
काठमाडौं, १३ असार । गत ९ असारमा कतारको फ्लाइट नम्बर एच ९५६३२ बाट नेपाल आएका सर्वसाधरण बसुन्धारा स्थित नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको होल्डिङ सेन्टरमा पुगे । होल्डिङ सेन्टरबाट चितवन, मकवानपुर लगायत स्थानमा जान एउटा हाइस खोजिएको थियो ।
नेपाली सेनाको सम्शेर दल गणले जिम्मा लिएको उक्त होल्डिङ सेन्टर मार्फत जाने सबै गाडीको व्यवस्था गर्ने जिम्मा एक यातयात व्यावसायीले पाएका थिए ।

काठमाडौंबाट चितवनको भाडा सामान्यतया ४ सय रुपैयाँ हो । सरकारी भाडादर भने ३ सय ७ रुपैयाँ छ । तर, कतारबाट आएका ती मजदुरमाथि प्रति व्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । नीजि गाडीमा ३ जना र मोटरसाइकलमा एक जना मात्रै हिँड्न सरकारको उर्दी थियो । तर, उक्त हाइसमा १४ जना व्यक्तिलाइृ चढाइयो ।
स्रोतका अनुसार उक्त यात्राबाट फर्किएको गाडीले जम्मा भाडा बापत १५ हजार रुपैयाँ मात्रै पायो । बाँकी रहेको आधा भन्दा बढी रकम भने सेना, यातयातका विचौलिया र कर्मचारीबीच बाँडचुँड भयो । कोरोना कहरकाबीच नेपाल आएका नेपालीमाथि यसरी ज्यादती भइरहेको रहस्य खुलेको छ ।

‘चार्टर फ्लाइटको नाममा त हामी ठगियौँ । यहाँ क्वारेन्टाइनसम्म आउँदा सवारी साधनमा समेत नराम्ररी ठगिएका छौँ,’ चितवनको क्वारेन्टाइनमा रहेका कतारबाट फर्किएका ती नेपाली मजदुर भन्छन्,‘परदेशबाट आफ्नै देशमा आउँदा पाइला पाइलामा ठगिएको महशुस भएको छ । महामारीमा पनि यस्तो हुँदो रहेछ ।’
सरकारले चार्टर फ्लाइटको नाममा चर्को भाडा असुल्ने लाइसेन्स दिएको विषयमा निकै विरोध भयो तर केही यातयात व्यावसायी विचौलिया र उच्च सैनिक अधिकारीबीचको मिलेमतोमा भइरहेको यो डरलाग्दो ठगीधन्दाको भने कसैले विरोध गरेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार यातयात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव पुण्य प्रसाद सिटौला ‘सरोज’को सेटिङका आधारमा विदेशबाट आएका नेपालीमाथि महँगो शुल्क उठाउने कार्य भइरहेको छ । यातयात व्यावसायीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापाका सिटौला आफूलाई ओली निकट व्यक्ति बताउँदै आएका छन् ।
उनको स्वामित्वमा रहेको रहेका बसहरु समेत विदेशबाट आउने व्यक्तिहरुलाई होल्डिङ सेन्टर हुँदै विभिन्न जिल्लामा पुर्याउने कार्यमा समलग्न छ । रिजर्भको नाममा उनका बसहरुले लाखौँ रुपैयाँ असुली गर्दै आएको एक यातयात व्यावसायीले बताए ।
‘बाहिर यातयात व्यावसायीको पक्षमा कुरा गरेको देखिने तर भित्रभित्र आफ्नो मात्रै सोझो गर्नु भएको छ । उहाँको सेटिङमा मात्रै क्वारेन्टाइनमा जाने विदेशबाट आएका नेपालीहरुलाई ओसार पोसार गरिन्छ,’ ती व्यावसायी भन्छन्,‘देशभर यसरी जाने बस, हाइस लगायत सबै गाडी मिलाउने जिम्मा उहाँले अघोषित रुपमा पाउनु भएको छ ।’
केही यातयात व्यावसायीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा रहेका बिचौलियाको सेटिङका आधारमा सवारी पास मिलाउँदै मान्छे ओसार पोसार गर्न थालेका थिए । महानगरीय प्रहरी बृत्त थानकोटले त्यस्ता धन्दामा समलग्न गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर संक्रमण रोग ऐन अनुसार मुद्दा समेत चलाएको थियो । उक्त विषयलाई लिएर यातयात महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले विज्ञप्ति नै निकालेर त्यस्ता सवारी साधनलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
यस विषयमा महासचिव सरोज सिटौलालाई सम्पर्क गर्दा आफूहरुले नभई सेनाको गाडी र साझा यातयातको गाडीहरुले विदेशबाट आउने यात्रुलाई उद्दार गरिरहेको बताए ।
‘यो सेनाले हेर्ने रहेछ । सिएमसीको प्रमुख नै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाइँ हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
दियोपोष्टले सिटौलाको स्वमित्व रहेको बसहरु पनि सञ्चालनमा रहेकोबारे प्रश्न गर्दा उनले भने,‘कुन–कुन बसहरु लगेका छन् मलाई थाहा हुँदैन । जुन गाडीलाई बोलाएको हुन्छ त्यसैलाई पठाएको हुन्छ । बसहरु त देशभरीका हाम्रै हुन् । तर कुन–कुन हुन भन्ने हामीलाई थाहा हुँदन ।’
सिटौलाले आफ्नो बसहरु पनि सञ्चानल भएको विषयमा प्रश्न गरेपछि आश्चर्य प्रकट गर्दै भने,‘प्रयोग भएको छ र ? जो आउँछ उसैको गाडी पर्ने हो ।’
चर्को भाडा असुलीको विषयमा प्रश्न गर्दा पनि उनी आनाकानी गर्दै थिए ।
‘त्यो मलाई थाहा छैन । सचिवज्युलाई सोध्नुहोला । हामीले रेट दिएका होइन । उनीहरु आफैले भाडादर दिएका हुन् । सिएमसीमा बैठक बसेर निर्णय भएको हो,’ उनले भने,‘सेनाले पास दिएर गाडी पठाएको हुन्छ । रेट पनि सिएमसी, यातयातका विभागका मान्छे बसेर फाइनल गरेको हो । यो विषयमा म आफू नभएको हुनाले मलाई सोधेर के हुन्छ ?’
तर, उनको भनाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा सिएमसीका प्रमुख महेन्द्र प्रसाद गुरागाइँसँग बाँझिएको छ ।
सचिव गुरागाइँका अनुसार उनै सिटौला गाडी भाडा लगायत विषयमा छलफल गर्न पुग्थे गर्थे ।
‘सरकारले टेन्डर गरेरै गाडी व्यवस्था अवस्था रहेन । साझा यातयात, हरियो नम्बर प्लेटका बस र रुटका भाडाका गाडीहरु प्रयोग गरिएको हो,’ सचिव गुरागाइँले दियोपोस्टसँग भने,‘नेपाल सरकारको आदेशले यातयात व्यवस्था विभाग र ट्राफिकलाई त्यो जिम्मा दिएको छ । मैले बैठक राखेको थिएँ । यातयात व्यावसायीले तराईबाट फर्किदा रित्तै आउन पर्ने भएकाले सरकारले तोकेको भाडादरको ‘डेढा’ (५० प्रतिशत) बढी लिने र पहाडी भेगमा भने सरकारी रेटमै दोब्बर लिन पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही िदरमा गर्दै छन् । हामीले सहजीकरण मात्रै गरिदिएका हौँ ।’
सचिव गुरागाइँले यातयात व्यावसायीको छाता संगठनकै ‘मान्छे’ आएर संयोजन गरिरहेको बताए ।
‘यातयात व्यावसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला जीले संयोजन गरिराख्नु भएको छ । प्रदेशमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु नै संयोजनमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने,‘भाडा फिक्स छ । विराटनगरको १८ सय हो । कुनै व्यक्तिले वा गाडीवालाले बढी पैसा लिएको भए हामीलाई जानकारी छैन । तर, उनीहरुलाई हामीले खबरदार, यता उता गर्लाउ चाहीँ भनेका छौँ । एकदुई वटा केस भए हामीलाई जानकारी हुँदैन । यदि कसैले लिएको छ भने सरोज जीलाई भन्नुहोला तपाईंले ।’
सचिव गुरागाइसँग महासचिव सिटौलाले ‘एक रुपैयाँ बढी लिन्नौँ तर ५ रुपैयाँ घटेर लैजान्छौँ ’ भन्दै कमिटमेन्ट समेत गरेका थिए । तर, उनै सिटौला सहित केही यातयात क्षेत्रका विचौलियाले मनोमानी रुपमा भाडा असुलिरहेको सम्बद्ध उच्च स्रोत बताउँछ ।
सिटौलाले आफू माथिल्लो तहमा सेटिङ गर्ने र फिल्डमा भने नारायण भट्टराई नामका व्यक्तिलाई फिल्डमा खटाएका छन् । उनै भट्टराईले सेना, कर्मचारी र क्वारेन्टाइनमा जाने बस व्यावसायीसँग विचौलियाको भूमिका निभाउँदै आएका छन् । दियोपोस्टसँग महासचिव सिटौलाले पनि आफूलाई नभई नारायण भट्टराईलाई थाहा हुने भन्दै भट्टराईको नम्बर उपलब्ध गराएका थिए ।
यातयात व्यावसायी मारमा !
ठूला पहुँच नभएका साना तथा मझौला यातयात व्यावसायी यतिबेला चौतर्फी तनावमा छन् । गत चैत्र ११ गतेदेखि सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संभावित महामारीको जोखिम देखाउँदै लकडाउन घोषणा गरेपछि सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प छ ।
सरकारले नीजि सवारी साधनलाई मापदण्डका आधारमा खुला गरेपनि सार्वजनिक सवारी साधनलाई भने विभेद गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर सवारी खरिद गरेका अधिकांश स्वरोजगार मजदुरलाई यतिबेला बैंक तथा वित्तिय संस्थाले किस्ता रकम बुझाउन उर्दी गरिरहेको छ । दैनिक ज्यालादारी मजदुर त राजधानी काठमाडौं सहितका ठूला शहरबाट पलायन भइसकेका छन् ।
‘आफ्ना गाडीहरु चर्को भाडा लिएर क्वारेन्टाइनमा व्यक्ति ओसार्न प्रयोग गर्ने तर, हामी मजदुरहरुको विषयमा केही नबोल्ने व्यक्तिहरु संघ र संस्थाको नेतृत्वमा छन्,’ एक स्वरोजगार मजदुर भन्छन्,‘राज्यले नै हामीलाई केही सहयोग गरिदिएन र राहतको कार्यक्रम आएन भने हाम्रो जीवन गुजारा समेत नचल्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ । अहिले नै हामी अत्यासलाग्दो अवस्थामा छौँ । अब हामीले गाडीको चाबी बुझाउनुको विकल्प छैन ।’