काठमाडौं । सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय द्रूत गतिमा आफ्नो काम गरिरहेको छ । विशेषगरी सम्पत्ति सुद्धिकरण अपराधमा संलग्न रहेको अभियोगमा विचौलिया दिपक भट्टदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को परिवारसमेत छानबीनमा तानिएका छन् ।
सम्पत्ति सुद्धिकरण अभियोग पुष्टिहुने गरि एक प्रतिष्ठित ठेकेदार कम्पनिको संचालकको खातामा पनि करोडौँ रकम शंकाष्पद कारोबार भएको पाइएको छ । विभागकै अनुसन्धानबाट यस्तो तथ्य देखिएपनि तत्कालिन सरकार विशेषगरी केपी ओली नेतृत्वको दबावका कारण छानबीन प्रभावित बनेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग निकट सम्बन्ध रहेर सरकारी निर्माणका ठूला र आकर्षक ठेक्काहरुमा एकाधिकार जमाउँदै आएको ठेकेदार कम्पनि समानान्तर निर्माण सेवाका संचालकको खातामा शंकाष्पद र सम्पत्ति सुद्धिकरण कसुर आकर्षित हुने गरि रकमान्तर भएको भेटिएको हो ।
विभागले लामो अनुसन्धानपछि कम्पनिका संचालक तथा निर्देशक केशव प्रसाद खरेलमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष ओली र शक्तिकेन्द्रको दबावमा उनलाई उन्मुक्ति दिइएको पाइएको छ । विभागस्रोतबाट प्राप्त प्रमाण अनुसार खरेलको बैंक खातामा अस्वभाविक र शंकाष्पद कारोबार फेला परेको छ ।
व्यक्तिगत खातालाई व्यावसायीक ट्रान्जिट
विभागस्रोतबाट प्राप्त कागजात अनुसार खरेलले आफ्नो व्यक्तिगत खातालाई कम्पनिको व्यावसायीक कारोबार लुकाउन र राजश्व छली गर्न प्रयोग गरेको देखिएको छ । सोही अभियोगमा छानबीन र कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई समेत पत्राचार गरेको खुलेको छ ।
विभागले उनीमाथि सन् २०१७ देखि २०२१ सम्मका खाता विवरण अनुसन्धान गरेको थियो । खरेलको खातामा ५ वर्षको आवधिमा १ अर्ब १५ करोडको रुपैयाँको शंकाष्पद कारोबार भएको देखिएको थियो । त्यसलाई विभागका अधिकारीहरुले आयस्रोत भन्दा बाहिरको खर्च वा ठेक्कापट्टा बापतको कमिशनको लागि कालोधनको व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरेको आशंका गरेका थिए । समानान्तरले खरेलको नाममा कारोबार गर्दा रकम जम्मा गर्ने र तत्कालै निकाल्ने (लेयरिङ) प्रक्रियाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्लाशिक तरिका अपनाइएको थियो ।
विभागको अनुसन्धानमा खरेलमाथि राजश्व छली र सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुले अबैध स्रोतबाट प्राप्त धनलाई वैध बनाउन व्यक्तिगत खाता प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १० (ख) र ८४ बमोजिम खरेलमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने राय समेत विभागको थियो । यदि त्यस्तो कसुर स्थापित भएमा उनीमाथि बिगोको दोब्बर जरिवानासहित २ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्थ्यो । तर, विभागका अधिकारीहरुलाई तत्कालिन सरकारको दबावमा छानबीन प्रभावित भएको थियो ।
‘राज्यको विभिन्न ठेक्काबाट प्राप्त मोबिलाइजेसन पेमेन्ट’ कता गयो भनेर अनुसन्धान भएका थिए । नक्कली भ्याट बिल प्रयाग गरि भुक्तानी गरिएका थिए । कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको सेटिङमै यी कारोबार भएका थिए,’ विभागकै पूर्वएक अधिकारीले दियोपोस्टसँग भने,‘नेपालको कर प्रणालीलाई ध्वस्त बनाएर राज्यको ढुकुटीमाथि लुट मच्चाउने यो समुहमाथिको छानबीन प्रभावित गर्न ठूला शक्तिकेन्द्रको दबाव थियो ।’
