काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीय तह मातहतमा ल्याएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले यसलाई व्यवस्थित रुपमा कानुनी बन्धन समेत गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानिय तहले माध्यमिक तहको पाठ्यपुस्तक निर्माण र पाठ्यक्रम समेत बनाएका छन् ।
काठमाडौं महानगरले सामुदायीक विद्यालय सुधारका लागि गरेको गतिविधिले सामुदायीक विद्यालयप्रतिको आशर्षण झनै बढ्दो छ । फलस्वरुप राजधानीमा यतिबेला सरकारी तथा सामुुदायीक विद्यालयमा पढ्नेहरुको घुँइचो लागेको छ । तर, एउटा सामुदायीक विद्यालयको नाममा रहेको सरकारी जग्गा भारतीय पाठ्यक्रम पढाइने एक विद्यालयले कब्जा गरेको विषयबारे भने काठमाडौं महानगर र मेयर बालेन शाह बेखबर छन् ।
यहाँसम्मकी बालेन सरकारका प्रतिनिधिलाई उक्त विद्यालयमा प्रवेश समेत दिइँदैन । जबकी नियमन गर्ने अधिकार नै स्थानिय तहलाई छ ।
काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित सहिद मार्गमा रहेको भारतीय पाठ्यक्रम पढाइने आलोक विद्याश्रमले सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा हढपेको छ । त्यतिमात्रै होइन सहिदका नाममा स्थापना भएको मार्टियस स्कुलको पहिचान नै गायब बनाएर उक्त स्थानमा आलोक विद्याश्रम राखिएको छ । तर, सोही स्थानमा महानगरका प्रतिनिधिलाई भने भित्र समेत प्रवेश गर्न दिँदैन ।
गौरी जोशी राणाले स्थापना गरेको सहिद स्मारक आवाशीय विद्यालय अर्थात मार्टियस स्कुलको ६ रोपनी ९ आना जग्गा भारतीय आलोक विद्याश्रमले हत्याएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीका अनुसार उक्त स्कुलभित्र वडाध्यक्षलाई समेत प्रवेश निषेध छ ।
आलोक विद्याश्रमले कर नतिरेर मार्टियस स्कुलले नै हालसम्म वडा कार्यालयमा कर तिरिरहेको वडाध्यक्ष कार्की बताउँछन् । ‘कमाउने काम आलोकले गरिरहेको छ तर कर भने मार्टियस स्कुलले नै तिरिरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘कानुनअनुसार आलोक विद्याश्रमले नै कर तिर्नुपर्ने हो ।’
विद्याश्रमको अनुमतीविना आफुलाईसमेत प्रवेश गर्न नपाएको वडा वडाध्यक्ष कार्कीको गुनासो छ । ‘आलोक विद्याश्रमको हामीसँग पनि सम्पर्क हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘मार्टियस स्कुलको सम्पत्तिमा अर्कै विद्यालय सञ्चालन भएकोले गतवर्ष हामीले कुन्नी के विषयमा हो अब उप्रान्त सहि गर्दिन भनेर पठाएका थियौं । त्यसयता उनीहरु हामीसँग सम्पर्क गर्दैनन् । उनीहरुले विद्यालयको कुनैपनि बैठकमा बोलाउदैनन् । त्यहाँ जानुपर्यो भनेपनि हामीले उनीहरुसँग अनुमती माग्नुपर्छ । जबकी मैले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका जुनसुकै विद्यालय, कलेजहरुमा निर्धक्क पाउँछु । तर आलोक विद्याश्रममा भने उनीहरुको अनुमतीविना त्यहाँ प्रवेश पाइदैन ।’
वडाले उक्त स्थानमा या त मार्टियस स्कुल सञ्चालन हुनुपर्ने र हाल सञ्चालित आलोक विद्याश्रम बन्द हुनुपर्ने निर्देशन दिँदै आएको छ । तर आलोक विद्याश्रम भने न त बन्द हुने अवस्थामा छ नत त्यहाँ मार्टियस स्कुल नै पुर्नस्थापना हुने अवस्था छ ।
कानुनविपरित आलोक विद्याश्रम सञ्चालन भएकोले पनि उनीहरु सम्पर्कमा आउन नचाहेको हुन सक्ने वडाध्यक्षको अनुमान छ । ‘कानुनअनुसार त्यहाँ मार्टियस स्कुल नै चलाउनुपर्छ । त्यो जग्गा सरकारको नाममा छ’ वडाध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘पहिले पनि त्यहाँ शहिद स्मारक माध्यामिक विद्यालाय हुनुपर्नेमा त्यसको सट्टा अंग्रेजी नाम मार्टियस स्कुल राखेका थिए । तिनै मार्टियस स्कुलकाहरुले आलोकलाई भाडामा दिए । उक्त विद्यालय शहिद स्मारकको नाममा किनेको र त्यहि नाममा दर्ता भएकोले अब पनि उक्त जग्गा र विद्यालय त्यहि नाममा हुनुपर्छ । त्यहि नामको विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडानले हुन सक्छ आलोक विद्याश्रम हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहदैन ।’
मार्टियस स्कुल सञ्चालक समितिले विद्यालयको भवन आलोक विद्याश्रमलाई बहालमा दिएपनि आफु र आफ्ना विद्यार्थी कता पठाए भन्नेबारे आफुहरु समेत जानकार नरहेको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार आलोकले हरेक वर्ष वार्षीक कार्यक्रमको स्वीकृती गराउनुपर्छ । त्यसको लागि एकदुईपटक स्वीकृती लिन आएपछि पछिल्लो समय वडा कार्यालयको समेत सम्पर्कमा छैन आलोक विद्याश्रम ।
‘सञ्चालन अनुमती महानगरबाट लिने हो । अनुमतीको विषयमा महानगरको शिक्षा विभागलाई थाहा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि महानगरसँग पनि त्यो रेकर्ड छैन भने अनुमतीसम्बन्धमा मार्टियस स्कुलले दिएको निवेदनमा हेर्नुपर्छ । किनकी हामीसँग मार्टियस स्कुलको रेकर्ड छ । मार्टियसले वडामा अहिले आफ्नै नामबाट कर तिरिरहेको छ । त्यसैले हामीसँग मार्टियसको रेकर्ड छ, आलोकको छैन ।’
बालेन सरकार समेत बेखबर
सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने अग्राधिकार र माध्यमिक तहको विद्यालयको नियमन समेत गर्ने अधिकार पाएको काठमाडौं महानगर समेत आलोक विद्याश्रमबारे बेखबर छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको नियमन र सुधार गरेर चर्चामा आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह नै यसबारे बेखबर जस्तै छन् ।
यसबारे शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र काठमाडौ महानगरपालिका अन्र्तगतको शिक्षा विभागका प्रमुखसँग बुझ्दा उनीहरु जानकार देखिएनन् ।
काठमाडौ महानगरपालिकाका, शिक्षा विभाग प्रमुख नेत्र नारायण पौडेलले आफू यसबारे जानकार नभएको बताए ।
‘यसबारे त बुझ्नैपर्छ । त्यो विद्यालय सञ्चालनको लागि अनुमती दिएको भए पहिले नै शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ कार्यालयले दिएको हुन्छ । त्यो रेकर्ड शिक्षा कार्यालयसँगै हुन्छ । शिक्षा कार्यालयसँग भएको अनुमतीको रेकर्ड यहाँ पठाएको छैन । यसबाहेकको जग्गा र भौतिक संरचनासँग जोडिएको मुद्धामा हामीसँग कुनैपनि रेकर्ड हुदैन,’ उनले भने,‘सम्पतीसँग जोडिएको विषय चाहिँ अन्य शाखाले हेर्छ । उजुरी पर्यो भने हामीले हेर्छांै । बल्ल जानकारी पाइयो यसबारे अब हामीले अनुसन्धान गर्छौं ।’
शिक्षा मन्त्रालयअन्र्तगत, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख विचारी प्रसाद अधिकारी समेत जानकार देखिएनन् ।
राजधानीको मुटु अर्थात ज्ञानेश्वरमा संचालित यति ठूलो भौतिक संरचनासहितको विद्यालयबारे सरकार नै जानकार नदेखिनु लज्जाष्पद हो ।
‘हामीले अनुमती दिन सक्दैनाँै । संघीय सरकारअघिको कुरा हो भने महानगरमा पठाएको छ । त्यसपछिको हो भने अनुमती दिने, कक्षा बृद्धि, सम्झौता गर्ने अधिकार स्थानिय सरकारसँगै हुन्छ । महानगरले हेर्ने विद्यालयलाई हामीले अनुमती दिनै मिलेन,’ उनले भने,‘उनीहरुसँग अनुमती भएका स्कुलहरुको रेकर्ड हुनुपर्ने हो, त्यो विद्यालयको अनुमती नभएको हुन सक्छ ।’
याे पनि
