काठमाडौं । गुर्जुधारास्थित भेहिकल एकेडेमी तथा रिसर्च सेन्टरलाई सरकारी निकायकै संरक्षण रहेको पाइएको छ । कोभिड १९ महामारीको बहानामा सरकारी कर्मचारीले सम्झौता परिमार्जन गरि सिमित व्यापारीलाई नाफा पुर्याएको पाइएको हो । बागमती प्रदेश अन्तर्गत यातयात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र शाखाका हाल प्रमुख रहेका सञ्जय थापाकै मिलेमतोमा सिमित व्यापारीले मालामाल हुने मौका पाएका हुन् ।
उक्त कार्यालयले गैरकानुनी रुपमा एक समुहलाई प्रयोगात्मक परिक्षण स्थलको अनुमति दिएको घटना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । ठूलो भर्याङ्गमा हुनुपर्ने कार्यालय यातयात क्षेत्रका दलालहरुको सेटिङ्गमा चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित गुर्जुधारामा पुर्याइएको र उक्त कम्पनिलाई सेटिङ्गमै सम्झौता अवधि थप गरेर भ्रष्टाचार भएको आरोप छ ।
दियोपोस्टलाई प्राप्त कागजात अनुसार हाल प्रमुख रहेका सञ्जय थापाले नै टिप्पणी तथा आदेश दिएर उक्त सम्झौता नविकरण भएको भेटिएको हो ।
थापाले २०७७ चैत्र ५ गतेको मिति उल्लेख गरेर कोरोनाको अवधिमा प्रयोगात्मक परिक्षा संचालन हुन नसकेको भन्दै त्यसको बदलामा एक अवधि थप गर्ने टिप्पणी तथा आदेश पत्रमा थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
राप्रपाका नेता तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ का उम्मेदवार समेत रहेका देवेन्द्र प्रधान लगायत विभिन्न व्यक्तिको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा समेत कौडीको भाउमा हत्याएर उक्त सेन्टरले रजाइँ गरिरहेको छ ।
सेन्टरले परिक्षण स्थलको जग्गा समेत राजनीतिक सेटिङ्गमै हत्याएको आरोप अख्तियारमा परेको उजुरीमा छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिबाट प्रति वर्ष १० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरि सरकारी जग्गा उक्त सेन्टरले हत्याएको थियो । तर, उक्त जग्गा प्रयोग गरेर सेन्टरले करोडौँ उठाइरहेको छ । सोही रकमबाट तत्कालिन ठूलो भर्याङ्ग यातयात कार्यालयका प्रमुख थापालाई लाखौँ रुपैयाँ भाग लाग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रतिष्पर्धा गरेर ट्रायल सेन्टर संचालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने भएपनि विना प्रतिष्पर्धा नै उक्त भेहिल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई ट्रायल सेन्टरको अनुमति दिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्व रहेको उक्त जग्गा भेहिकल एकेडेमीलाई २०७५ साल असोज ६ गतेका दिन १० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ । सो सम्झौता अनुसार सेन्टरले ९ वर्ष मात्रै जग्गा भोगचलन गर्ने अवधी छ । तर, थापा लगायत कर्मचारीको मिलेमतोमा सेन्टरले रजाइँ गर्दै आएको छ ।
जिल्ला समन्वयसँग प्रति वर्ष १० लाख रुपैयाँ लिने गरि भएको सम्झौता २०८५ असोज ६ गते सकिँदैछ । तर, कर्मचारीहरुले वागमती प्रदेश सरकारकै उच्च अधिकारीसँगको सेटिङ्गमा २०८७ जेठ १३ सम्म ट्रायल सेन्टरको अनुमति दिने कार्य गरेका छन् । त्यो पनि कोरोनाको बाहनामा ।
कोरोनाको बाहनामा केही समय बन्द भएको क्षतिपूर्ति स्वरुप कर्मचारीकै सेटिङ्गमा १० वर्षका लागि थप अनुमति दिनुमा ठूलै आर्थिक स्वार्थ रहेको निकटस्थहरु बताउँछन् ।
सम्झौता अवधिमा ठूलो चलखेल
भेहिकल एकेडेमीले यातयात व्यवस्था कार्यालयलाई दिएको निवेदन अनुसार सम्झौता अवधि जम्मा २ वर्षको हो । २०७६ भदौ ०५ देखि २ वर्षका लागि भनेर ट्रायल सेन्टरको अनुमति पाएका थिए । तर, सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ अनुसार २०७८ भदौ ५ मा अनुमति अवधि सकिने हो । तर, कोरोनाकै बहाना बनाएर यातयात कार्यालयले २०७७ चैत्रमा एकै पटक १० वर्षका लागि अवधि थप गरेको देखिन्छ । यस्तोमा तत्कालिन अधिकारी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपनि हालसम्म अनुसन्धान सकिएको छैन । स्रोतका अनुसार ट्रायल सेन्टरवालाहरुले विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई रकम बुझाउँदै आएका छन् ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन यातयात सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयका प्रमुख सञ्जय थापालाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् । यता भेहिकल एकेडेमीका संचालक प्रधान भने आफूहरुले नियमसंगत नै काम गरेको दाबी गर्छन् ।
