काठमाडौँ, फागुन १२ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषी तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयको कामप्रती असन्तुष्टि जनाएका छन् । 
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयमा भएको छलफलमा दुई मन्त्रालय कार्यशैली र ढिलासुस्तीप्रति आफ्नो असन्तुष्ठि रहेको बताएका हुन् । छलफलमा उनले दुबै मन्त्रालयलाई तीब्रताका साथ काम गर्नका लागि निर्देशन दिएका छन् ।
उनले कृषी उत्पादन क्षेत्रमा जति काम हुनपर्ने हो त्यो नदेखिएको र मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कामहरु पनि नगरिएको भन्दै यस किसिमको कार्यशैलीलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिए । कृषीमा आधुनिकता भित्र्याउने, उत्पादन बढाउने, विभिन्न सहकारीहरुसंग सहकार्य गर्दै कृषी क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनका लागि मन्त्रालयबाट गर्न सकिने कामहरु तीब्र गतिमा हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
दुवै मन्त्रालयले सहकार्यमार्फत देश र जनताको हितको लागि काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धीको नीतिलाई सहयोग गर्नका लागि कृषी सबैभन्दा प्रमुख विषय भएको र कृषीलाई नै आधुनिकिकरण गरेर देशलाई समृद्धीतर्फ उन्मुख गराउन सकिने सम्भावना प्रचुर मात्रामा हुँदाहुँदै पनि सम्वन्धित मन्त्रालयले चासो नदेखाएका कारण ढिला भएको बताए ।
छलफलमा कृषी मन्त्री चक्रपाणी खनाल र गरिवि निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल सहभागी थिए ।
