पोखरा । देशको प्रमुख पर्यटकीय र सुरक्षित मानिने पोखरा महानगरपालिकाको वित्तीय सुशासन कुन हदसम्म ध्वस्त भएको छ भन्ने तथ्य महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सर्वोच्च लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बाहिर ल्याएको छ । २०८२ साल भदौ २४ गते भएको एउटा घटनाको नाममा महानगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रेस्ता र प्रमाण कागजातहरू शंकास्पद रूपमा नष्ट पारिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो घटनामा कागजात नष्ट भएको बहाना बनाएर महानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न खर्च केन्द्रहरूको विनियोजनतर्फ रु. १ अर्ब ९० करोड २० लाख १८ हजार, धरौटीतर्फ रु. १० करोड ९२ लाख ३५ हजार र अन्य कारोबारतर्फ रु. २ करोड २७ लाख ११ हजार गरी कुल रु. २ अर्ब ३ करोड ३९ लाख ६४ हजारको लेखापरीक्षण नै हुन सकेको छैन । नियोजित जस्तो देखिने उक्त घटनामा राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित ठेक्का फाइलहरू, सार्वजनिक-निजी साझेदारीका सम्झौता फाइलहरू र खरिद शाखाका अर्बौँका सम्झौता तथा भुक्तानीका फाइलहरू ‘पूर्ण रूपमा क्षति’ भएको दाबी गरिएको छ । तर, महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले आफ्नो अनुकुलका निजी साझेदारीका फाइलमा भने अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सहरी विकास महाशाखा, र वडा नं. १, २, ४, ५, ८, IO, १३, १५, १६ जस्ता मालदार वडाहरूका पुँजीगत खर्चका सम्पूर्ण प्रमाण गायब पारिनुले भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने डरलाग्दो प्रपञ्चलाई पुष्टि गर्दछ ।
महानगरपालिकामा बेरुजुको चाङ यति ठूलो भइसकेको छ कि यसले वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाएको छ । यस वर्ष मात्रै गरिएको रु. १३ अर्ब १७ करोड ८४ लाखको लेखापरीक्षणमा रु. २१ करोड ८ लाख २९ हजार असुल र नियमित गर्नुपर्ने बाँकी बेरुजु फेला परेको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रु. ३ अर्ब ५० करोड ९१ लाख १३ हजार रहेकोमा यस वर्ष थपिएर पोखरा महानगरको कुल अद्यावधिक बेरुजु रु. ३ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ४९ हजार पुगेको छ । यो रकम पोखराको कुल आन्तरिक आय भन्दा कयौँ गुणा बढी हो ।
स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) लाई समेत पोखरा महानगरले लत्याएको पाइएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, र पर्यटन पूर्वाधार विकास जस्ता संवेदनशील शीर्षकको रु. १ अर्ब ३७ करोड २० लाख १२ हजार ६१९ रुपैयाँ ७४ पैसाको कारोबार ‘सुत्र’ प्रणालीमा प्रविष्टि नै नगरी सिधै CGAS मार्फत खर्च गरेर सरकारी लेखा प्रणालीलाई बाइपास गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले पोखरा महानगरको त्रैमासिक पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमाथिको बेथिति पनि उजागर गरेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा १५.३४% र दोस्रो त्रैमासिकमा ६.३५% मात्र खर्च गर्ने महानगरले चौथो त्रैमासिक (अन्तिम तीन महिना) मा ५९.४५% (रु. १ अर्ब ५१ करोड ५२ लाख) खर्च गरेको छ । अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने, सिङ्गो आर्थिक वर्षको कुल पुँजीगत खर्चको ३८ प्रतिशत अर्थात् रु. ९६ करोड ६३ लाख ३१ हजार २२५ असार महिनाको एकै महिनामा हतार-हतार भुक्तानी गरिएको छ । यो असारे भेलमा बजेट बगाएर कमिसनको खेती गरिएको बलियो प्रमाण हो ।
महालेखाको टोलीले प्राविधिकहरू सहित गरेको स्थलगत अनुगमनमा फेवाताल संरक्षण मापदण्डको धज्जी उडाउँदै उच्च बहाव क्षेत्र (HFL) बाट ६५ मिटर भित्रै होटल र रिसोर्टहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । ती अवैध संरचनाहरूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थान जस्ता सरकारी निकायले नै सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । यस्तै, पोखरा-३२ लामेआहालस्थित डम्पिङ साइटको क्षमता सकिँदा पनि सेती नदीमै सोझै फोहोरको विषालु पानी (लिचेड) बगाएर नदीलाई मृत बनाइँदैछ भने वडा नं. २९ मुसेटँडामा पृथ्वी राजमार्ग र निर्माणाधीन पुलकै जगमा मापदण्ड विपरीत अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।
महानगरले निजी कम्पनीहरूसँग गरेका सम्झौताहरू केवल कागजमा सीमित छन् । फेवातालमा माटो भरिन नदिन ड्याम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको फेवा सिल्टेशन प्रा.लि.ले आ.व. २०८०/८१ र २०८१/८२ को गरी रु. ४ करोड ५५ लाख ३७ हजार १९१ रोयल्टी बुझाएको छैन । यसमा जरिवाना र भ्याटसहित रु. ५ करोड ६० लाख १० हजार असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । अँधेरीखोलाको सिल्टेशन ड्याम पूर्ण रूपमा भरिँदा पनि उत्खनन नगरिएका कारण फेवाताल तीव्र गतिमा पुरिँदै गइरहेको छ ।
राजस्वको यस्तै ब्रह्मलुट हाउजिङ र जग्गा प्लटिङमा पनि देखिएको छ । बी एण्ड बी लेक व्यू रिसोर्ट र सि.ई. रियलस्टेट जस्ता डेभलपर्सले महानगरबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र (Completion Certificate) र स्थायी स्वीकृति नै नलिई ९०% देखि १००% सम्म अपार्टमेन्टहरू सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिसकेका छन् । यसले गर्दा नामसारी हुन नसकी पालिकाको करोडौँको राजस्व गायब भएको छ । साथै, रुची डेभलपर्स लगायतले जग्गा विकास गर्दा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छोड्नुपर्ने जग्गा नै नछोडी, महानगरको अनुमति बिना नै वडा सचिवहरूकै मौखिक मिलेमतोमा पोखराभित्र व्यापक अवैध प्लटिङ गरिरहेको प्रतिवेदनले किटानी गरेको छ ।
