डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद : छानबिन गर्न आयोग गठन, उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो।

यो आयोगमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्। विभिन्न उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ।

यी हुन् आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका ४ निर्णयहरुः

१. राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारीरव्यक्तिहरु मध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने ।

२.नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट सहिदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने ।

३. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खनालले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य श्री नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने ।

४. डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने । हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने ।