व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक

दियो पोस्ट डेस्क  

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मानव अधिकार संरक्षण र सम्मानप्रति जिम्मेवार व्यावसायिक क्रियाकलाप बनाउने उद्देश्यले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०/८१–२०८४/८५’ को सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीले समाजप्रति जिम्मेवारी पूरा गर्दै समाजमा सुरक्षा, सम्मान जाग्रित गराउने र मानव जीवनस्तरमा समेत उल्लेखनीय सुधार ल्याउनका लागि उक्त कार्ययोजना बनाएको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले भने, “राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सबै व्यावसायिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र मानव अधिकारमैत्री बनाउने अभिप्रेरित गर्ने, सरकारलाई मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक र बाह्यरुपमा सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।”

कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै निकायलाई आग्रह गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले विभिन्न निकायका सरोकारवाला पक्षसँग वृहतरुपमा छलफल कार्ययोजना तयार पारिएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्दै आन्तारिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘आन्तारिक रोजगार महाशाखा’ स्थापना गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी रहेको साथै नेपालमा लगानी गर्नेलाई सहजरुपमा उपचार र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा व्यवसाय र मानव अधिकारको विषय रहेकाले उक्त कार्ययोजनामा तयार गर्दा आयोगले ३५ बुँदे सुझाव दिएको बताए । वातावरण, आदिवासी, जनजाति र अल्पसङ्ख्यकको अधिकार संरक्षण गर्न कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैले पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

अध्यक्ष मगरले विकास र व्यावसायिक व्यक्तिको क्रियाकलापबाट स्वच्छ वातावरणको अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक विषय लक्षित समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै नीति क्षेत्रको विश्वास जित्नु सरकारको दायित्व भएको बताए । व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मानव अधिकार संरक्षण, सम्मान र संवद्र्धन हुने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा न्यायिक र न्यायिक बाहेकका अन्य संयन्त्रमार्फत सहजरुपमा उपचार र क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।