काठमाडौं। जेठो प्राज्ञिक संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा परम्पराभन्दा भिन्न नेतृत्व ल्याउने गृहकार्य चलिरहँदा कला-साहित्य वृत्त भने ‘नयाँपन’ र ‘कृपावाद’को तीव्र बहसमा विभाजित बनेको छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मन्त्रीको निकट घेरा समेटिएको भनिएको सिफारिस सूची सार्वजनिक भएसँगै कला-साहित्य क्षेत्रमा आन्तरिक अन्योल, संशय र असन्तुष्टि चुलिएको हो।
नियमअनुसार ११ जना हुनुपर्नेमा १० जनाको मात्रै नाम सिफारिस हुनु र प्रक्रिया परिपक्व नहुँदै सूचना बाहिरिनुले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भावी नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई विवाद र संशयको घेरामा तानेको छ। साथसाथै, सिफारिस भएका नामहरूमध्ये नवीन अभिलाषी सबैभन्दा निकटतम युवा अनुहारका रूपमा देखिएका छन्। तर, यति हुँदाहुँदै पनि समग्र सिफारिस प्रक्रिया, संस्थागत सुधार र युवा प्रतिनिधित्वका सवालमा जेनजी पुस्ताले गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।
अहिलेको सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर बौद्धिक वृत्त दुई धारमा बाँडिएको छ। केहीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यसपटक परम्पराभन्दा भिन्न र नयाँपन दिने गरी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गरिरहेका छन् भने ठूलो हिस्साले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गपौ) को निकट घेरामा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै सिफारिस गरिएको भन्दै ‘फेभरेटिजम’को तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा नारायण ढकाल र अर्चना थापा सदस्य रहेको सिफारिस समितिले नयाँ पदाधिकारीको सूची तयार पारेको हो। समितिले कुलपतिमा कुमार नगरकोटी, उपकुलपतिमा अभिनाश श्रेष्ठ र सदस्य सचिवमा रामलाल जोशीको नाम अगाडि सारेको छ। त्यस्तै प्राज्ञ सदस्यहरूका लागि तीर्थ गुरुङ, राजन मुकारुङ, दीपक सापकोटा, प्रगति राई, नवीन अभिलासी, प्रतिसरा सायमी र कृष्ण सर्वहारीको नाम सिफारिस भएको बुझिएको छ।
कुलपतिका लागि चर्चामा रहेका ब्रजेश खनाललाई भने संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी दिने गरी सिफारिस गरिएको स्रोतको दाबी छ। यसैबीच, नियमतः ११ जना प्राज्ञहरूको नाम सिफारिस हुनुपर्नेमा हालसम्म १० जनाको मात्रै नाम बाहिर आउनुले पनि सिफारिस प्रक्रियाभित्रको आन्तरिक खिचातानी र अपरिपक्वतालाई संकेत गरेको चर्चा छ।
सिफारिस सूची सार्वजनिक, तर आकांक्षीमै अन्योल
मिडियामा पदाधिकारी र प्राज्ञहरूको सूची सार्वजनिक भइसके पनि सिफारिसमा परेका भनिएका व्यक्तिहरूले हालसम्म कुनै आधिकारिक चिठी वा जानकारी पाएका छैनन्। सिफारिस हुनु नै अन्तिम नियुक्ति नभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट यो सूची जस्ताको तस्तै पास हुन्छ वा बीचमै बदलिन सक्छ भन्नेमा प्रस्तावित व्यक्तिहरू स्वयं नै दोधारमा देखिन्छन्।
यसैबीच, प्राज्ञ सदस्यमा सिफारिस गरिएका लेखक राजन मुकारुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै आफू प्रज्ञाको दौडमा नरहेको घोषणा गरेका छन्। मुकारुङले लेखेका छन्, “बजारमा विषयको चर्चा हुनु, विषयमाथि प्रश्नहरू उठ्नु सबै स्वाभाविक छन्। तर, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन प्रकृयाका सन्दर्भमा आएका नामहरूमध्ये मेरो नाम पनि जोडिएकोमा म दु:खी पनि छु, खुसी नि छु। दु:खी यस कारण कि आधिकारिक स्रोतबाट कुनै जानकारी छैन। खुसी यसकारण कि कम्तिमा मेरो पनि नाम आयो। योभन्दा अघिल्लो कार्यकाल पूरा गर्न नपाए पनि आफ्नो जिम्मेवारी र विभागबाट सक्दो मेहनत गरिएकै हो। मुलुकको बदलिँदो परिस्थिति र राजनीतिले अध्यादेशमार्फत् पदमुक्त भैएको पनि हो। जुन पदबाट मुक्त भैएको हो, सोही पदमा फेरि बहाली हुनु सुहाउँदो पनि होइन। आफूले आफ्नो प्रतिभा र क्षमताका हाँक गर्दै मैदानमा हकदावी गर्ने कुरा त छँदै छ। त्यसैले अहिलेलाई भने म प्रज्ञा प्ररिष्ठानतिरको नियुक्तितिर छुइनँ।”
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो नयाँ राजनीतिले साहित्यकारहरूको वास्तविक मनोवृत्ति र चरित्रलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। एकातिर नयनराज पाण्डे, शिवानी सिंह थारु, विना थिङ र मञ्चला झाजस्ता स्थापित लेखकहरूले प्रज्ञामा जान स्पष्ट रूपमा इन्कार गरिसकेका बुझिएको छ भने अर्कोतिर भने ‘प्राज्ञ’ पद हत्याउन शक्तिकेन्द्र र मन्त्रालयका कोठाहरू चाहर्दै तीव्र लबिइङ र दौडादौडी गर्नेहरूको लर्को पनि उस्तै रहेको पाइएको छ।
‘सानो सर्कल’, कृपावाद र समावेशिताको प्रश्न
यो सिफारिसलाई लिएर साहित्य वृत्तमा ‘फेभरेटिजम’ र कृपावादको गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मन्त्रीको निकट घेरा र एउटा विशिष्ट प्रकाशन गृहसँग जोडिएर ‘संरचनात्मक लाभांश’ पाइरहेका सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र समेटेर सानो घेराभित्रबाट नामहरू छानिएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा लेखक अमृता लम्सालले कडा टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, “प्राज्ञमा प्रस्तावित केही नामहरू संचारमाध्यममा आएकै छानिएको हो भने, #कृपावाद लाई प्रश्रय दिएको होइन भन्न लजाउनूहोला!”
अर्कोतर्फ, सिफारिस प्रक्रियामा समावेशी लोकतन्त्रको भावनालाई समेट्न नसकिएको भन्दै अनुसन्धानकर्ता गोविन्द छन्त्यालले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन्। छन्त्यालले लेखेका छन्, “प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मधेसी, मुस्लिम समुदायसम्बद्ध विनाको सिफारिस हुनुभएकोमा आधाउधी बधाई । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको आत्मा अझै पकड्न नसकिएकोमा थोरैबहुत विमज्जा ।”
जेनजी पुस्ताको विद्रोह र नेपोटिजम विरोधी सेन्टिमेन्टको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले पनि अन्ततः आफ्नै निकटस्थहरूलाई काखिझ्याप् थापेर कृपावादलाई प्रश्रय दिएको र राज्यको समावेशी चरित्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै बौद्धिक तथा युवा पुस्तामा चरम असन्तुष्टि देखिन्छ।
बहसमा भाषाको रक्षा, गरिमा र योग्य पात्रहरूको खोजी
यसै गर्मागर्मीका बीच प्राज्ञिक गरिमा, योगदान र प्रस्तावित अनुहारहरूको क्षमतालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तिखा टिप्पणी तथा वैकल्पिक नामहरूको चर्चा पनि सुरु भएको छ। कवि आर्याशले आफ्नो नीजि लेखनभन्दा बाहिर निस्केर साहित्यिक गतिविधिमा अहोरात्र खट्ने पात्रहरू समेटिनुपर्ने धारणा राख्दै लेखेका छन्, “निजी लेखन बाहेक नि साहित्यिक गतिविधीमा उल्लेखनीय काम गरिरहेको मान्छे सिफारिस भएको भए जाती हुन्थ्यो। अरूलाई जस्तो लागे नि यसपाली साहित्यीक परिवेश फराकिलो पार्न अहोरात्र काम गरिरहेका बाबू त्रिपाठी र अश्वीनी कोइराला मेरो रोजाइका पात्र थिए प्राज्ञ निमित्त भलै म कट्टर फ्यान स्यान केही होइन।जस्ट उनिहरूको साहित्यप्रतीको समर्पण र नीजी लेखन बाहेकको नि गतिबिधीको दृष्टिकोणबाट।अनि मुख्य त सगुना शाह दिदी जस्तो दिग्गज महिला सर्ष्ट्राले नि स्पेस पाउनैपर्थ्यो।”
त्यस्तै, कविडाँडा साहित्य समाजका अध्यक्ष एवम् चितवनका अग्रज साहित्यकार एलबी क्षेत्रीले प्रतिष्ठानको गरिमा स्मरण गराउँदै नेतृत्वको वरीयतामाथि विचार राखेका छन्। क्षेत्रीले लेखेका छन्, “नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान एक गरिमामय बौद्धिक संस्था हो। कुनै समय यसका कुलपति स्वयं स्वर्गीय राजा महेन्द्र हुनुहुन्थ्यो। हालको नियुक्तिका सन्दर्भमा मलाई लाग्छ, कुलपतिमा अविनाश श्रेष्ठ र उपकुलपतिमा कुमार नगरकोटीलाई गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो कि?”
भाषाविद् एवं अक्षरालय भाषा-प्रतिष्ठानका प्रमुख डा. गाउँले बलदेव अधिकारीले नेतृत्वको योग्यतामाथि जोड दिँदै लेखेका छन्, “प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको नेतृत्व नेपाली तथा नेपालका मौलिक भाषाहरूको यथोचित संरक्षण र सम्मानित सर्वोच्च न्यायालयको निर्णय अक्षरशः पालना गर्न सक्षम एवं सुयोग्य प्राज्ञले पाऊन्!”
उता आरति आचार्यले भने प्रस्तावित नेतृत्व र कृतिहरूको स्तरमाथि नै गम्भीर व्यङ्ग्य गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, “आफ्नै हात जगन्नाथ ! केपी ओलीलाई ओ प्राइममोनस्टर भन्ने सर (कुमार नगरकोटी) किन बोल्नु भएन भनेको त अहिले रामराज्यको लागि तयारी पो रहेछ। बाँकी ढुङ्गाहरूको पनि आफ्नै विशेषता छ। रामलाल जोशीको बाआमा किताब यति झुर छ कि त्यो सदस्य सचिव पदले क्वाँक्वाँ रोइरहने छ।”
विरासत, वरीयता र अन्य प्रतिष्ठानको सरगर्मी
बौद्धिक वृत्तमा यो टोलीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐतिहासिक गरिमा र प्राज्ञिक विरासतलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा यावत प्रश्नहरू छन्। एलबी क्षेत्री लगायतले उठाएझैँ भाषा-साहित्यको वास्तविक संवर्द्धन र सन्तुलनका लागि अविनाश श्रेष्ठलाई कुलपति र कुमार नगरकोटीलाई उपकुलपति बनाउँदा वरीयता र संस्थाको साख दुवैलाई न्यायोचित हुने तर्क बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान मात्र होइन, संगीत तथा नाट्य र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि भित्री खिचातानी र लबिइङ तीव्र देखिएको छ। ललितकलामा कलाकारहरूको रैथाने गुटबन्दी र आकांक्षीहरूको लामो सूचीका कारण कुन कित्ताले बाजी मार्छ भन्ने कुरा अझै गर्भमै छ। यी तीनवटै प्रतिष्ठानभित्र भइरहेका यस्ता भित्री खेलहरू बाहिर आउन नसक्नुमा मुलुकमा प्रखर र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने ‘साहित्यिक पत्रकारिता’ को खडेरी हुनुलाई पनि एउटा मुख्य कारण मानिएको छ।
‘भिजन न सिजन’को प्रज्ञाप्रतिष्ठान !
सबैभन्दा बिडम्बनापूर्ण पक्ष, समावेशी, समानता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चर्को वकालत गर्ने सरकारले यो सीधा सिफारिसमा पनि ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप देखाएको छ। यसबारेमा युवा कवि राजु उवरकोटीले टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, “प्रज्ञाप्रतिष्ठानको राजनीतिले साहित्यकारहरूको मनोवृत्ति चाहिँ मज्जाले बुझाउने रहेछ। अनि सिफारिस नै नियुक्ति हो र? अनि अझै प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट आशा राखिरहने म जस्तो युवा उस्तो फिरी! अनि भिजन न सिजनले प्रज्ञाप्रतिष्ठान चलाउन जो माइकलाल आएपनि हुने आखिर यस्तो हुनु हुँदैनको उदाहरण हो; न सरकारले केही सरोकार राख्छ न त केही भिजन न त बजेट दिन्छ, तलब खुवाउन मै सकिने बजेट दिने हो आखिर सरकारले। अनि समावेशी समानता समानुपातिक छाडेर यो सिधा सिफारिसमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप? क्या बात् है?”
विगतका सरकारहरूसँग प्रज्ञा चलाउने कुनै ठोस प्राज्ञिक भिजन नभएको र बजेटको पनि उचित कार्यान्वयन नभई केवल कर्मचारी र पदाधिकारीलाई तलब खुवाउँदैमा सकिने गरेको गुनासो तीव्र थियो। प्रतिष्ठानले आफ्नो पुरानो प्राज्ञिक विरासत फर्काउन नसकेको र स्वयं लेखक नै मन्त्री भएको वर्तमान बखतमा, त्यसमाथि जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले युवा लक्षित ठोस खाकासहित एकेडेमीलाई अगाडि बढाउनेछ भन्ने आशा धेरैले गरेका थिए।
तर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नयाँ अनुहार आउँदा केही युगानुकूल परिवर्तन होला र वास्तविक प्राज्ञिक काम होला भनी आशा राख्ने युवा पुस्ताका लागि यो राजनीतिक भागबन्डा, कृपावाद र हस्तक्षेपले पुनः एकपटक गम्भीर निराशा मात्र थप्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको देखिन्छ।
अहिलेको परिस्थितिमा ‘पहिले सूचना चुहाउने र त्यसप्रति आउने जनप्रतिक्रिया हेरेर’ मात्र कदम चाल्ने बालेन सरकारको कार्यशैली र प्रवृत्तिले प्रज्ञाको साख गिराउँछ वा उठाउँछ भन्ने कुरा अझै सन्देहकै घेरामा छ।
मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णय नआएसम्म यो अन्योल, अन्य प्रतिष्ठानहरूको खिचातानी र संशय कायमै रहने देखिन्छ।
