काठमाडौं, ८ साउन । सहकारीका ऋणीको सम्पत्ति हत्याएर ललितपुरको पुलचोकमा रहेको श्री लालीगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारीले ठगीको श्रङ्खलाबद्ध अभियान नै चलाएको छ ।
त्यसका विरुद्ध पीडितहरुले विभिन्न निकायमा उजुरी दिए पनि कतै सुनुवाई नभएको पाइएको छ ।
जग्गा खरिदका लागि २ करोड २० लाख रुपैयाँ सामुहिक ऋण लिएका केशव पुरीको सम्पत्ति उनलाई थाहै नदिई लिलामी मात्रै गरिएन दाखिल खारेज नै गरिएको छ । त्यसविरुद्ध उनले विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका छन् । तर, उनको उजुरीबारे कतै सुनुवाई भने भएको छैन ।
पीडितले आधा दर्जन भन्दा बढी कार्यालयमा उजुरी गरेपनि लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रमुख कार्यकारी कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीलाई कसैले कारबाही नगरेको पाइएको हो ।
पीडित केशव पुरीले २०७२ साल फागुन १६ गते सहकारीहरुको राष्ट्रिय संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा उजुरी गरेका थिए । दर्ता नम्बर ३५४ रहेको उजुरी पत्रको सोही दिन दर्ता भएको जानकारी दिइए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भने भएको छैन ।
तयस्तै २०७२ साल फागुन १३ गते नै पीडितहरु योगेन्द्र सिलवाल र केशव पुरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए । एक दिनपछि दर्ता भएको उक्त उजुरी दर्ता नम्बर ५ सय ६४ माथि हालसम्म कुनै छलफल वा कानुनी कारबाही भएको छैन ।
सहकारीले नियम विपरित आफूहरुको सम्पत्ति हत्याएको भन्दै उनीहरुले फेरी २०७३ वैशाख २० गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा उजुरी दिएका थिए । तर, उक्त उजुरीमा पनि केही सुनुवाई भएको छैन ।
त्यतिमात्रै होइन पीडितहरुले २०७२ फागुन १३ गते तत्कालिन उपप्रधान तथा सहकारी मन्त्री चीत्रबहादुर केसीलाई भेटेरै उजुरी बुझाएका थिए । ‘शुरुमा उहाँ हामीलाई भएको अन्यायका विरुद्ध कारबाही गर्ने निर्णयमा पुग्नु भएको थियो,’ पीडित केशव पुरी भन्छन्,‘पछि केही शक्ति केन्द्रको फोन आएपछि उहाँले केही गर्न सक्नु भएन ।’
२०७२ चैत्र १६ गते महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा उजुरी परेपनि प्रहरीले लालीगुराँस सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई पक्राउ गर्न सकेन ।
सहकारी, बैंक तथा सबै वितिय संस्थाहरुको नियामक निकाय हो–राष्ट्र बैंक । तर राष्ट्र बैंकले पनि उनीहरुलाई न्याय गर्न सकेन । २०७४ कार्तिक ७ गते पीडितहरु राष्ट्र बैंकमा लाली गुराँस सहकारीले ठगेको प्रमाण सहित उजुरी लिएर पुगेका थिए । राष्ट्र बैंकले उनीहरुको उजुरी दर्ता गरेको रेकर्डमा देखिन्छ ।
आफूहरुले लिएको ऋण तिर्दै गर्दा केही समय समस्या भएपछि कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारलिे धम्काएको उनीहरुको आरोप छ ।
‘त्यस संस्थाका कार्यकारी प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारीले ग्यारेन्टीका लागि थप जायजेथा राख्न दबाव दिँदै धम्काउन थाले र हामी बाध्य भएर हामी र हाम्रा मान्छेका नाममा भएको जग्गाहरु थप धितोको रुपमा राख्न बाध्य भयौँ,’ पीडितहरुले दिएको उजुरीमा भनिएको छ,‘जसका लागि ललितपुर किटिनी गाविस वडा नम्बर ९ को कित्ता नं. १७ क्षेत्रफल ७ रोपनी ९ आना किटिनी वडा नम्बर ८ को कित्ता नम्बर ६९ क्षेत्रफल १ रोपनी एक आना २ पैसा किटिनी ४ क को कित्ता नम्बर १०६ क्षेत्रफल ३ रोपनी ५ आना साथै सोही स्थानको कित्ता नम्बर १६१ क्षेत्रफल ८ आना जग्गाहरु थप ग्यारेन्टीको रुपमा राख्न बाध्य बनाइयो र राख्यौँ ।’
उजुरीमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले मनोमानी गरेको उल्लेख छ ।
‘हामी दुवै जना निज कार्यकारी प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारीलाई भेट्न जाँदा नभेट्ने तर स्टाफसँगै कुरा गरेर जानु भन्ने ती स्टाफहरुले सही जानकारी नदिने हामीले तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याजको स्टेटमेन्ट माग्दा स्टेटमेन्ट नदिने दिएपनि हातैले टाईफ गरि दिने जस्ता व्यबहार गरियो,’ राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरीमा भनिएको छ,‘पछिल्लो समयमा हामीले बुझ्दा हामीलाई जानकारी नै नदिई उक्त जग्गाहरु दाखिल खारेज गरि संस्थामा लगेको जानकारी बाहिरैबाट हुन आयो । जुन प्रक्रियाबाट हाम्रा जग्गाहरु दाखिल खारेज गरि संस्थाको नाममा लैजाने क्रममा जानकारी नदिएको १५ दिने, ३५ दिने जस्ता अल्टिमेटम पत्र हामीलाई नदिइएको र हाम्रा जग्गाहरु कम मूल्याङ्कन गरि संस्थामा लगेको थाहा पाएपछि हामी संस्थाका प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारीकोमा भेट्न जाँदा यो त हाम्रो सम्पत्ति हो भन्दै बाउन्सर लगाएर सेक्युरिटि गार्ड द्वारा हामीलाई बाहिर निकाल्ने काम गरियो ।’
पैसा र पहुँचको भरमा आफूहरुलाई सहकारीले अन्याय गरेको र न्याय पाउने ठाउँहरुमा पनि अन्याय भएको उनीहरुको भनाई छ ।
‘स्थानिय प्रहरी प्रशासन, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग लगायतमा पुर्याउने काम गर्यौँ । तर सुनुवाई कहीँबाट भएन । पैसा र पहुँचको भरमा हामीलाई न्याय पाउनबाट बञ्चित गरियो,’ उजुरीमा भनिएको छ,‘पछि हामीले त्यस संस्थाका कार्यकारी प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारीका बारेमा बुझ्दा धेरै ऋणीहरुको राम्रो घर जग्गाहरु विभिन्न प्रलोभनमा पारी पहिला ऋण दिने र पछि यसरी नै समस्यामा पारी जग्गा हडप्ने जस्ता काम गर्ने व्यक्तिको रुपमा चिनिँदो रहेछ ।’
२०६७ आषाढमा पीडितहरु केशव पुरी र योगेन्द्र सिलवालले लालीगुँरास सहकारीबाट २ करोढ २० लाख ऋण लिएका थिए । ललितपुरको नख्खुमा रहेको ४ रोपनी ७ आना जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिएका उनीहरुले उक्त जग्गा सहकारीले कब्जा गरेपछि फेरी अर्को जग्गा राखेर निखन्ने कोशिस गरेका थिए ।
लतिलपुरकै गोदावरीमा रहेको ७ रोपनी ९ आना जग्गासमेत धितोमा राखेका उनीहरुको उक्त जग्गा समेत सहकारीले थाहा नै नदिई लिलामी गरी विक्री गरेको आरोप छ । तर कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले प्रहरी देखि अख्तियार हुँदै राजनीतिक दलका नेतासम्म सेटिङ मिलाएका कारण आफूहरुले न्याय नपाएको उनीहरुको भनाई छ ।
पीडितहरुले २०७२ फागुन १६ गते नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत उजुरी दिएका थिए । तर, अख्तियारले समेत लालीगुराँस सहकारीको ठगीधन्दामाथि कारबाही चलाउन सकेको छैन ।