार व्यक्तिगत क्यूआर कोड वा निजी खातामार्फत रकम संकलन गर्नु पारदर्शिता र कानुन विपरीत हो। यस किसिमको गतिविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता तथा वित्तीय अनुशासनविरुद्ध पर्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्न सक्ने, दलको गतिविधि वा दर्तामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
खुलेआम क्यूआर कोडमार्फत रकम मागिएको विषयमा निर्वाचन आयोगले अनुगमन गरी स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ। संविधानले दललाई समर्थन जुटाउने अधिकार दिए पनि, व्यक्तिगत र अनौपचारिक माध्यमबाट चन्दा संकलन गर्नु कानुनको मर्मविपरीत हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
