काठमाडौं । म्याडमले लगानी गरेका विभिन्न प्राईभेट कम्पनीले कर छली गरेको विषयमा आएका उजुरीलाई आधार मानेर सरकारले फाइल नै खडा गरेको सूचना पाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यतिवेला तनावमा छन् । सभापति देउवाकी पत्नी (म्याडम) डा. आरजु राणाको लगानी कुन कुन कम्पनीमा कति छ भन्ने भेउ नपाएका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको सूचना अख्तियारकै एक कर्मचारीबाट प्राप्त गरेपछि तनावमा परेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार डा. आरजुको दबाबमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई व्यापारी बिनोद चौधरीको पक्षमा बारम्बार विज्ञप्ती जारी गर्न र बोल्न लगाएर सरकारविरुद्ध अभियान चालेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेखुस भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै व्यापारी चौधरीको नाम नै नलिइ असन्तुष्टी पोखिसकेका छन् । चौधरीले फोरजी सेवा विस्तारको ठेक्का नपाएको झोंकमा डा.आरजुलाई भनेर सरकारविरुद्ध प्रचार गर्ने अभियान चाल्न दबाब दिएका थिए । चौधरीको अभियान थाहा पाएका प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद वास्कोटाले समेत व्यापारिक घरानाको करको छानबिन हुने चेतावनी सरकारको नियमित प्रेस मिटमा समेत बताइ सकेका छन् ।
कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माबाट फोरजीको ठेक्काका विषयमा बारम्बार सरकारमाथि प्रश्न उठाउनुको पछि डा. आरजु राणाको नै हात रहेको बुझेपछि सञ्चारमन्त्रीकै सल्लाहमा आरजु राणाको लगानी रहेका कम्पनीमाथि छानबिन हुन लागेको हो । आरजु राणाको लगानी रहेका कम्पनीले राजश्व वा कर छलि गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा अख्तियारले हाल उजुरी आमन्त्रण गरिरहेको बुझिएको छ । त्यसका लागि आरजुका संयुक्त लगानी रहेका शैक्षिक संस्थाहरु, सवारी साधन सप्लायर्स कम्पनी बतास इन्टरप्राईजेजलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । अख्तियारले आनन्दराज बताससँग संयुक्त लगानी भएको बतास इन्टरप्राइजेज, पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाको संयुक्त लगानी रहेको दोलखास्थित एक जलविद्युत आयोजना, उल्लेन्स स्कुल, नामी कलेज, चाँदवाग स्कुल, उमेश श्रेष्ठसँगका अनौपचारिक क्षेत्रको लगानीका विषयमा आन्तरिक छानबिन थालेको हो । व्यापारी बिनोद चौधरी हाल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद हुन् । विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा रहेका चौधरी २०६४ सालमा भने तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट सांसद भएका थिए ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नी सासु तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) की नेतृ प्रतिभा राणालाई जापानस्थित राजदूतबाट नहटाउन देउवाले आग्रह गरेका थिए । देउवाको आग्रहमा प्रतिभाको राजदूत पद थमौति भएको छ भने देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त १२ राजदूतमध्ये ओमानकी सर्मिला ढकाल पराजुली र राणाको राजदूत पद सुरक्षीत छ । अन्य देशका राजदूतलाई ओली सरकारले फिर्ता बोलाइसकेको छ । कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अपचलन प्रकरणमा दोषी देखाउँदै मुद्धा दर्ता गरेपछि चार पटकसम्म कांग्रेसले संसद बैठक अबरुद्ध गरेको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसका प्रभावशाली नेता र तराईबाट प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित सांसदलाई बढी तार्गेटमा राखेको स्रोतले जनायो । त्यसका लागि ओली सरकारले गत असोजमा १२ वर्षअघि २०६४ साल चैतको रहस्यमय घटनालाई उजागर गर्दै ईंटाभट्टामा जिउँदै मान्छे पोलेर मारेको अभियोगमा मोहम्मद अफताव आलमलाई हाल पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेको छ । यद्यपी आलमको मुद्धा भने फौजदारी अभियोगसँग जोडिएको हो । गत कात्तिकमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलसँग भारतीय नागरिकता रहेको अभियोगमा मुद्धा दर्ता योजना बनाइएको थियो । तर, पुष्टी नभएपछि सरकार कँडेललाई फसाउने योजनाबाट व्याक भएको छ । त्यस्तै, कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप शाहलाई कपिलबस्तुमा एक नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
एक महिनाअघि मात्र नुवाकोटका सांसद तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामाको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले मकवानपुरमा अबैद्य उत्खनन गरेको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पक्राउको आदेश समेत भएको थियो । कांग्रेस सांसद पार्वंती डीसी चौधरीले एक व्यक्तिसँग रकम लिएर नदिएको भन्दै उनीबिरुद्ध ठगी मुद्धा दर्ता गर्ने प्रयास समेत असफल भएको छ । ६ महिनाअघि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्रोत नखुलेको नगद एक सहकारीमा राखेको भन्दै उनलाई कारबाही गर्ने प्रयास गरिएको थियो । कांग्रेस सांसद अमरेसकुमार सिंहले सरकारले विशेष गरी भारतसँग सीमा जोडिएको निर्वाचन क्षेत्रका सांसद र नेतालाई कुनै न कुनै अभियोगमा फसाउने रणनीति बनाएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना सहकर्मीहरुलाई भन्ने गरेको गाईंगुईं हल्ला सिंहदरबार भित्र चल्ने गरेको छ । गच्छदार सुनसरी ३ बाट, आलम रौतहट २ बाट, कँडेल नवलपरासीबाट, साह कपिलबस्तुबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद हुन् ।
अख्तियारले यसअघि नै कांग्रेसका चिरञ्जीवि वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र स्वर्गीय खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्धा चलाएको थियो । अख्तियारले गोविन्दराज जोशीमाथि लगाएको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका कारण विचाराधिन छ भने गच्छदारबिरुद्ध अभियोग मात्र लगाएको छ । अख्तियार कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीलाई पनि भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गरेपनि प्रमाण नपुगेपछि व्याक भएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालिन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति भएका शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह र जीपछिरिङ लामालाई शाही शासनकालमा थुनामा राखेर कारबाही गरिएको थियो । आजको युनाइटेड पोस्टमा समाचार छ
