बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रशासनले दिएको समय अवधिभित्र व्यवसायीहरुले सटर खालि नगरेपछि अस्पतालका सटरमा आज बिहानैदेखि डोजर लगाएर भत्काउन सुरु गरिएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले अस्पताल परिसरमा रहेका सटरहरु भत्काएर पर्खाल लगाउने र बगैंचा बनाउने भएपछि सटरहरु खाली गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, ब्यवशायीहरुले अटेरी गरेका कारण डोजर चलाएर वाध्य भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रहरीको सहयोगमा बिहीबार बिहानै डोजर चलाइएको हो । डोजर चलाउन ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालका सटर खाली गर्न भनेपछि व्यवसायीले करार सम्झौता परिपालनाको माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए । जिल्ला अदालतले व्यवसायीको विपक्षमा फैसला गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
अस्पताल प्रशासन र प्रदेश ५ सरकारलाई विपक्षी बनाएर २६ सटर व्यवसायीका तर्फबाट यज्ञप्रसाद सापकोटाले फागुन २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई आगामी फागुन १ गते छलफलमा बोलाएको छ । तर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै अस्पतालले बिहीबार बिहानै डोजर चलाएर सटरहरु भत्काएको छ ।
अस्पतालमा ७३ वटा सटरमध्ये दुई वटा साझा (सरकारी) औषधि पसल बाहेक अन्य सटरहरुमा ६३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको व्यवसायीहरुको दावी छ ।
गत कात्तिक १८ गते प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्पतालका सटरहरु मंसिर मसान्तसम्म व्यवसायी आफैंले खाली नगरे डोजर लगाएर भत्काउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले व्यवसायीको विपक्षमा फैसला गर्यो । जिल्ला अदालतको फैसलासँगै अस्पताल प्रशासनले यही माघ २२ गतेसम्मको समय दिएर ४८ घण्टाभित्र सटर खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो ।
अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते गोरखापत्रमा निकालेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार ६१ जना व्यवसायीले र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचनाअनुसार १२ जना व्यवसायीले पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए । अस्पतालका सटरबाट अस्पताललाई वार्षिक ९ करोड आम्दानी हुँदै आएको थियो ।
