सिद्धलेक गाउँपालिका बन्यो अध्यक्षको आफन्त ‘भर्तिकेन्द्र’ : सम्धी पिए र ज्वाइँलाई जागिर !
दियोपोष्ट संवाददाता
धादिङ, २९ जेठ । स्थानीय तह निर्वाचन् सम्पन्न पस्चात् अधिकांश जनप्रतीनिधीले जथाभावी पद सिर्जना गर्दै आफन्त र नातागोतालाई भर्ति गर्न थालेका थिए । त्यसैकारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रूपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै पत्र नै काटेको थियो ।
उसले भनेको थियो,– ‘यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत बेरुजु ठहरिनेछ । बेरुजु भएको रकम भुुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर हुनेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले पनि सोहि निर्णय गरेको थियो ।
तर धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले भने उक्त परिपत्रलाई बेवास्था गरेको छ । परिपत्रलाई बेवास्था गर्दै सिद्धलेक गााउपालिकाका जनप्रतीनिधीले जथाभावी पद सिर्जना गर्दै आफन्त र नातागोतालाई मनोमानी रुपमा नियुक्ती दिएको खुलेको छ ।
सिद्धलेक गााउपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले परिपत्र अगावै नियुक्ती गरिसकेका सल्लाहकारलाई समेत मान्यता दिँदै त्यसपछि पनि आप्mना नातेदार र आसेपासेलाई गाँउपालिकामा करार र काजमा भर्ती गर्दै तलब सुविधा समेत व्यवस्था गर्दै आएको खुलाशा भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन् सम्पन्न र पद बहाली सम्हालेका सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालले प्रथम बैठकमै आफ्ना सम्धी टंक नाथ तिमिल्सिना र उपाध्यक्षले श्रीमान रामचन्द्र अधिकारीलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्ती गरीसकेका थिए । उनीहरुले हालसम्म पनि गाँउपालिकाको श्रोतबाटै तलव भत्ता लिँदै आएका छन् ।
सम्धी तिमिल्सिनालाई नायब सुब्बाको सेवा सुविधा हुने गरी उनले पिए नियुक्त गरेका छन् । वेभसाइटमा भने निजि सचिवको पद दिएका छन् ।
यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रूपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै पत्र काटेको थियो भने पत्रमा कानुन बिपरीत सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्नै नमिल्ने र राखिसकेका भए तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्न समेत प्रष्ट पारेको थियो ।
तर पनि गाँउपालिका उच्च पदाधिकारीले पदको चरम दुरुपयोग गर्दै आन्तरिक प्रकृया अन्तर्गत हिसाव मिलान गर्दै मासिक रुपमै तलव भत्ता तथा पारिश्रमिक दिँदै आएका छन् ।
त्यस्तै अध्यक्ष सिलवालले ऐन र कानुन उल्लंघन गर्दै नजिकका नातेदार आफन्तहरुलाई स्वतः ढगंवाट कर्मचारी भर्ना गर्दै आयका छन् ।
अध्यक्ष सिलवालले गत १ बर्ष अघि मात्रै ज्वाँर्ई बलराम अधिकारीलाई आर्फि अर्थात् श्रोत व्यक्ति नियुक्ती गरेका छन् ।
वि.स २०७६ साल मंसिरमा स्थाई शिक्षकमा नाम निकाली सिद्धेश्वर मा.वि.नलाङमा कार्यरत बलराम अधिकारीलाई गाँउपालिका अध्यक्ष सिलवालले ऐन मिचेरै गाँउपालिकाको शिक्षा शाखाको सहजकर्ता भन्दै श्रोत व्यक्ती पदमा नियुक्ती गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
श्रोतका अनुसार गाँउपालिका भित्रका शिक्षकहरुप्रती गाँउपालिका अध्यक्ष सिलवालले राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा सरुवा र भर्ती गरेको प्रती शिक्षकहरुले त्यसको बिरोध गर्नसक्ने भन्दै ज्वाँईलाई आर्फि नियुक्ती गरेका हुन् । यद्धपी अपायक स्थान सरुवा गरिदिने तथा जागिर जान्छ भन्ने डरले उक्त बिषयमा कोहि शिक्षकले पनि प्रश्न गर्न नसकेको नाम नबताउने शर्तमा गाँउपालिकाका एक शिक्षकले बताए ।
उक्त शिक्षकका अनुसार गत बर्ष पनि अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालले मनोमानी ढंगले शिक्षहरुको सरुवा गर्दै आएका थिए । तर उक्त प्रकृया प्रती आपत्ती जनाउदै शिक्षकले मुद्धा दर्ता गराएपछि सिलवाल उक्त प्रकृयावाट पछि हटेका थिए ।
उक्त प्रकृयावाट पछिहटेपनि गाँउपालिका अध्यक्ष प्रेम सिलवालकै कारण गाँउपालिकामा नियुक्ती पाएका श्रोत व्यक्ति बलराम अधिकारीले हाल योग्यता भन्दा माथील्लो तहका बिद्यालय तथा शिक्षकहरुको समेत अनुगमन तथा निरिक्षण गर्दै आएका छन् ।
यता गाँउपालिका अध्यक्ष सिलवालका ज्वाइँ र सम्धी लगायत उक्त पदबाट लाभान्वित छन् अपवादबाहेक गाँउपालिका भित्रका बिद्यालयका शिक्षक कर्मचारी नियुक्ती अधिकांशमा सम्बद्ध पार्टीकै कार्यकर्ताले मात्र अवसर पाउने गरेका छन् भने सिलवालले समेत पदको दुरुपयोग गर्दै उक्त क्रियाकलापमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।
उपाध्यक्षकी श्रीमान रामचन्द्र अधिकारीलाई गाँउपालिकाको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा राजनीतिक नियुक्ति दिइएको खुलाशा भएको छ । उनले पनि नेपाल सरकारको नायब सुब्बाको हैसियतमा तलब भत्ता पाउँछन् ।
श्रोतका अनुसार अदालती प्रक्रियाको काम गर्दा समेत अधिकारीले इन्धन, टीए.डीए पनि पाउने गरेका छन् ।
महालेखाले यस्ता पदको बेरुजु देखाउने भनिएपनि स्थानिय तहका जनप्रतीनिधी र कर्मचारीको मिलेमतोमा आन्तरिक कोषवाट हिसाव मिलान गर्नेगरी पारिश्रामिक तथा तलव भक्ता भुक्तानी हेर्दै आएको छ ।
‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारि श्रमिक दिने व्यवस्था छैन’, महालेखापरीक्षक २०७५ सालमा प्रकाशित ५६औं प्रतिवेदनमा समेत भनिएको थियो ।
