फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बु जनताप्रति जिम्मेवार : आफू पैदल गाडिलाई एम्बुलेन्स

ताप्लेजुङ्ग । प्रचुर सम्भावना बोकेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका कञ्चनजंघा हिमालको काखमा अवस्थित छ। साविकको सात गाउँ विकास समितिहरू सवादिन, खेजनिम, लिङखिम, ईखाबु, तापेथोक, लेलेप र ओलाङचुङगोलालाई समायोजन गरेर फक्ताङलुङ गाउँपालिका बनेको हो ।
कूल क्षेत्रफल १८५८.५१ वर्गकिलोमिटर रहेको यो गाउँपालिकामा सात वडा छन्। कूल जनसंख्या १२०१७ रहेको छ । यसले पूर्वमा ताप्लेजुंग जिल्लाको सिरीजंघा, पश्चिममा मिक्वाखोला गाउँपाकिला, उत्तरमा चीन तथा दक्षिणमा फुङलिङ नगरपालिकालाई छोएको छ ।
नेकपा माओवादी पाटीबाट निर्वाचित राजन लिम्बु फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन्। यहाँ अलैचीखेती लगायत विभिन्न जडिबुटी समेत पाइन्छ। सँगै पर्यटनको पनि सम्भावन रहेको पालिका । सोही पालिकाका अध्यक्षसँग दियोपोस्टका ईश्वर विश्वकर्माको टेलिफोन सम्वाद ।

अध्यक्ष निर्वाचित भएपछिको पहिलो काम ?
स्वास्थ्य, शिक्षामा अलि धेरै जोड दिएको छु । यो गाउँपालिका ठूलो भएकोले राज्यले गाउँपालिका अध्यक्षलाई दिएको गाडी बेचेर जनतालाई सेवा दिने हेतुले एम्बुलेन्समा प्रयोग गरेको छु। पालिकादेखि सदरमुकामसम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिएको छु । र जिल्ला बाहिर जानुपरेमा यस गाउँपालिकाका नागरिकले एम्बुलेन्समा लाग्ने शुल्क ५० प्रतिशत कममात्र लाग्छ । तर शहीद परिवारको हकमा एम्बुलेन्स सुविधा निःशुल्क छ । शिक्षामा अंग्रेजी मिडियम ६ कक्षासम्म सुरु गरेका छौं । कक्षा १२ सम्म कुनै पनि शीर्षकमा विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु पर्दैन । उच्च शिक्षाका लागि हाम्रो गाउपालिकामा क्याम्पस छैन् । पाथिभरा क्याम्पस ताप्लेजुङ जानुपर्छ । त्यहा पनि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाएका छौं ।
कृषकका लागि कृषि ज्ञानकेन्द्र खोलेका छौं । अर्ग्यानिक कृषि तथा उत्पादन गर्ने हेतुले पशु तथा एकिकृत कृषि ज्ञानकेन्द्र भरेर खोलेका हौं। यहाँ तरकारी उत्पादनदेखि जैविक मल बनाउन पशुपालन गरिन्छ । यस्ता खाले संरचना बनाएका छौं । ज्ञानकेन्द्र प्रत्येक वडामा बनाउने योजना छ। योजना अनुसार चिस्यान संकलन केन्द बनाउँदै छौ । कृषकले उत्पादन गरेको सामानहरु त्यहाँ संकलन गछौं र बजारीकरण गर्छौं ।

गाउँपालिकाको विकासलाई कसरी बुझ्नु हुन्छ ?
विकास भनेको जनतालाई सेवा सुविधामा सहज बनाउने हो । बाटो घाटोको पहुँचमा जनतालाई सुविधा दिने हो । आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउने । शिक्षामा पहुँच भएको उन्नत गाउँ बनाउने नै हो । तर भूगोलको हिसावले यस गाउँपालिका जिल्लाको झन्डै आधा भूभाग समेटेको छ। यो गाउँपालिका नेपालको तेस्रो ठूलो गाउँपालिका हो ।
राज्यले भूगोलको हिसाबले भन्दापनि जनसंख्याको हिसावले बजेट छुट्याउछ । त्यस हिसाले हामीलाई थोरै बजेट पर्छ । तर हामी जिल्लाको आधा हिस्सा ओगटेर रहेको गाउँपालिका हो । त्यसकारण पनि राज्यको बजेटले हामीलाई प्रयाप्त विकास गर्न सजिलो हुँदैन । सोचेर विकासमा हात हाल्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा विकास झट्ट देखिदैन।

स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत आधारभूत विषयमा त्याँहाका जनताको जीवनस्तर कस्तो छ?
आर्थिक अवस्था आयको हिसावले हेर्ने हो भने जनताको जीवनस्तर न्यून छ । यस गाउँपालिकामा ९ माध्यमिकसहित ४० वटा विद्यालय छन् । प्राविधिक शिक्षा संचालनका लागि अगाडि बढिरहेका छौं । यहाँ अलैँची धेरै उत्पादन हुन्छ आयको मूल स्रोत यही हो । प्रर्यटन क्षेत्रका हिसावले हेर्ने हो भने एकदम राम्रो सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो।
कन्चङजंघा विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल यही गाउँपालिकामा पर्छ । तर ओझेलमा परेका छन् । ओझेलमा पर्नुको कारण संघ र स्थानीयको ऐन बाझिएको छ । अबका दिनमा यसलाई गन्तव्यको क्षेत्र बनाउने ध्ययले एउटा कार्ययोजना बनाएका छौं, सहज हुन्छ कि ? आर्थिकको मुख्य पाटो बनाउने योजना छ । यस गाउपालिका जलविद्युतको लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि हो । संरक्षण क्षेत्रसँग नियम बाझिएको हुँदा यी सबै सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । ३/४ वटा जलविद्युत योजनामा छन्। भविष्यमा १५, २० वटा जलविद्युत सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा सुधारको योजना कस्तो छ ?
यो गाउँपालिका दुरदराजमा भएतापनि हामीले एकजना एमबिबिएस डाक्टर राखेका छौं । सेवाका हिसाबले दुई भाग बनाएका छौं । माथिल्लो भागमा फर्मेसी पनि सञ्चालन गरेका छौं । यहाको फार्मेसीमा ताप्लेजुङ बजारमा लाग्ने शुल्कभन्दा २० प्रतिशत सस्तोमा औषधी पाईन्छ । मलाई सरकारले दिएको गाडी एम्बुलेन्समा प्रयोग गरेको छु । अरु २ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेका छौं यो सहित गरेर जम्मा ३ वटा एम्बुलेन्स हामी सँग उपलब्ध छ । र सुविधा दिदै आएका छौं । सबै वडाहरुमा सुत्केरी आमाहरुको लागि भिडियो एक्सरेदेखि चेकजाँको सुविधा दिदै आएका छौं । अर्को कुरो, दरदराजबाट सेवा लिन एक घण्टाभन्दा धेरै लाग्ने अवस्था छ भने, त्यही गएर उपचार गरिएको छ । बाटो सबै स्थानमा सुविधा नभएपनि उम्बुलेन्स सबै ठाउँमा प¥याउने लक्षका साथ लागि परेका छौं ।

स्थानीय तहले विकासको नाममा जथाभावी डोजर लगाएर पर्यावरण ध्वस्त बनाएको भनेर, महालेखा परिक्षकको पटक–पटकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भइरहेको छ । तपाईंले यसलाई नियन्त्रण गर्नु भएको छ कि बढवा दिनु भएको छ ।
केन्द्रमा बसेर स्थानीयका लागि नियम कानून बनाउने । नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई नहेरी नियम कानून बनाएका कारण देशको विकासमा अवरोध पुगेको छ । बाटो बनाउन डोजर नलगाएर कसरी विकास हुन्छ । सडक नबनाई जनताले विकासको महसुस गर्नै सक्दैन् । जस्तो संरचना बनाउदा पनि डोजर चलाउन पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बाटो बनाउनैपर्छ, काठमाडौंमा जस्तो हैननी यो ठाउमा । अब वातावरण प्रदुषणको कुरा गर्दा संसारको ठेक्का हामीले लिएको हो र ? अरुको वातावरणको संरक्षण हामीले गर्ने हो र ? संरक्षणका नाममा यहाँका नागरिक बन्दी भएर बस्नुपर्ने हो । त्यसकारण यस्ता खाल्का विचारहरु सच्चिनुपर्छ । देशको स्थितिलाई हेरेर भौगोलिकतालाई हेरेर संरचना बनाउनु पर्ने हो त्यो भएको पाइँदैन। काठमाडौंमा बसेर हाम्रा गाउँको कार्ययोजना बनाउने यो पटकै हुँदैन।

उपभोक्ता समितिले आफ्ना मानिस राख्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुने निर्माण तथा ठेक्काका काम आफै गर्ने भनेर महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कार्य रोक्न कस्ता खाल्का योजना ल्याउनु भएको छ?
यस पालिकामा अहिले टोल विकास समिति बनाएका छौं । पहिलाको कार्यसमितिले के गर्यो थाहा भएन, अब हामीले त्यस्तो हुन दिँदैनौं। सबै वडामा सबै स्थानीय रहनेगरि टोलविकास समिति बनाएका छौं । सानो योजना टोलविकास समिति मार्फत गरेका छौं । ठूला निर्माणका कार्यहरु योजनाहरु इ-बिडीङ मार्फत गर्ने गरेका छौं। खासमा भन्ने हो भने, महालेखा आफैं बेरुजुमा देखिन्छ, हेर्ने कसले? यहाँको वस्तुगत स्थिति हेर्नु छैन महालेखाले योजना बनाएर एक इन्च दायाँ बाँया गर्न नहुनेर वातावरण सिर्जना गर्न मिल्छ र ? जस्तै ५ किलो मिटर पर १ लाखको योजना पर्छ, त्यस ठाउँमा निर्माणका सामाग्री मेसिनहरु लाँदैमा बजेट सकिन्छ ? अनि त्यहाँ काम कसरी गर्ने कतिपय योजनाको मेल खादैन मेल खाने खालको योजना बनाउनुपर्छ ।

स्थानिय तहमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना (भ्रष्टाचार) बढी हुने गरेका छन् । सुशासन कायम गर्न तपाईंले के–कस्ता नीति कार्यक्रम सोच्नुभएको छ ?
उल्लंघन नै हुने हिसावको त छैन । कागजी प्रक्रियामा अलि समस्या भएको देखिन्छ। यसको खराब पक्ष भनेको राज्यले नीति, नियम फेरेको फेरै गरेर पनि होला । कतिपय कर्मचारीले बुझ्न नसकेको किनकी कर्मचारी पुरानो र अहिलेको प्रविधिमा सैदान्तिक ज्ञान नभएकाले बेरुजुदेखिनु स्वभाविक हो । जे जस्तो भएपनि योजना अनुसारको काम गर्ने हेतुले अघि बढिरहेका छौं । खर्चपनि गर्नुपर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का पनि दिनैपर्ने । यस्ता खाले बेरुजु सबै ठाउमा हुने गरेको पाईन्छ।

जनतालाई अग्राधिकार दिनका लागि स्थानिय तहको परिकल्पना गरिएको हो । तपाईंको गाउँपालिकामा जनताले पाउने सेवालाई प्रभावकारी र जनमूखि बनाउन के–कस्तो नीति कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ?
राज्यको संरचनानै अहिले जनताप्रति भनिएपनि हामीले कानुनतः अधिकार पाएको अवस्था छैन । मेरो भनाई यो होकी, सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ । स्थानीय सरकारको अनुसार यहाँको विकास र योजनाहरु बनाउन पाउनुपर्छ । यसो गर्दा गाउँको विकासका कार्यक्रम अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । तोकिएको शीर्षक अनुसारको रकममै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यस रकमलाई दायाँ बाँया गर्न नपाउने अवस्थाले गर्दा त्यो रकम बेरुजु फ्रिज भएर जाने अवस्था छ । मेरो विचारमा हामीले नै योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाईयो भने भनेजस्तो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो।

स्थानीय तहले जथाभावी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको आरोप छ नी ?
उत्खनन् गरिएको छैन । तराइका भेगमा त्यस्ता घटना हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय ठाउँमा गिटी बालुवा क्रसर उद्योग चलाएको छ भन्ने सुनिन्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो छैन।

तपाइँको कार्यकालमा बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन कस्तो कार्ययोजना ल्याउनु भएको छ ?
रोजगारी दिने विषयमा सरकाले कुनै शीर्षकमा बजेट दिने गरेको छैन । मैले त कृषिलाई जोड दिएको छु । वेरोजगार युवाकालागि बनाएका कार्ययोजना सरकारको योजनामा नपर्ने भएकोले कतिपय कुरा कार्यान्वयन गर्न असहज भएको छ।
तैपनि हामीले कृषि ज्ञान केन्द्र सुरुवात गरेका छौं। यो योजना युवालक्षितै हो । अर्को कुरो खाडि मुलुकनै जानु नपरोस भनेर युवाकै लागि पशुपालनको व्यवस्था गरेका छौं। तर हाम्रो आर्थिक पाटो सबल नभएकोले भने जसरी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । अब पालिकाले चलाउन पाउने भनेका १० करोड हो । यो १० करोडले ताप्लेजुङ जिल्लाको आधा भूभागमा अवस्थित पालिकाको विकासमा कस्तो सहयोग गर्छ भन्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र युवापीडिलाई पनि हेर्नै पर्यो । त्यसकारण पनि विकासका लागि यो बजेट अपर्याप्त छ । भूगोलको आधारमा पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो भन्ने हो । अरुत के भनौं स्थानीयलाई धनी बनाउने इच्छा छ तर पर्याप्त बजेटको कारणले न्यून विकारमा बस्नु परेको अवस्था हो ।

अन्तमा, तपाईको यो पाँचवर्षे नेतृत्वले त्यस गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने छ ?
सक्षम, सबल, आफ्नो लागि आफै बाँच्ने बातावरण बनाउने अठोट हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा स्थानीयको पहुँच पुर्याउने हो । र जाँदै गर्दा जलविद्युतमा उच्चतम पाइला बनाउने योजना छ । किनकी मेरो गाउँपालिकामा जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएकोले यसैमा जिउज्यान दिएर लागि परेको छु र समुन्नत पनि बनाउने छु।