काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिले नदी किनारका ससुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकमा वाग्मती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफलपछि समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले ६ महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत वाग्मती सभ्यता करका नाममा उठाइएको ०.५ प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकाका सामाखुसी, सपनतीर्थ, इच्छुमती सबै ढल बगाउने ठाउँ बनेकाले नदीका रुपमा स्थापित गर्न काम गरिनुपर्ने बताए । अधिकार सम्पन्न वाग्मतीलाई काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नदीको जिम्मेवारी दिनेगरी वैधानिक व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।
