उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडको उद्योगमा मजदुरको श्रमशोषण, कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएनन् !

काठमाडौँ, माघ ९ । संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडको उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुले राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भेटिएको छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेको दुगडको उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुले आफूहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको बताएका हुन् ।

पहिलो संविधानसभामा नयाँ पार्टी दर्ता गरी नवनेपाल निर्माण पार्टी गठन गरी संविधानसभामा चुनाव लडेका दुगड पराजित भएपछि नेकपा प्रवेश गरेर राज्यमन्त्री भएका हुन् । उद्योगी दुगडले विराटनगरमा होटल हेरिसन र दुगड इस्पाइसेस तथा फुड प्रोडक्ट प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बने पनि दुगड इस्पाइसेसका मजदुरहरुले आफूहरुको श्रमशोषण भएको गुनासो गरिरहेका छन् । राज्यमन्त्री दुगडको इस्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्टमा सरकार आफैँले घोषणा गरेको श्रम ऐन नै प्रभावित पारी मजदुरको श्रमशोषण भएको छ ।

राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनु अगाडिदेखि नै सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा मन्त्री दुगडको दुगड इस्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्टले मजदुरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पटक–पटक श्रम कार्यालयबाट निर्देशन हुँदा समेत सञ्चालक समेत रहेका राज्यमन्त्री दुगडले अटेर गरेको कम्पनीमा कार्यरत एक मजदुरले बताए ।

सरकारले मजदुरका लागि न्यूनतम दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ पारिश्रमिक तोके पनि उद्योग सञ्चालक तथा मन्त्री दुगडले ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म मात्र पारिश्रमिक दिने गरेको पीडित मजदुरले बताए । राज्यमन्त्री दुगडले ठेक्कामा मजदुर ल्याएर उद्योग सञ्चालन गरी सरकार आफैँले ल्याएको श्रम ऐनको समेत खिल्ली उडाएका छन् ।

त्यस्तै मन्त्रीले सञ्चालन गरेको होटल हेरिसनमा समेत न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी विवाद रहेको ट्रेड युनियनका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । राज्यमन्त्री दुगडको नेशनल पोलिटेङ, एसिया इन्टरनेशनल केमिकल्स, दुगड इस्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्डट, होटल हेरिसन सबै उनकै नाममा दर्ता कायम रहेको छ । व्यवसाय र उद्योग समेत दाजुभाइको बीचमा अंशबण्डा भए पनि कानुनी रुपमा दाजुभाइ सञ्चालक हुन नसक्ने भएपछि सबै उद्योग व्यवसायका सञ्चालक भने राज्यमन्त्री दुगड रहेका छन् ।
व्यावहारिरुपमा दाजुभाइ बीचमा अंशबण्डा भए पनि नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक पर्ने प्रमाणहरु जुटाउने आधार दाजुभाइसँग नभएका कारण कानुनी रुपमा सञ्चालक मात्र मन्त्री दुगड आफैँ हुन् । पछिल्लो समय राजनीतिलाई समेत प्रभावित पारेर सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म भए पनि दुगड आफैँले मजदुरको श्रमशोषण गरेका हुन् । सरकार आफैँले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक स्वयं मन्त्रीकै उद्योगमा लागू नहुनुले श्रमजीवीहरुमाथि राज्यले नै अन्याय गरेको छ ।

व्यापारबाट आफूलाई उद्योगीको रुपमा स्थापित गराएका मन्त्री दुगडले सञ्चालन गरेको दुगड इस्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्टमा भएको न्यूनतम पारिश्रमिक विवादका विषयमा ट्रेड युनियन कांग्रेसका मोरङ अध्यक्ष सुशील कोइरालाले समस्या भएको बताए । उनले मन्त्रीको उद्योगमा न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै सरकार आफैँ कारबाहीको प्रक्रियामा नगएपछि त्यसै थन्किएको जानकारी दिए । शंकर लूइँटेलले आइतबारको आर्थिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।