काठमाडौं । गत साउन २० गते प्रकाश सुवेदी शोमा पशुपतिमा धर्मगुरुको आवरणमा ठगी गर्दै आएका बिजय भण्डारीसँगको अन्तवार्ता प्रसारण भयो । उक्त अन्तवार्ताका क्रममा बिजय भण्डारी उर्फ श्री बिजय कृष्णमुर्तिजी महाराजले आफूमाथिको लागेको ठगी आरोपबारे स्पष्टिकरण दिए । पशुपतिमा जारी कोटीहोम महायज्ञका संकल्पकर्ताका रुपमा प्रकट भएका यी महाराजले भनेका थिए,“ नेपाल सरकारको महातहतमा रहेको नेपाल प्रहरी हेटक्वाटरबाट यो व्यक्तिको आजका दिनसम्म कुनै पनि क्रिमिनल रेकर्ड नभएको भनेर मे को २७ एक महिना अगाडीको पुलिस रिर्पाेट मसँग छ भनेपछि म कसरी क्रिमिनल व्यक्ति भएँ ?”
त्यतिमात्रै होइनको गुणगानका लागि प्रकाश सुवेदी शोले तयार पारेको भिडियो रिपोर्टमा पनि उनलाई प्रहरीले क्लिन चिट दिएको उल्लेख छ । जबकी कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराध प्रमाणित गर्ने र सफाई दिने अधिकार प्रहरीलाई होइन अदालतलाई छ । भण्डारी तिनै अभियुक्त हुन् जसलाई ठगी अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट दोषी ठहर गरिएको छ । उनको मुद्दामा पनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत सुरु सदर अर्थात दोषी करार भई उनी तीन महिना डिल्लीबजार कारागार समेत बसेका थिए ।
उनले प्रकाश सुवेदी शोमा प्रहरीबाट क्लिन चिट पाएको बताएपछि दियोपोस्टले उनको प्रहरी रिपोर्ट खाजेको थियो । जसमा उनले दाबी गरेजस्तै प्रमाण भेटिएको छ । अर्थात जिल्ला अदालत र उच्च अदालत काठमाडौंले दोषी करार गरि सजाय समेत निर्धारण गरि कैद बसेका भण्डारीलाई प्रहरीले कुनै आपराधिक रेकर्ड नै नभएको प्रमाण दिएको भेटिएको छ । त्यतिमात्रै होइन प्रहरीले समेत मिलेमतोमा यस्तो प्रमाण पत्र जारी गरेको पाइएको छ ।
अपराधिक कार्य गरेको भन्दै अदालतले नै दोषी ठहर गरेको व्यक्तिको अपराधिक रेकर्ड नै नराखेर चारित्रिक प्रमाणपत्र दिनुमा स्वयं प्रहरीको समेत संलग्नता रहेको देखिन्छ ।
प्रहरीले उनको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उनको ठगी शृखंलाबारे उल्लेख नै नगरेको प्रमाण हामीलाई प्राप्त भएको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा कुनै पनि खालका अपराधिक कार्यहरु गरेको छ भने यस्तो प्रमाणपत्रमा यी कुराहरु प्रष्ट लेखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत चालचलन शाखाले यस्तो प्रमाण पत्र जारी गर्नेगर्दछ । तर धर्मका नाममा ठगी धन्दा चलाएर जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई उच्च अदालतबाट समेत शुरु सदर भएका भण्डारीलाई प्रहरीले असल चालन भएको रिपोर्ट दिएको हो ।
अदालतको फैसला प्रहरीले कसरी उल्टयायो हेरौँ है त
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश हरि प्रताप केसीले २०७३ माघ ६ गते भण्डारीसहित प्रतिवादी भएको ठगी मुद्दाको फैसला गरेका छन् । वादी अर्थात जाहेरकर्ता सृजना कार्कीसहित १०८ जना पीडित भएको यो मुद्दा दायर भएको मिति २०७१ असोज १ गते हो । जसको मुद्दा नम्बर ०७१—CR—०४७३ रहेको छ । यो मुद्दामा भण्डारीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गर्दै फैसलामा भनिएको छ,‘उल्लेखित प्रमाणहरुबाट प्रतिवादी विजय भण्डारीले माथि उल्लेखित चेकको रकम ३२,२५०००।— बाहेक जाहेरवालाहरुबाट लिएको रु.८१८५०००।— जाहेरवालालाई अमेरिका पठाइदिन्छु भनि झुक्याई गलफतमा पारी लिई ठगी गरेको भन्ने जाहेररवालाहरुको जाहेरी, निजहरुले गरेको बकपत्र, रिसिप्ट पेपर समेतबाट पुष्टि हुन आएकाले निज प्रतिवादी विजय भण्डारीलाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १,४ नं. बमोजिमको कसुरमा ऐ. ४ नं. बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कैद र विगो रु. ८१८५,०००।—(एकासी लाख पचासी हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ।’
त्यस्तै तपशिल खण्डमा अदालतले भण्डारी २०७१।०५।७ देखि फैसला हुँदाको दिनसम्म २ वर्ष २ महिना २९ दिन कारागार बसेको देखिँदा सो थुनावमा बसेको दिन समेत कट्टा गरि बाँकी रहेको ३ महिना १ दिनको कैद र लागेको जरिवाना तिरे असुल जनाई नतिरे सो बापतको मसते लगत कसी सो को कैद म्याद ठेकी सम्बन्धित कारागारमा पठाइदिनु भन्ने उल्लेख गरेको छ । सोही अनुसार भण्डारी पुन पक्राउपरी कारागार चलान समेत भएका थिए । कुनै पनि व्यक्तिमाथि एक तहको अदालतबाट मात्रै दोषी हुँदैमा उ पूर्णत दोषी हुँदैन ।
उसले पनरावेदन अदालतमा मुद्दाको पुन सुनुवाई हुने मौका समेत पाउँछ । सोही आधारमा भण्डारीले उच्च अदालत पाटनमा २०७२ चैत्र ३ गते पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । तर, सो उनी उच्च अदालत पाटनबाट पनि शुरु सदर अर्थात जिल्ला अदालतले गरेको फैसला नै सदर भई दोषी करार भए । २०७५ मंसिर ११ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु रमेश बहादुर थापा र विष्णु प्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलाशले भण्डारीलाई ठगी अभियोगमा दोषी ठहर गर्ने शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको देखिन्छ ।
भण्डारीलाई नेपाल प्रहरीको असल चालचलन शाखाले २७ मे २०२४ अर्थात नेपाली पात्रो अनुसार २०८१ जेठ १४ गते कुनै पनि आपराधिक रेकर्ड नरहेको प्रमाण दिएको छ । यो विषयमा हामीले नेपाल प्रहरीका एआइजी तथा अपराध अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक टेक बहादुर तामाङलाई सोध्यौँ उनले मातहतका निकायमा बुझेर एउटा फोटा पठाए । उक्त फोटोले त झन प्रहरीको चारित्रिक प्रमाण पत्रमा मिलेमतो हुने गरेको र तथ्यलाई बंग्याइने गरेको समेत खुलेको छ । उनले उपलब्ध गराएको तस्विर अनुसार विजय भण्डारीलाई दिइएको प्रहरी रिपोर्टको स्ट्याटसमा लेखिएको छ,‘मिति २०७१।०५।०८ गते मुद्दा नम्बर ७७ मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट ठगी केश चलेकोमा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतको मुद्दा नम्बर ०७१—CR—०४७३ मिति २०७३।०८।०६ गतेको फैसलाले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर भएका र उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नं. ०७३—CS—२००३ निं.नं. १९० मिति २०७५ गतेको फैसलाले शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको भनि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको च.न.१६५३२ मिति २०८१।०२।०७ गतेको पत्राअनुसार खुल्न आएको ।’
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतको अपराध अनुसन्धान विभागलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको मुद्दा नम्बर र जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाको मुद्दा नम्बर एकै छ । फैसला भएको मिति पनि एकै छ । तर, जिल्ला अदालतले भण्डारीलाई ठगी अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ भने प्रहरीले सोही फैसलालाई उल्ट्याएर सफाई दिएको छ । अदालतको फैसलामा समेत यसरी मिलेमतो हुनुले प्रहरी भित्र समेत भण्डारीको डरलाग्दो सेटिङ देखिन्छ ।
त्यस्तै उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नम्बर पनि एकै छ । फैसला भएको मिति पनि मिलेको देखिन्छ । तर, त्यहाँ जिल्ला अदालतले भण्डारीलाई दोषी ठहर गरेको फैसलालाई सुरु सदर गरेकोमा प्रहरीले भने सफाई पाएकोलाई शुरु सदर गरेको भन्दै उच्च अदालतको फैसलालाई पनि उल्ट्याएको छ ।
यस विषयमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) टेकबहादुर तामाङसँग गरिएकाे संवाद .
कुनै व्यक्तिलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा के अाधार हेरिन्छ ?
हाम्रो अभिलेखअनुसार यो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने हो ।
विगतमा कुनै अपराध गरेको व्यक्ति छ भने त्यसको प्रमाणपत्रमा के कस्ता कुराहरु उल्लेख गरिन्छ ?
चालचलन निर्देशिकामा आधारित रहेर दिने हो । चालचलन निर्देशिकामा यति सजाय भएकोलाई दिने भन्ने कुरा छ त्यहीअनुसार दिने हो । जस्तो, लागुऔषध प्रयोगकर्ता छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई मुद्दा चलेको छ भने प्रमाण नबनाइदिने पनि प्रावधान छ । त्यसैले चालचलन निर्देशिका छ त्यही अनुसार दिने हो ।
जस्तो अपराधिक गतिविधि गरेको व्यक्तिको प्रमाणपत्रमा त्यो सबै कुरा उल्लेख गरिन्छ भन्नु भयो ?
हो । यो सजाय भएको भनेर दिइन्छ । त्यस्तो कुराहरु प्रमाणपत्रमै उल्लेख गरेर दिइन्छ ।
त्यसो भए ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदातलबाट दोषी ठहर भइसकेका बिजय भण्डारी नाम गरेका व्यक्तिलाई तपाईहरुले कसरी ‘क्लिन चिट’ दिनु भयो त ?
अब त्यो इन्डिभिजोल त मलाई थाहा हुन्न । तर त्यसको केही छ भनेदेखि पठाइदिनु होला । त्यसको के सर्त छ । कहिले काही मुद्दा मात्रै चलेको हुन्छ त सजाय भएको हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा पनि नबनाइदिने हुन्छ । अर्काे कहिलेकाँही अदालतबाट पनि नबनाइदिने भनेर दिएको हुन्छ । तर तपाईले भने जस्तो कोही छ त्यस्तो भनेदेखि त्यो प्रमाणपत्र पठाइदिनु होला हेर्छौं । अब उहाँ जेल कति बसेको त्यो अनुसार हामीले के प्रावधान के छ कस्तो छ निर्देशिकामा के लेखिएको छ त्यो हेर्नुपर्छ । त्यसैले त्यस्तो प्रमाणपत्र छ भने पठाइदिनु होला हामी हेरेर कुरा गरौंला ।