काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि नेपाल सरकार र दातृ निकायहरूले छुट्याएको रकम अपारदर्शी ढङ्गले खर्च भएको आरोप तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा सक्रिय अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूले सार्वजनिक रकमलाई व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा दुरुपयोग गरिएको भन्दै, तत्काल छानबिन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सञ्चालित MSM/TG लक्षित एचआइभी परियोजनामा पनि अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको छ। परियोजनामा बाँकी रहेको ८ करोड गायब पारिएको आरोप ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमाथि लागेको छ।
लिड नेपाल, झापा दमककी कार्यकारी निर्देशक एवं हाल मायाको पहिचान नेपालमा कार्यरत नुमा लिम्बु (चञ्चला)ले, ८ करोड रकम अहिले कहाँ, कसरी र के उद्देश्यका लागि खर्च भइरहेको छ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
USAID/PEPFAR बन्द भएपछि, उक्त परियोजनाको बाँकी रकम ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर, ‘त्यो रकम अहिले कहाँ, कसरी र के उद्देश्यका लागि खर्च भइरहेको छ ?’ चञ्चलाले प्रश्न गरेकी छन्।
‘यति धेरै स्टाफहरू निकालेको अवस्थामा, त्यो पैसा के मा लगाइएको हो ? भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी सबैले माग गर्नुपर्छ, यो रकमको प्रयोगबारे पूर्ण पारदर्शिता होस्।’
उनका अनुसार, यो रकम कमजोर वर्ग र सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि छुट्याइएको हो, व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थका लागि होइन। ‘खर्च विवरण, काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरू, लक्षित कार्यक्रम र हालको कार्यान्वयन अवस्था सबै खुलस्त गरिनुपर्छ,’ उनले माग गरिन्।
‘सार्वजनिक रकम, सार्वजनिक उत्तरदायित्व’ भन्ने मूल मन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न, चञ्चलाले नागरिक, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूलाई आवाज उठाउन आह्वान पनि गरेकी छन्।
उनको भनाइमा, हालको अवस्थाले समुदायभित्र असन्तोष बढाइरहेको छ। परियोजनाको नाममा आएको करोडौँ रकमले समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने कि फेरि केही व्यक्तिको सम्पत्ति विस्तार गर्ने माध्यम बन्ने भन्ने बहस चर्कँदै गएको छ।
नेपालमा पहिलोपटक कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गराउन सफल समलिङ्गी जोडी माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथिको निरन्तर अन्याय र संस्थागत बेवास्ताबारे सार्वजनिक रूपमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
