माओवादी पूर्वलडाकूलाई २ लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । माओवादीका पूर्वलडाकूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पूर्वलडाकूलाई पैसा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का लडाकूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि तयार पारेको थियो।

कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था थियो। अयोग्य लडाकू ४ हजार ८ जना छन्।