काठमाडौं । बागमती प्रदेश मातहतको यातयात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको खुलाशा भएको छ ।
उक्त कार्यालयले गैरकानुनी रुपमा एक समुहलाई प्रयोगात्मक परिक्षण स्थलको अनुमति दिएको घटना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । ठूलो भर्याङ्गमा हुनुपर्ने कार्यालय यातयात क्षेत्रका दलालहरुको सेटिङ्गमा चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित गुर्जुधारामा पुर्याइएको र उक्त कम्पनिलाई सेटिङ्गमै छनौट गरिएको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनमा परेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान टोलीमा संलग्न अधिकारीका अनुसार गुर्जुधारास्थित भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लीलाई गैरकानुनी रुपमा लाखौँ भ्रष्टाचार गरेर ठेक्का दिएको खुलाशा भएको हो ।
राप्रपाका नेता तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ का उम्मेदवार समेत रहेका देवेन्द्र प्रधानसहित विभिन्न व्यक्तिको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा समेत कौडीको भाउमा हत्याएर उक्त सेन्टरले रजाइँ गरिरहेको छ ।
सेन्टरले परिक्षण स्थलको जग्गा समेत राजनीतिक सेटिङ्गमै हत्याएको आरोप अख्तियारमा परेको उजुरीमा छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिबाट प्रति वर्ष १० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरि सरकारी जग्गा उक्त सेन्टरले हत्याएको थियो । तर, उक्त जग्गा प्रयोग गरेर सेन्टरले करोडौँ उठाइरहेको छ । सोही रकमबाट तत्कालिन ठूलो भर्याङ्ग यातयात कार्यालयका प्रमुख कमला खत्री, छैटौँ अधिकृत उपेन्द्र शाह र हाल प्रमुख रहेका सञ्जय थापालाई घुस खुवाएको आरोप अख्तियारमा परेको उजुरीमा लगाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रतिष्पर्धा गरेर ट्रायल सेन्टर संचालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने भएपनि विना प्रतिष्पर्धा नै उक्त भेहिल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई ट्रायल सेन्टरको अनुमति दिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्व रहेको उक्त जग्गा भेहिकल एकेडेमीलाई २०७५ साल असोज ६ गतेका दिन १० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ । सो सम्झौता अनुसार सेन्टरले ९ वर्ष मात्रै जग्गा भोगचलन गर्ने अवधी छ । तर, खत्री, शाह, लेखा अधिकृत रोशन कुमार बस्नेत र हाल प्रमुख रहेका सञ्जय कुमार थापाले मोटो रकम लिएर १० वर्षका लागि ट्रायल सेन्टरको सम्झौता गरि भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । जिल्ला समन्वयसँग प्रति वर्ष १० लाख रुपैयाँ लिने गरि भएको सम्झौता २०८५ असोज ६ गते सकिँदैछ । तर, कर्मचारीहरुले वागमती प्रदेश सरकारकै उच्च अधिकारीसँगको सेटिङ्गमा २०८७ जेठ १३ सम्म ट्रायल सेन्टरको अनुमति दिने कार्य गरेका छन् । ‘यो त ठाडो भ्रष्टाचार भएको रहेछ । दुवै सरकारी निकायले एक अर्कामा समन्वय समेत नगरेको पाइयो,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले दियोपोस्टसँग भने,‘यसमा हामी गम्भिर रुपमा हेरिरहेका छौँ । विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर कागजात झिकाउने काम भइरहेको छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार जिल्ला समन्वयबाट कागजात झिकाएर अनुसन्धान गर्ने कार्य समेत अघि बढेको छ ।
‘९ वर्षपछि कानुनी रुपमा आफ्नो कुनै पनि स्वामित्व नरहने जग्गामा ट्रायल सेन्टर कसरी १० वर्षसम्म रहन्छ ?’ उजुरीमा प्रश्न उठाइएको छ ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार उक्त सेन्टर रहेको स्थानमा सरकारको ४० रोपनी भन्दा बढी जग्गा रहेको छ । त्यसमध्ये ३ रोपनी जग्गा स्थानिय चन्द्रागिरी नगरपालिकाले भाडामा लिएको छ । सोही जग्गामा सेन्टरले विभिन्न अवैध संरचना समेत निर्माण गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ । ‘ठूलो भर्याङ्गमा हुनुपर्ने ट्रायल सेन्टर त्यहाँ कसरी पुग्यो भन्ने पनि अनुसन्धानमा रहेको छ,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने,‘तीन तले संरचना बनाएर एक सप्लायर्स कम्पनिलाई भाडामा दिएको विषय पनि छानबीनमै छ ।’
यता भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टरका संचालक मध्येका एक देवेन्द्र प्रधानलाई यस विषयमा बुझ्न सम्पर्क गर्दा आफू टेलिफोनमा भन्दा पनि भेटेरै कुरा गर्न चाहेको बताए । ‘अख्तियारले छानबीन गरेपनि हामी नियम कानुनभन्दा बाहिर छैनौँ,’ उनले भने,‘नेपालको सबै नियम कानुन पालना गरेर गरेका छौँ । तपाईंसँग भेटेरै यस विषयमा कुरा गर्न चाहान्छौँ ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको शंकाष्पद भूमिका !
भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई सेटिङमा सरकारी जग्गा दिलाउनेदेखि ट्रायल सेन्टरको ठेक्का दिलाउनेसम्मको घटनामा बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको संलग्नता खुलेको छ । सेन्टरका संचालकहरुले तत्कालिन मुख्यमन्त्री पौडेललाई आर्थिक प्रभाव पारेर ठेक्का हत्याएको स्रोतले बताएको छ । अख्तियारमा परेको उजुरीमा पौडेलले समेत शंकाष्पद भूमिका निभाएको भन्दै उल्लेख गरिएको छ । उनीमाथि समेत अख्तियारले निगरानी गरेको छ । अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त तस्विरमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री पौडेल ट्रायल सेन्टरमै पुगेर संचालक मध्येसँग भेटघाट गरेको समेत भेटिएको छ ।
