सुष्मा सुनार
काठमाडौं । वित्तिय क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च ज्यादै बढी छ । वित्तीय संस्थाहरुमा बढेको अत्याधिक प्रशासनिक खर्चको सिको अन्य सार्वजनिक संस्थानहरुले पनि गर्न खोजेका छन् । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जतिसुकै वित्तिय अनुशासनको कुरा गरेपनि सरकारकै मातहतमा रहेका निकायहरुले भने मन्त्रीको नीतिलाई खिल्ली उडाइरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वको निक्षप तथा कर्जा सुरक्षण कोष वित्तिय मितव्ययिताको धज्जी उडाइएका प्रसशस्त घटनाक्रम छन् । कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आएका रमेश घिमिरेका कारण कोषमा विना कारण व्यवभार बढ्न थालेको छ । कोषको वार्षिकोत्सव मनाउने नाममा राष्ट्रिय सभागृहमा लाखौँं खर्च गरेर तारे होटलको क्याटरिङ्ग मगाइएको छ । राज्यमा यत्रो आर्थिक संकट आउँदा कोषमा आ.व. २०७८।०७९ को भन्दा आ.व. २०७९।०८० मा सतप्रतिशत प्रशासनिक खर्च बढी गरेको पाइन्छ ।
आर्थिक संकटमा मुलुक बिनातुकको कार्यक्रममा कोष
सन् २०२४ मा देशमा आएको आर्थिक संकटलाई ध्यान नदिई १० करोड भन्दा बढी खर्च गर्ने गरि एउटा विवादास्पद कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको एक चीन नीति विपरित ताइवानलाई समेत आमन्त्रित गरी एसिक संगठनको सम्मेलन गर्न लागेको छ । के वर्तमान अवस्थामा यत्तिका रकम खर्च गर्नु जायज हो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा मात्र हैन राज्यले जति मितव्ययिताको रट रटेपनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पनि सो लागु भएको छैन । जसको परिणामस्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रशासनिक खर्च अत्याधिक बढ्न गएको देखिन्छ । जसको परिणाम आम जनताले लिने कर्जाको व्याज बढ्न जाने देखिन्छ । यसमा नेपाल राष्ट्रबैंक मौन रहेको पाइन्छ ।
आम जनताले ऋण लिने रकम मध्ये ३ करोड सम्मको लघु तथा विपन्न वर्ग र साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेमा कर्जा सुरक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कर्जा सुरक्षण नियमवली २०७५ ले व्यवस्था गरेको छ । भने अर्कोतर्फ ५० लाख सम्मको माइक्रो क्रेडिट इन्स्योरेन्सको पनि ननलिभिङ्ग इन्स्योरेन्स कम्पनीले गर्दै आएकोमा हाल सो काम ननलिभिङ्ग माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले हात पारेको छ ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले यस्ता कर्जाको सुरक्षण गरेबापत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र इन्स्योरेन्स कम्पनी दुवैलाई सुरक्षण दस्तुरमा अनुदान दिने गरेको छ । यस्तो दोहोरो कर्जा सुरक्षण गरेर दस्तुर अनुदान दिने कार्यलाई आर्थिक मितव्ययिता भन्न मिल्छ र ? अझ, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने कर्जा सुरक्षणको ५० प्रतिशत सुरक्षण शुल्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै व्यहोर्ने गर्छन् । जसको कारण कर्जाको व्याजमा समेत प्रभाव परेको पाइन्छ । त्यसकारण यस्तो दोहोरो कर्जा सुरक्षण गर्ने प्रवृति तुरुन्तै रोक्नुपर्ने देखिन्छ । दोहोरो कर्जा सुरक्षण गर्नुनै पर्ने हो भने दुईवटै निकायबाट कर्जा सुरक्षण गर्ने गराउने राज्यको सोच हो भने ति निकायहरुको कार्य नदोहोरिने गरी कार्य विभाजन गर्नु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको संचालक समितिले निक्षेप सुरक्षणको सिमा रकम ३ लाखबाट ५ लाख रुपैयाँ पुगेपछि त्यसमा लिने सुरक्षण दस्तुरमा पनि ०.१६ बाट ०.१२ मा कायम गर्ने निर्णय २ वर्ष अगाडी गरेता पनि निक्षेप सुरक्षणको सिमा बृद्धि भएको १ वर्ष पुग्दा पनि सुरक्षण दस्तुरमा कमी आएको पाइदैन । कोषमा तिर्ने निक्षेपको सुरक्षण दस्तुर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्ने गरेको हुँदा जसको कारण आम जनताले लिने कर्जाको व्याजमा बृद्धि हुन जाने देखिन्छ ।
सरकारी संस्थाले गर्ने काम प्राइभेट संस्था खोली कार्य विभाजन हुने अवस्था सृजना गर्ने, राज्यमा दर्जनौ काण्ड घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटौतीमा ध्यान नदिने तर भ्रष्टचारमा शुन्य सहनसिलता र आर्थिक मित्तव्ययिताको रट रट्न नछोड्ने कस्तो दोधारे नीति हो । यसमा कसको ध्यान जाने ?
