साझा पार्टीद्वारा सूचना प्रविधि विधेयकको बिरोध, फिर्ता लिन सरकारलाई दवाब

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरे पनि त्यसको चौतर्फी बिरोध राेकिएकाे छैन । यसैक्रममा आज साझा पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरि प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिन अपिल गरेको छ ।

विधेयक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथककीकरणको शिद्धान्त र समग्रमा लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल रहेको भनि व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता नलिनु अत्यन्तै खेदजनक भएको साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले बताए ।

साझा पार्टीद्वारा जारी प्रेस बिज्ञप्तीमा भनिएको छ “दशकौँको संघर्षपछि प्राप्त ‘उदार लोकतन्त्र’को अवधारणालाई सत्ताशिन भएदेखि नै ‘अनुदार लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मूख गराउँदै आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्ना आसेपासेहरूको हीत र आम सर्वसाधारणको अहित हुने काम कम्युनिस्ट सरकारले बारम्बार गर्दै आएको छ।”

सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाजमाथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको छ बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । पछिल्लो कडी स्वरूप आएको सुचना प्रविधि विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

वर्तमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राज्य विरूद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र गाली बेइजज्जतीसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायाहरूभन्दा नयाँ ल्याइएको विधेयका सजायाहरू असामान्य र अत्यधिक भएको र यो विधेयक पारित भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत नियमन होइन स्पष्टरूपमा नियन्त्रण लागू हुने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

साझा पार्टीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक तुरून्त फिर्ता गर्न, विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिन र संसोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ । अन्यथा, आम सर्वसाधारण, नागरिक समाज, विपक्षी राजनीतिक दलहरू, संचार माध्यम सबै एक भएर उक्त विधेयकका विरूद्ध सडकमा ओर्लनुको विकल्प नहुने भन्दै चेतावनी दिएको छ ।