काठमाडौँ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउनले खालको सूचना प्रविधि विधेयक पारित गरेको भन्दै नेपाल बिद्यार्थी संघ नेविसंघले बिरोध प्रदर्शन गरेको छ । नेविसंले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा गरेको विरोध सभामा सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिक स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरिएको छ ।
“हामी केही जान्दैनौं सूचना प्रविधि विधेयक मान्दैनौं, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण बन्द गर” जस्ता नाराहरू लगाएर नेबिसंघले बिधेयकको बिरोध गरे ।
सभालाई सम्वोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नविन्द्रराज जोशी, गगन थापा, प्रदिप पौडेल, प्रतिमा गौतम, कुन्दनराज काफ्ले लगायतका नेताहरूले विधेयकले नागरिक स्वतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै खारेजीको माग गरे ।
पूर्वमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले सूचना प्रविधि विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरित ल्याइएको बताए । ‘विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरित ल्याइएको छ । यसको देशव्यापी रूपमा भण्डाफोर गर्नुपर्छ’, जोशीले भने । वर्तमान सरकार धेरै समय रहिरहे नागरिक अधिकार नरहने बताउँदै जोशीले सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गर्न सरकार केपी ओली लागि परेको पनि बताए ।
अर्का पूर्वमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले संविधाबाट ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ शब्द झिकीदिने हो भने क्युवा र उत्तर कोरियाको जस्तै संविधान बन्ने बताए । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक नपढी आलोचना गरिएको भन्ने भनाइलाई जवाफ दिदै थापाले मन्त्री बास्कोटालाई खुला रूपमा बहस गर्न चुनौती दिए । ‘विधेयक नबुझी बहस गर्न आएको होइन । प्रत्येक दफा–दफामा छलफल गर्न तयार छु,’ उनले भने, ‘छलफल कहाँ गर्ने धुम्बराहीइ, संसद, माइतीघरमा रु सबै पढेर आएको छु ।’
सरकार कमजोर र कायर भएपछि जनतालाई तर्साएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बलियो नभइ ‘लुत्ते’ भएर विधेयक ल्याइएको पनि बताए । ‘यो विधेयक प्रधानमन्त्री बलियो भएर होइन ‘लुत्ते’ भएर आएको हो । यसले नागरिकलाई तर्साएको छ,’ उनले भने, ‘मैले बोलें भनें पाँथ वर्ष थुनिन्छु ।’
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न विधेयक ल्याइएको बताए । सूचना प्रविधि विधेयक, प्रेसकाउन्सिल विधेयकले लोकतन्त्रलाई बलियो नबनाउने बताए । ‘विधेयकले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको छ । दुई तिहाइको बलमा हेप्ने र टेक्ने कोसिस नगरौं,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि र प्रेसकाउन्सिल जस्ता विधेयकले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।’