काठमाडौँ, फागुन १४ । हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्र तथा उनको परिवारको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति (जग्गा र भवन) कौडीको मूल्यमा भाडामा लगाउने तथा भाडा अवधि नवीकरण गर्ने कार्यमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्षदेखि दोस्रो तहका अधिकांश नेताहरु दोषी देखिएका छन् । उनीहरुले केही निश्चित व्यापारीलाई खुसी पार्नका लागि अनियमित तरिकाले लामो तथा छोटो समयका लागि जग्गा तथा घर र होटल भाडामा दिएको सरकारी अध्ययनले नै पुष्टि गरेको छ ।
नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल ट्रस्ट सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी तथ्य विवरण’मा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासम्मले आफ्नो कार्यकालमा ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै न कुनै रुपमा लामो वा छोटो समयका लागि भाडामा दिएको वा भाडाको अवधि नवीकरण गरेको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ट्रस्टको संरक्षक रहने कानुनी व्यवस्थाले उनीहरुको सहमतिबेगर ट्रस्टको सम्पत्तिको बारेमा निर्णय हुन सक्तैन । ओली प्रधानमन्त्री बहाल रहेकै बेलामा ट्रस्टको स्वामित्वको गोकर्ण रिसोर्ट २५ वर्षका लागि भाडामा दिने विषय नवीकरण भए पनि उनको नाम भने मंगलबार सार्वजनिक तथ्य विवरणमा उल्लेख गरिएको छैन । उक्त नवीकरण प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन विवरण सार्वजनिक गर्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नै संलग्न छन् ।
तथ्य विवरण सार्वजनिक गर्ने पोखरेलले आफ्नो नाम त सार्वजनिक गर्ने कुरा नै भएन । तर, पनि उनी अध्यक्ष भएको बेलामा गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि नवीकरण भएको छ, त्यो पनि कौडीको मूल्यमा । यद्यपि २०६४ साल पुस २२ मा जारी ट्रस्ट ऐनमा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न ऐन निर्माण गरिएको उल्लेख छ । तर, सम्पत्ति भाडामा दिँदा कौडीको मूल्यबराबर तोकिएको कारण राष्ट्रहितभन्दा पनि केही सीमित व्यापारीहितमा उक्त सम्पत्ति प्रयोग भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
ट्रस्टको अध्यक्ष बेलाबेलामा परिवर्तन हुने गर्छ । प्रधानमन्त्रीले जुन मन्त्रीलाई तोकेको हुन्छ, त्यही मन्त्री नै ट्रस्टको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । तर संरक्षक भने प्रधानमन्त्री नै हुने तोकिएको छ । संरक्षक प्रधानमन्त्री फेरिँदा मात्र फेरिन्छ भने अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै दिन फेर्न सक्तछन् । मंगलबार सार्वजनिक तथ्य विवरणअनुसार साविक बालाजु–८ को जग्गा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार विकास समितिले २०६९ साल भदौ ११ मा निर्णय गरी मोहीलाई दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै समितिले निर्णय गरेअनुसार हुने भनेर निर्णय गरेको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त्यसको दोष लिनुपर्नेछ ।
ट्रस्टको जग्गामा त्यसरी मोही खडा गर्नु अनियमितता हो । टेकुको जग्गा टाउन डेभलपर्स पा्रलिले लिएर भवन बनाई भाडामा लगाएको छ । कालीमाटी, ताहाचलको जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङ पा्रलिले लिजमा लिएर भवन निर्माण गर्न लागेको छ । सोही ठाउकँो कित्ता नम्बर ६ को जग्गा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, रेडक्रस, श्रम कार्यालय र गरिबी निवारण कोषले नाम मात्रकै भाडामा बुझाएर बसेका छन ्। ताहाचलकै अर्को जग्गा प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले उपभोग गरेकामा सर्वोच्च अदालतले हालै अन्तिम फैसला गरी टस्«टको नाममा ल्याउन भनेको छ ।
यस्तै, गल्कोपाखामा रहेको जग्गा मोहीले घर तथा बसोबासको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । फर्पिङको जग्गा त्रिभुवन आदर्श माविले निःशुल्क प्रयोग गरेको छ । मातातीर्थको ५९ रोपनी एक आना तीन पैसा जग्गा र थानकोटको एक सय दुई रोपनी तीन दाम जग्गा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार विकास समितिको २०६९ भदौ ११ को निर्णयअनुसार मोहीको नाममा नामसारी गरेको छ ।
दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना एक पैसा जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङ्ग कम्पनीले ३० वर्षका लागि लिजमा लिएर भवन निर्माण गरेको छ । उक्त जग्गाको भाडा पनि नाम मात्रकै छ । अन्य ठाउँको जग्गा पनि नाम मात्रकै भाडामा लामो समयका लागि दिइएको छ । व्यापारीहरुको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री र ट्रस्टको अध्यक्षको मिलेमतोमा ती जग्गाहरु कौडीको मूल्यमा भाडामा दिइएको हो । गोकर्ण रिसोर्ट नेपाल टस्«ट सञ्चालक समितिका तत्कालीन संरक्षक तत्कालीन पध्रानमन्त्री सुशील कोइराला तथा उपपध्रानमन्त्री तथा गहृमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाल टस्«ट सञ्चालक समितिको मिति २०७१ मंसिर २५ मा बसेको ३४औं बोर्ड बैठकको निर्णयबाट एलएम सुभिर बद्रर्स (नेपाल) पा्रलिमा रहेको सेयर विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट यती होल्डिङस् पा्रलिलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृित पद्रान गरेका थिए । एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालि र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका बीच नेपाल ट्रस्ट स्थापना भएपश्चात् गोकर्ण राजनिकुञ्जको मुख्य सम्झौता १८ अप्रिल २०१० (वि.सं.२०६७÷१÷५) मा भएको थियो ।
यसैगरी, पुनः १८ अप्रिल २०१० (तदनुसार वि.सं. २०६७÷१÷५) मा एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालि, यती होल्डिङ्स र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबीच त्रिपक्षीय पूरक सम्झौता भएको हो । त्यसमा लिज अवधि समाप्त हुनुअगावै दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा लिज अवधि नवीकरण गर्न
सकिने व्यवस्था थप भएको थियो । सोही कारण त्यसमा कोइराला र गौतमले बदमासी गरेको देखिन्छ । प्िरतवेदनमा उल्लिखित मितिअनुसार स्व. पध्रानमन्त्री कोइरालाको साथै वर्तमान पध्रानमन्त्री ओली र तत्कालीन पध्रानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल पच्रण्ड, माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा तथा अन्य उपपध्रान तथा मन्त्रीहरु वामदेव गौतम, विमलेन्द्र निधि , जनार्दन शर्मा पभ्राकर, भीम रावल, विजयकुमार गच्छदारलगायतका नेताहरुले नेपाल ट्रस्ट जग्गा अनियमित तरिकाले भाडामा दिने तथा भाडा अवधि नवीकरण गर्नुको साथै व्यक्तिलाई समेत मोही खडा गरी दिएको देखिन्छ । यद्यपि उक्त सम्पत्ति मोही खडा गरेर दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था नै गरिएको थियो । केही नेताको नाम भने सरकारी अध्ययनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन । नाम उल्लेख नगरे पनि ती मितिमा को–को पदासीन थिए भन्ने स्पष्ट भएको कारण नाम नै उल्लेख नभए पनि नेताहरु अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न वा मतियार भएको भने देखाएको छ । २०५८ जेठ १९ को राजदरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन दरबारको स्वामित्वको चल÷अचल सम्पत्ति नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ बनाएर ट्रस्टको नाममा ल्याइएको थियो ।
सम्पत्ति खोज्ने र पत्ता लागेपछि ट्रस्टको नाममा ल्याउने प्रतिक्रिया अझै पनि जारी छ । नेपाल ट्रस्ट को स्वामित्वमा हालसम्म मुलुकभर १२ जिल्लामा करिब २१ हजार पाचँ सय ६२ रोपनी ४ आना २ पैसा १ दाम जग्गा रहेको ट्रस्टले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेपाल ट्रस्टको चल सम्पत्तितर्फ नेपाली रूपैयाँ ७८ करोड ९ लाख ७७ हजार सात सय ९३ रुपैयाँ तीन पैसा पुगेको छ । यसैगरी अमेरिकी डलर १ लाख ४८ हजार पाँच सय ८१ डलर १८ सेन्ट र ब्रिटिस पाउन्ड स्टर्लिङ ५० हजार एक सय २४ पाउण्ड ५९ सेन्ट बैंकमा मौज्दात रहेको ट्रस्टले जनाएको छ । यस्तै सेयरतर्फ नबिल बैंकको सेयर ५ लाख ३३ हजार दुई सय ४४ कित्ता, होटल डेला अन्नपूर्णको ३० हजार सात सय २० कित्ता र नेपाल औद्योगिक विकास निगमको ६ हजार सात सय ५० कित्तासमेत नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको छ ।
ट्रस्टको सम्पत्ति संरक्षण र विकासमा केही चुनौतीहरू पनि देखिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । बजेटको अपर्याप्ततामा ट्रस्टको सम्पत्ति संरक्षण गर्न कठिनाइ भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको कामको पक्रृितका कारण कर्मचारीहरूका लागि रुचि र आकर्षण छैन । साथै कर्मचारीहरूको छिटोछिटो सरुवा हुने कारणले पनि ट्रस्टको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नमा बाधा उत्पन्न भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ट्रस्टको नाममा हालसम्ममा २१ हजार ५ सय ६२ रोपनी चार आना दुई पैसा एक दाम क्षेत्रफल जग्गा रहेको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी धादिङमा १५ हजार १०१ रोपनी ११ आना दुई पैसा एक दाम रहेको छ । धादिङपछि काठमाडौमाँ चार हजार ४ सय ४२ रोपनी तीन दाम, चितवनमा ७ सय ६७ रोपनी ११ आना दुई पैसा, सुर्खेतमा ४ सय ५७ रोपनी सात आना दुई दाम, नुवाकोटमा २४० रोपनी ६ आना, भक्तपुरमा ११३ रोपनी दुई आना तीन पैसा रहेको छ ।
यी जग्गाको लालपुर्जा ट्रस्टसगँ रहेको छ । ट्रस्टको ललितपुर, धनकुटा, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाञ्चोक, कास्की गरी १२ जिल्लामा जग्गा रहेका छन । यसैगरी टस्«टले विभिन्न ठाउमाँ रहेका अचल सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडाँमा १९ स्थान, ललितपुरमा एक ठाउ, भक्तपुरमा दुई ठाउ धादिङ एक, सिन्धुपाञ्चोक एक, नुवाकोट तीन, धनकुटा एक, मकवानपुर एक, काभ्रे एक, सुर्खेत एक, कास्की एक र चितवन एक ठाउमाँ विभिन्न दरबार, महल, बङग्ला र जङग्ल भएका अचल सम्पत्ति रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
ट्रस्टको सम्पत्तिमध्ये गोकर्ण, कमलादी, टेकु, लाजिम्पाटको सम्पत्ति तत्कालीन राजदरबारबाट लिजमा दिइएको थियो भने दरबार र ताहाचलमा रहेको सम्पत्ति ट्रस्ट स्थापनापछि सरकारले लिजमा दिइएको हो । १७४ रोपनी फिर्ता गर्ने प्रयासमा यसैगरी ट्रस्टको नाममा रहेको तर मोही लागेको जग्गा १ सय ७४ रोपनी फिर्ता गर्ने पय्रासमा रहेको उपपध्रानमन्त्री पोखरेलले बताएका छन । उक्त जग्गाको बारेमा आफूहरुले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाचँबुझ आयोगलाई जानकारीसमेत गराइसकेको उपपध्रान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
२०६९ कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद ्बैdठकले टस्«टको नाममा रहेको १ सय ७४ रोपनी जग्गा मोही तथा निजको हकवालाको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला काठमाडौकँो मातातीर्थमा ५४ रोपनी एक आना तीन पैसा, थानकोट र महादेवस्थानको १०२ रोपनी तीन पैसा, सतुङग्लको एक रोपनी छ आना एक दाम र बालाजु १० रोपनी छ आना एक पैसा मोही तथा निजको हकवालाको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक दैनिकबाट
