काठमाडौँ, पुष १५ । सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’मा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिबीच आईतबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले सम्बोधन गर्न नसकेको माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गराउने सहमति भएको हो । कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र वृत्ति विकाससम्बन्धि माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने सहमति सरकारसँग गरिएको नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले बताएका छन् ।
सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया नेतृत्वको वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीले आज नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरी आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा देखिएका जटिलता हटाएर अघि बढन सरकार तयार भएको पनि महासंघका अध्यक्ष ढकालले बताए ।
कर्मचारी समायोजनको काममा सबै कर्मचारीलाई समावेश गर्न पनि सरकारले निजामती सेवा ऐनमा उनीहरुको वृत्ति विकास र सेवा, सर्तसम्बन्धि मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैबीच, सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धि राखेका माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर काममा फर्कन पनि आग्रह गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरु बढुवा भएर संघका आउन सक्ने व्यवस्था पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न भने संविधानले नै नदिने प्रवक्ता अधिकारीको दावी छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा आफूहरुको वृत्ति विकास समेत कटौति गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले सच्याउन माग गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
