अमेरिकी दुतावासको स्पष्टोक्तिः ‘एमसीसीमा सैन्य मामिला जोडिएको छैन, कतै हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन’

अमेरिकी दुतावासको स्पष्टोक्तिः ‘एमसीसीमा सैन्य मामिला जोडिएको छैन, कतै हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन’

काठमाडौँ, माघ ४ । एमसीसी परियोजनाबारे चर्को बहस भईरहँदा अमेरिकी दुतावासले यस परियोजनामा कुनैपनि सैन्य मामिला नजोडिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । शुक्रबार १० बुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै दुतावासले एमसीसी परियोजनामा सहभागी हुन नेपालले कुनैपनि अन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने जनाएको हो ।

दुतावासले एमसीसी परियोजना विशुद्ध आर्थिक विकासमा केन्द्रीत भएको यसमा सैन्य संलग्नतलाई निषेधित गरेको समेत जनाएको छ । यस परियोजनामार्फत अमेरिकाले अनुदान मात्र दिन लागेको यसमा कुनैपनि अन्य लुकेको प्रावधान समेत नभएको दुतावासले जानकारी दिएको हो ।

एमसीसीबारे नेता देखि जनतासम्मले आफ्नै अभिव्यक्ति दिएका छन् । कत्तिले यसको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् भने कतिले यस परियोजनामार्फत अमेरिकाले नेपाललाई गुलाम बनाउन लागेको भन्दै यसको स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि एमसीसी भित्र्याउने पक्षमा छन् भने उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापती शेर बहादुर देउवाले साथ दिएका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भने एमसीसीको विरुद्धमा रहेका छन् ।

यस्तो छ दुतावासले जारि गरेको १० बुँदै स्पष्टीकरण

१) नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।

२) प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

३) एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्‌को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

४) एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

५) एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।

६) यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।

७) एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्‍योल गरेका हुन् ।

८) एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।

९) एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

१०) एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्‍त हुन्छ ।

Trending News