काठमाडौं । मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई १९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व छुट दिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानबीनमा परेका पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गरेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका ६ बस्ने ८१ वर्षीय सरस्वती पहारीले आफ्नो जमिनमा माटो पुर्नका लागि निर्माण सामग्री प्रयोग गरेकी थिइन् । त्यसरी माटो पुर्नका लागि ठेकेदार कम्पनिबाट प्रयोग गरिएको निर्माण सामग्री महानगर प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोही विषयमा विगत एक वर्षदेखि आफूलाई महानगरले अन्याय गरेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । उनले दायर गरेको मुद्दामा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसहित नगरपािलका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिका र मेयर धनराज आचार्यलाई उनको माटो पुर्ने कार्य नरोक्न र नियन्त्रणमा लिएको सवारी साधन फिर्ता गर्न पटक पटक आदेश दिएको छ । तर, महानगरले अदालतको आदेश समेत पालना गरेको छैन ।
गत फागुन २९ गते उच्च अदालतका न्यायधीश मिलन कुमार राईको एकल इजलाशले ‘आफ्नो नाम दर्ता स्वामित्वको जग्गामा माटो पुर्ने कार्यमा प्रयोग भएको ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिईएको भए तत्काल निवेदकको जिम्मामा छाडी दिन र निवेदकको आफ्नो जग्गामा माटो भर्ने (पुर्ने) घेरावेरा पर्खाल लगाउन अवरोध नगर्नु नगराउनूु’ भनि पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरलाई उक्त सवारी साधन फिर्ता गर्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । गत साउन २२ गते न्यायधीश मिलन कुमार राई र राजु कुमार खतिवडाको संयुक्त इजलाशले नियन्त्रणमा लिएको सवारी साधन ७ दिन भित्र निवेदकलाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले दिन नै तोकेर आदेश दिएपनि पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले भने गाडी फिर्ता नगर्ने अडान लिएका छन् । अदालतको आदेश मुताविक महानगरको कार्यालयमा पुगेका पीडित निवेदकलाई गाडी फिर्ता नदिने अडान राखेका हुन् ।
गत फागुन २४ गते व्यावसायी युवराज खतिवडाको निर्माण सामग्री र सवारी साधन महानगरका मेयर धनराज आचार्यको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
