काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र बाँकी ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुने व्यवस्था छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले यसअघि अध्ययन समिति गठन गरी जनसङ्ख्याको आधारमा आवश्यक प्रतिशतसमेत निर्धारण गरिसकेको छ ।
प्रचलित कानुनअनुसार सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान पाउने कुनै पनि संस्थामा पारिश्रमिक लिएर बहाल रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा परेमा अयोग्य मानिनेछन् ।
त्यस्तै, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनबमोजिम कुनै सजाय भोगिसकेको व्यक्तिले सजाय समाप्त भएको मितिदेखि दुई वर्ष पूरा नगरेको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न भई सजाय पाएकालाई समानुपातिक उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गरिनेछ ।
यसैगरी नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा कुनै कसुरमा जन्मकैद अथवा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई फैसला अन्तिम भइसकेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय भोगेका वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष नपुगेकाहरू समेत अयोग्य ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी, बहुविवाहजस्ता कसुरमा कैदको सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् ।
साथै, प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा परेका व्यक्ति कालोसूचीको अवधिभर, कैदमा रहेका व्यक्ति कैद अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् ।
यता, नेपालको नागरिक भएको, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नठहर गरेको र लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति भने समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा योग्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
रासस
