संविधानको उल्लंघन गरेर करोडौँ सिद्द्याएको भन्दै ६ वटा प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दायर
काठमाडौँ, भदौ २ । संविधानको गम्भिर उल्लंघन गरेको भन्दै ६ वटा प्रदेश सरकाबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र प्रसाद ओलीले प्रदेश नम्बर १ बाहेकका बाँकी प्रदेशहरुले ऐन बनाएरै करोडौँ रुपिया सिद्द्याउन लागि परेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई मासिकरुपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहित सुविधा दिने ऐनहरु जारी गरि करोडौँ रुपियाँ सिध्याएको अधिवक्ता ओलीको आरोप छ । जनप्रतिनिधहरुले संविधानको उल्लंघन गर्दै आफुअनुकुलको नीति बनाएर जनताको पसिनामाथि रजाँई गरिरहेको बताएका छन् ।
संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिलाई तलब, ज्यालासहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधा मात्रै दिने उल्लेख गरेको अधिवक्ता ओलीले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ। उनले प्रदेश १ ले नेपालको संविधानअनुसार नै सुविधा मात्रै लिने ऐन बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको बताएका छन्।
अधिवक्ता ओलीले बाँकी ६ वटा प्रदेशले बनाएका ऐनहरू तत्काल खारेजीको मागसमेत गरेका छन्।
