काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र दमनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले उक्त घटनामा उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वको गम्भीर लापरबाही रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ को निर्णय र निर्देशनमा कमजोरी हुँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको हो। दुई दिनको अवधिमा ७६ जनाको मृत्यु, २५ सयभन्दा बढी घाइते र २६ सयभन्दा बढी संरचना क्षतिग्रस्त भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आयोगको ठहर छ। रबर बुलेट प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा इन्सास र एसएमजीजस्ता घातक हतियार प्रयोग गरिएको, र प्रदर्शनकारीमाथि चार घण्टासम्म निरन्तर गोली चलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पोस्टमार्टम गरिएका ६३ मध्ये ४८ जनामा गोली लागेको पाइएको छ, जसमा अधिकांशलाई छाती र टाउकोमा गोली लागेको थियो।
आयोगले उक्त कार्यलाई गम्भीर आपराधिक लापरबाही मान्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताअनुसार फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। दोषी ठहरिएमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
कारबाहीको सिफारिस प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका अन्य उच्च अधिकारीहरूतर्फ पनि गरिएको छ। तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौँका सीडीओ छविलाल रिजाल, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापासहितका अधिकारीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन भनिएको छ।
यसैबीच, वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई समेत सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी देखिएको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संवेदनशील स्थानहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै केही कमान्डरहरूलाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ। यद्यपि, भदौ २४ गते राति सेना परिचालन नभएको भए अवस्था झनै जटिल हुन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
भदौ २४ गते भएका आगजनी घटनामा भने आयोगले प्रत्यक्ष दोषी पहिचान गर्न सकेको छैन। यद्यपि, आयोगले एउटा ठूलो सुराक सरकारलाई बुझाएको छ । त्यो दिन संसद् भवन, सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन लगायतका क्षेत्रमा उपस्थित २२ हजार ४ सय ९६ जनाको मोबाइल नम्बर संकलन गरिएको छ । अब सरकारले कल डिटेल र सीसीटीभी हेरेर अभियुक्त समात्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
यहाँनेर एउटा गम्भीर रहस्य पनि लुकेको छ । भारतको फरेन्सिक प्रयोगशालाले संसद् भवन जलाउन पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग भएको रिपोर्ट दिएको थियो। तर आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यो रिपोर्टलाई समावेश नै गरेन । बरु, निकै छोटो समयमा आगो फैलिएको भन्दै सोडियम र नेपाल्म जस्ता घातक रसायन प्रयोग भएको आशंका मात्र गरेको छ ।
भिडियाे हेर्नुहाेस्:
